उद्योग संगठन मोरङले मौद्रिक नीति प्रथम समीक्षाका सम्बन्धमा ५ बुँदे सुझाव दिएको छ । उसले अहिले देखिएको तरलताको अभावलाई कम गर्न सिडी रेसियो ९० प्रतिशतको प्रावधान खारेज गर्न पनि माग गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको चरम अभाव भई लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको तथा बैंक ब्याज बृद्धि हुँदै गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगका क्षेत्रमा कठिनाई उत्पन्न भइरेहको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षा गरेको छ । लामो समय कोभिड १९ को महामारीबाट प्रताडित उद्योग व्यवसायहरु विस्तारै तङ्ग्रिदै गरेको अवस्थामा उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष दबाब बढ्ने गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता अभाव भएको, व्याजदर बृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको र हुने कर्जाको व्याजदर एक अंकमा नबढ्ने गरि कायम गर्नुपर्ने संगठनले विगतदेखि नै उठाउदै आएकोमा तरलता बढाउन तथा व्याजदर नियन्त्रण ५ बुँदे सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ ।

१. राष्ट्र बैंकले समिक्षा मार्फत २०७८ असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेपको लक्षित अनुपात कायम गर्दा हुने गरि लचकता अपनाएकाले तरलता व्यवस्थापनमा यस प्रावधानबाट केहि राहत पुग्ने देखिएता पनि अहिलेको वित्तीय समस्याको प्रमुख कारण आर्थिक बर्ष २०७८र७९ को मौद्रिक नीतिले बैक वित्तीय संस्थाको तरल पूँजीलाई निस्कृय पारेर निक्षेपको ९० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने गरि कर्जा निक्षेप अनुपात कायम हुने व्यवस्थाका कारण बजारमा लगानी योग्य तरलताको अभाव भई श्रृजित समस्या भएकाले यस्तो कर्जा निक्षेप अनुपातको प्रावधान खारेज गरिनु पर्दछ ।

२.कर तथा राजश्व एवं अन्य माध्यमबाट बजारबाट सरकारको खातामा नगद जम्मा हुने तर सरकारले गर्ने पूँजिगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून भएकोले पनि बजारमा तरलता अभाव भएकोले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरि बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउनु पर्दछ । साथै, सरकारको विकास तथा पूँजीगत खर्चमा जाने राष्ट्र बैंकमा निक्षेपकारुपमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा खाता ट्रान्सफर गरि नगद उपयोग गरि तरलता व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । हाल स्थानीय सरकारहरुको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैकंहरुमा निक्षेपका रुपमा राख्दै आएको व्यवस्था अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्दछ ।

३. राष्ट्र बैंक समीक्षा मार्फत विदेशी विनियमको सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरि तोकिएका वस्तुहरुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्न पर्ने व्यवस्था गरि विलासिताका वस्तुहरुको कडाई गर्ने संकेत गरेको छ । यस प्रावधानले विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा कडाई गर्दै उत्पादनमुलक उद्योगहरुका औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मिल मेशिनरीहरुको आयातको सहजिकरणमा मद्दत पुग्ने देखिएता पनि यसबाट विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा एकाधिकार हुनसक्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो प्रावधानको सट्टा त्यस्ता तोकिएका विलाशिताका वस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध गर्ने तर्फ थप प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ ।

४. बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जा मध्ये उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरि अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउदै उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी बढाइनु पर्दछ । साथै आर्थिक पुनरउत्थानका लागी अपनाइएको पुनरकर्जा तथा विभिन्न शिर्षक र क्षेत्रमा प्रवाह गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तरगतका सूविधामुलक कर्जाहरुलाई सहज र द्रुतगतिमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

५. त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चको बैँक तथा बित्तीय संस्थाको बर्गका आधारमा निस्चित मापदण्डको दरिलो आधार निर्माण गरि अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथ आधार दर घटाउने तर्फ आवश्यक कदम चाल्नु पर्दछ ।