महासंघले खुला बजार अर्थव्यवस्थामा नियामक निकायद्धारा प्रिमियम वृद्धि सोही दरलाई नै न्यूनतम सिमा तोकिदा एकाएक आयोजनाको लागत बढ्न जाने जनाएको छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतका आयोजना निर्माणमा संलग्न संघ÷संस्था एवं उद्यमी व्यवसायीहरूका अनुसार बीमा समितिले जारी गरेको निर्देशनमा बीमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरेपनि बीमितले बीमकबाट दावी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न शर्तहरूको राखिएको भन्दै गैर शुल्क बीमा व्यवसायका लागि न्यूनतम प्रिमियद दर सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ ।
यस्ता बिषयहरुमा सबै सरोकारवालासंग अविलम्व छलफल गर्न पनि महासंघले भनेकाे छ ।
यसैगरी बजारमा प्रतिष्पर्धा निरुत्साहित हुने गरी नियामक निकाय समितिद्वारा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई खुला बजार अर्थव्यवस्थामा प्रतिष्पर्धाद्धारा मुल्य निर्धारण हुने हुँदा न्यूनतम शुल्क तोक्न नहुने महासंघको धारणा छ ।
साथै अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानका लागि लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना हुने व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न पनि सम्बन्धित सरोकारवाला समक्ष महासंघले गम्भीर आग्रह गरेकाे छ ।
बीमा समितिले गत असोज ६ गते सबै निर्जिवन बीमा कम्पनीहरूलाई गैर शुल्क बीमा व्यवसायका लागि न्यूनतम प्रिमियद दर सम्बन्धि सर्कुलर जारी गरेको थियो ।
