ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले कम्पनी खोल्नका लागि प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेस गरेको थियो। चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग खोस्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषदले कम्पनी खडा गर्नका लागि स्वीकृति दिएसँगै अब आयोजना स्वदेशी लगानीमै कम्पनी मोडेलमा बनाउनका लागि बाटो खुलेको हो।