सहकारीको ब्याजदर पुनरावलोकनका सम्बन्धमा बुधबार सहकारी विभाग र सहकारी अभियन्ताबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा विभाग सहकारीको ब्याजदर परिवर्तन गर्ने पक्षमा नदेखिएको र सहकारी सञ्चालकहरु ब्याजदर बृद्धि गर्नु पक्षमा देखिएका थिए ।
सहकारी विभाग ब्याजदर बढाउनु पक्षमा नदेखिएको र सहकारी अभियन्ताहरु ब्याजदर बढाउनु पक्षमा देखिएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले बताए । ‘बुधबार दुवै पक्षबीच पहिलो पटक बैठक बसेर ब्याजका सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौ,’ उनले भने, ‘उक्त बैंठकमा विभागका प्रतिनिधीहरु ब्याजदर बढाउने पक्षमा देखिएका थिएनन् । तर, सहकारी अभियन्ताहरु ब्याजदर बढाउने पक्षमा देखिएका थिए ।’
सहकारी विभाग र सहकारी अभियन्ताबीच बुधबार भएको छलफल निष्कर्षविहीन अवस्थामा पुगेपछि अर्को बैठक छिट्टै बस्ने गरी टुङ्गिएको थियो । ‘केही दिनपछि फेरि मिटिङ बस्छ होला,’ बैठकमा सहभागी सहकारी विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसबेला ब्याजदर बढाउने वा नबढाउने बिषय निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ ।’
सहकारीको ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु पर्ने
सहकारीको ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी हुनु पर्ने आवाज सहकारी अभियन्ताले गरेका छन् ।सहकारीले बढीमा १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था सहकारी विभागले गत वर्षदेखि नै गर्दै आएको छ । अहिले पनि त्यही व्यवस्था अनुसार सहकारीले ब्याजदर लिइरहेका छन् ।
कोभिड १९ का कारण ऋण लगानी गर्न नसकेका कारण गत वर्ष सहकारीमा लगानीयोग्य रकम फालाफाल थियो । त्यतिबेला १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नहुने पक्षमा विभाग र सहकारी अभियन्ता पुगेका थिए । त्यही अनुसार बढीमा १४.७५ प्रतिशत ब्याजदर लिने सहमतिमा दुबैथरी पुगेका थिए ।
तर, गत वर्ष भन्दा अहिले फरक छ । अहिले कोरोना भाइरसको महामारी निकै कम हुँदै गएको छ । उद्यमी व्यवसायीले सहकारीबाट समेत ऋण लिएर लगानी गर्दै आएका छन् । सहकारीमा ऋण दिने रकमको अभाव हुँदै गएको छ ।
सबैतिर लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको र ऋणको ब्याजदर बढी रहेका बेला सहकारीले १४.७५ ब्याजदरमा ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले ब्याजदर बढाउनु पर्ने आवाज सहकारी अभियन्ताले उठाउँदै आएका छन् । उनीहरुले कम्तिमा पनि १६ प्रतिशत ब्याजदर पुर्याउनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
सम्भव होला १६ प्रतिशत ब्याजदर पुर्याउन
तरलताको अभाव भएका बेला सहकारीले १६ प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था विभागले गरेको थियो । त्यही अबस्था अहिले पनि दोहोरिएकाले १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गर्न सहकारी अभियन्ताले विभागलाई दबाव दिँदै आएका छन् ।
विभागले पहिलोपटक २०७६ साउनमा १६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिबेला पनि तरलताको अभाव चर्केको थियो र विभागले १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, तरलताको अवस्था सहज भएपछि गत वर्ष १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था विभागले गरेको थियो ।
अहिलेको पनि १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था विभागले गर्ने तयारी गरको छ । तर, सहकारी अभियन्ताले भने विभागको उक्त भनाइ मान्न तयार देखिएका छैनन् ।
ब्याजदर निर्धाण गर्न विभागलाई ‘फलामको च्यूरा’ जस्तै कठिन
प्रत्येक वर्ष सहकारी विभागका प्रतिनिधी, सहकारी अभियन्तालगायतको सहभागितामा ब्याजदर निर्धारण गरिदै आएको छ । यसलाई सन्दर्भ ब्याजदर भन्ने गरिएको छ । यो वर्षको पहिलो पटक बसेको बसेको बैठकमा पनि सहकारीको सन्दर्भदर छलफलमै सीमित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदरको तरलता चाप बढेकाले सहकारीमा पनि ब्याजदर निर्धारण गर्न कठिनाइ भएको छ ।
सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा गठन भएको प्राविधिक समितिले ब्याजदर अध्ययन गरेको थियो । बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेश भएको थियो । प्रतिवेदन भन्दा अहिले बजार फरक भएकाले थप अध्ययन गर्नु पर्ने आवाज सहकारी अभियन्ताले उठाएका थिए ।
पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव चुलिदैँ गएको छ । बैंकले जस्तै सहकारीले पनि निक्षेप संकलन गर्न सकेका छैनन् । कर्जा अस्वभाविक ढंगले माग भइरहेको छ ।
मुलुकको मुख्य आयस्रोत मानिएको रेमिटयान्स घट्दो गतिमा छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म निरन्तर घटिरहेको छ । त्यस्तै सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।
तरलताको अभाव चुलिदै गएको छ । यस्तो बेलामा विभागलाई सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न चुनौती देखिएको छ ।
सहकारीले ब्याजदर बढाउन दबाव दिइरहेका छन् । तर सरकारले बढाउने पक्षमा देखिएको छैन् । केही समयअघि राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स संघबीच ब्याजदरमा देखिएको जस्तै बिवाद अहिले सहकारीमा देखिएको छ । बैंकमा सल्किएको ब्याजदरको आगो अहिले सहकारीमा सरेको छ ।
