पोलभाडाको विरोध गरेकै निकाय प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई पोलभाडा तिर्न भनेको हो ।
बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले भनेको छ‘ नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग सम्झौता नगरी टेलिफोन/इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिरहेका सेवा प्रदायकहरुले विद्युतका पोलहरु प्रयोग गरेको स्थान,परिमाण र अवधि स्वयं घोषणा गरी २०७८ कार्तिक मसान्त भित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग सम्झौता गर्नु हुन अनुरोध छ’ ।
यस अघि प्राधिकरणले विद्युत प्राधिरकणले बढाएको पोलभाडा शुल्क दूरसञ्चार ऐन विपरित रहेको भन्दै विरोध गरेको थियो ।
सेवाप्रदायकले काठमाडौं उपत्यका भित्र ३०० प्रतिशत र काठमाडौं बाहिर ५०० प्रतिशत पोलभाडा बढेको जनाउँदै आएका छन । विगत ४ बर्षदेखि सेवाप्रदायक बढेको पोलभाडा सम्झौता गर्न अटेर गरिरहेका छन ।
गत असोजमा पोलभाडा नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले तार काट्न थालेपछि सेवाप्रदायकहरुले इन्टरनेट सटडाउन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि प्राधिकरण पछि हटेको थियो ।
हाल यो बिषय सञ्चारमन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा कमिटि गठन भई छलफलको क्रममा रहेको बेला दूरसञ्चार प्राधिकरणले पोलभाडा सम्झौता गर्न जान निर्देशन दिएको छ ।