स्वास्थ्य बीमा वापतको रकम नपाएपछि पूर्वका तीन हस्पिटलले पनि स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गर्दै, मारमा सर्वसाधारण

Jun 22, 2022 01:48 PM Merolagani



पूर्वका तीन ठुला हस्पिटलले स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमा वापत रकम भुक्तानी नपाएपछि विएण्डसी मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेजले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गर्ने जनाएका हुन् ।

बुधरबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन वटै हस्पिटलले असार २० गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा सेवा स्थगित गर्ने जनाएका छन् । लामो सयमदेखि स्वास्थ्य बीमा वापतको रकम नपाएपछि स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गर्न लागेको विएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले जानकारी गराए ।

'असार २० गते देखि तीन वटै हस्पिटलहरुमा स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौं । दाबी वापत सबै रकम भुक्तानी पाएपछि मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौ,' उनले भने, '२० गते भित्र सबै भुक्तानी गर्न सरकारलाई आग्रह गर्छु ।'

विएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक प्रसाईका अनुसार विएण्डसीको ४५ देखि ५० करोड रुपैयाँ र नोवेलको ५४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा वापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी १५/१५ गर्ने सम्झौता भएपनि लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको उनीहरुको गुनासो थियो ।

नोवेल मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य बीमाको रकम नपाएपछि कर्मचारीहरुलाई ३ महिनादेखि तलब दिन समेत नसकिएको व्यवस्थापक भीमबहादुर चन्दले जानकारी गराए । उनले असार २० गते भित्र बीमा वापतको दाबी रकम भुक्तानी गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

प्रत्येक हस्पिटलमा दैनिक एक हजार बीमीतलाई स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको प्रसाईले जानकारी गराए ।

त्रि वि शिक्षण अस्पतालले पनि दाबी भुक्तानी नपाएको भन्दै असार १५ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने जनाएको छ ।

 




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।