बाबुकृष्ण महर्जन

नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक समग्र निक्षेपको व्याज दर निर्धारणमा हस्तक्षेप गरेको छ । मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महिनाको प्रकाशित व्याज दर भन्दा अधिकतम १० प्रतिशत घटी वा बढीले मात्र व्याज दर संशोधन गरेर प्रकाशित गर्न पाउने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

कार्तिक महिनाको लागि प्रकाशित व्याज दर सो सिमा भित्र नभएमा कार्तिक ५ गते भित्र संशोधन गरेर सोही सीमामा ल्याउन समेत निर्देशन दिएको छ । निक्षेपको व्याज दरमा स्थायित्व नभएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई बाध्यकारी बनाएको हो ।

यसअघि कर्जा र निक्षेपबीचको स्प्रेड दर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने, दुई वचत खाताको व्याज दर फरक २ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने, हालै एकै संस्थाको भिन्न प्रकृतिको निक्षेप योजनाको व्याज दर फरक ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नहुने जस्ता शुष्म व्यवस्थापन नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै गरिसकेको छ । समग्र निक्षेपकै व्याज दरलाई लक्षित गरेर दिएको राष्ट्र बैंकको यो पहिलो निर्देशन हो।

नेपाल उद्योग परिसंघ बैकिङ समितिका सभापति एवम् पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदम आश्चर्यजनक भएपनि अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँछन् । ‘बैंकहरुको बीचमा व्याज दर लडाई जस्तो चलेको थियो । कुनै बैंकले एकैचाोटी ५–६ प्रतिशत व्याज बढाउने गर्दा बजारमा नकारात्मक असर पर्नेवाला थियो । त्यो नकारात्मक असरलाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हो’–उनले भने । बैंकहरु प्रुडेन्ट बैकिङ अभ्यास अनुसार चलेनन् । अत्यधिक आशावादी भएर धेरै लिभरेज लिएर ऋण प्रवाह गरेको अवस्था थियो । खुला बजार भनेर बैंकहरुलाई खुला छोड्दा अर्को महिना व्याज दर झनै बढ्ने स्थितिमा पुगेपछि राष्ट्र बैंकले व्याज दरमा हस्तक्षेप गरेको उनको विश्लेषण छ ।

‘खुला बजार भनेको अराजतकता होइन । केन्द्रीय बैंकलाई खुला गर्दा पनि गाली खान्छ र नियन्त्रित गर्दा पनि गाली नै खाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकको नाफा घाटा भन्दा पनि समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वलाई हेर्ने हो । वित्तिय क्षेत्र स्थायित्वको लागि राष्ट्र बैंकको मंगलबारको कदम आवश्यक नै थियो,’–उनले भने ।

बैकिङ क्षेत्रको ४२ सय अर्ब रुपियाँको निक्षेपमा १ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुँदा पनि धेरै ठूलो रकमको वृद्धि हुन्छ । यसको भार एकदमै ठूलो छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ तर बैकिङ क्षेत्र एकदमै ठूलो भइसकेको छ । त्यसकारण केन्द्रीय बैंक कडा हुनैपर्छ,’–उनले स्पष्ट पारे । अहिले राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्नुपर्नाको कारण समग्र बैकिङ क्षेत्र आफैमा सक्षम नभएर पनि हो ।

नेपाली बैकिङमा अप्रत्यक्ष खर्चहरु धेरै छन् । बैकिङ पहुँचको नाममा धेरै दुर्गम स्थानमा समेत शाखा खोल्न बाध्य पारिएको छ् । नेपालको ७५३ स्थानीय तहमा शाखाहरु पुगेको अवस्था छ । एकै व्यक्तिको ५–६ स्थानमा खाता छन् । बैंकको खर्च घटाउन पनि अहिले मर्जरमा जानुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । यस्ता समस्याहरु भए पनि भट्टराईका अनुसार बैंक अवैज्ञानिक हिसाबले बैंकले निक्षेपको व्याज दर तोक्ने हो भने केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नु अपरिहार्य रहेको र अहिलेको परिस्थिति आउनुमा बैंक आफैं जिम्मेबार हुनेछ ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा नहोस्, व्याज दरमा स्थायित्व होस् भन्ने हेतुले राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको बताए । बजारलाई २०४६ सालदेखि स्वतन्त्र छोडिएको भने पनि विभिन्न सुष्म व्यवस्थापनबाट राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरि नै रहेको उनको कथन छ । ‘स्प्रेडको नाममा होस् या कुनै क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने भन्ने सवालमा होस हस्तक्षेप गरेको अवस्था भने छ,’–उनले भने । पछिल्लो चोटी भनेर बजारको तीव्र दबाव झेल्न हम्मे परेर नै राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेको उनले आँकलन गरे । ‘व्याज दर एक्कासी बढेकाे प्रतिक्रिया शेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव प¥यो । उता उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि कर्जाको लागत बढ्ने भयो । कोभिड पछाडिको पुनरउत्थान बाधा पर्ने भयो भन्ने चर्को स्वर सुनियो ।’– उनने भने –‘यस्तै दबाबको परिणाम स्वरुप राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हुनुपर्छ ।’