प्रदेश भित्र उत्पादन हुने सिमेन्टमा कारखाना मुल्यमा ०.२५ प्रतिशत प्राकृतिक स्रोत शुल्क लाग्दै आएकोमा बागमती प्रदेश सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको हो । बागमती प्रदेश सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आव २०७९।८० को आर्थिक विधेयकमा सो व्यवस्था गरेको हो ।
कानुन बमोजिम चुनढुंगा खानीको अनुमति लिइ सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने चुनढुंगामा कर नलाग्ने व्यवस्थालाई पनि प्रदेश बजेटले निरन्तरता दिएको छ । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले बागमती प्रदेश सरकारले स्वदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने निति लिईएको बताउँदै प्रदेश सरकारले ल्याएको नीतिको स्वागत गरेको छ ।
नेपालका उद्योगहरु पुर्ण क्षमतामा संचालन भएमा १५० अरव भन्दा वढि रकमको निकाशी गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ । यसले देशमा चुलिएको व्यापार घाटा कम गर्न र अमुल्य विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्नमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने संघले जनाएको छ ।
