अरूण सुवेदी

अर्थमन्त्रीमा पुनः जनार्दन शर्मा नियुक्ति हुनुभएको छ । राष्ट्रको नीति अथवा अन्य कुनै बिषयमा यसले कुनै असर पार्ने बिषयबस्तु होइन।

एउटा व्यक्तिको उपस्थिति हुनुपर्छ वा हुनुपर्दैन भन्ने बिषयवस्तु मात्रै हो । संसदले नै जनार्दन शर्मालाई दोषी करार गर्न सकेन भनेपछि मैले त यो त विना प्रमाण दोषी कि दोषी भनेर कराएको कराइ गर्नु पनि भएन ।

त्यो कराएको कराई गरेर ट्विट गर्यो भने एक किसिमको ‘पपुलारिटी’ त आर्जन होला । तर यो के भने तथ्य र प्रणाली भन्दा बाहिर गएर सोसल मिडिया र मिडिया ‘ट्रायल’ पनि त कसैको हुनुभएन ।

अर्थमन्त्रीबाट शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुभयो । जे कारणले राजीनामा गर्नु भयो त्यो कारण स्थापित नभएको हुनाले जनार्दनसँग सम्बन्धित पार्टीले फेरि पहिलाकै ठाउँमा पठायो ।

जनार्दन शर्मालाई पार्टीले अर्थमन्त्रीमा नपठाएर त्यही पार्टीको अर्को मानिस पनि पठाउन सक्थ्यो । यसलाई त्यत्रो ठूलो केही टिप्पणी गर्नुपर्ने बिषय मैले ठाँनिन ।

जनार्दन शर्मालाई अदालतबाट चुनौती दिने ठाउँ बाँकी

त्यहाँ सार्वभौम संसद छ । त्यसबाट गठित समितिले गरेको निर्णय हो । कि त त्यसलाई अदातलबाट चुनौति दिनुपर्यो । जसको अदालतबाट चुनौती दिने ठाउँ पनि छैन् । सांसदले पनि जनार्दन शर्मालाई ‘क्लिन चिट’ दिइसक्यो भने मैले जनार्दन शर्मा दोषी छन् भनेर कसरी भनौं ?

म कम्युनिष्टको उग्र विरोधी हुँ । त्यसमा पनि माओवादीको त घनघोर विरोधी हुँ । तर,स्थापित प्रणाली र कानुन भन्दा बाहिर गएर मैले पनि कुरा गरिदिनु भएन ।

अहिले मैले जनार्दन शर्मालाई गाली गरेँ भने यु ट्युबकाे ‘भ्युज’ बढ्ला, ‘रिट्युट’ होला । तर त्यो मान्यताबाट ‘गाइडेड’ भएर त टिप्पणी गर्नु भएन ।

संसदले जनार्दन शर्मालाई सफाइ दियो । कसैलाई उक्त निर्णय चित्त बुझेन भने अदालतमा गए हुन्छ । अदालतमा पनि त मुद्दा लाग्छ ।

दुईवटा मध्ये एक ठाउँबाट ‘एक्सक्युज’ गरे भने टिप्पणी गर्ने हो । होइन भने जनार्दन शर्माले गरेको परिघटनाको साक्षी हुनुपर्यो । म साक्षी छु भन्ने हो ।

तीनवटै अवस्था नरहेकोले मैले जनार्दन शर्मालाई दोषी करार गरेर टिप्पणी गर्न सक्ने अवस्था रहेन् ।

आगामी निर्वाचनमा जनार्दन शर्माको अग्नीपरीक्षा

अहिलेको यो गठजोड सरकार हो । त्यो माओवादी पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । माओवादीको भागमा परेको मन्त्रालय हो ।

सापेक्षित योग्यतामा जनार्दन शर्मालाई नै माओवादीले योग्य ठहर्याए । यही कारणले जनार्दन शर्माको जनताले आफ्नो ‘ट्रायल’ मा माओवादीलाई हराइ दियो भने माओवादीले त्यो कुरालाई स्वीकार्नु पर्छ ।

जनताको ट्रायलमा त जनार्दन शर्माको यो मात्रै घटना होइन् । २०५१ सालमा माओवादी गठन भएदेखि जनार्दन शर्माले गरेका क्रियाकलापहरु फेरि एकपटक जनताको अदालतमा ‘ट्रायल’ को रुपमा अबको निर्वाचनमा बस्छन् ।

जनार्दन शर्मा एक्लैले अर्थतन्त्र ठिक ‘ट्रयाक’ मा ल्याउन सक्दैनन् 

जनार्दन शर्माको एक्लो कुरा यो होइन् । पहिलो कुरा त संयुक्त सरकारको अहिलेको अर्थतन्त्रको संकटलाई समाधान गर्ने ‘फिलोसोफी’ के हो ?

सरकारमा संलग्न पार्टीहरुको ‘कमन मिनिमम प्रोग्राम’ बनाउने, त्यो प्रोग्राम अनुसार सरकारमा रहेका पार्टीहरुको अहिलेको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई ‘ट्रयाक’ मा लिएर आउने उहाँहरुको फिलोसोफी के हो ? त्यो फिलोसोफी अनुसार जनार्दन शर्माले काम गरेनन् भने भन्नुपर्यो । हैन भने जनार्दन शर्मालाई काम गर्नलाई प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर उहाँको पार्टीको अध्यक्ष प्रचन्ड, माधव नेपालले समेत यो गर भन्नुपर्यो ।

अहिले कांग्रेस भित्र अर्थशास्त्री छैनन ? माओवादीभित्र र अरु पार्टीभित्र अर्थशास्त्री छैनन् ? सबै एक ठाउँमा बसेर अहिलेको आर्थिक संकटलाई कसरी सल्टाउने हो भन्ने कुराको निर्णय हुनुपर्यो । त्यो निर्णयअनुसार सरकार अगाडि बढ्नुपर्यो ।

अर्थ मन्त्रालयको मात्रै कुरा नगरेर अरु मन्त्रालयमा हेर्दा पनि यो भइपरी आएको गठबन्धन भएको हुनाले निश्चित नीति तथा कार्यक्रम अन्तरगत निश्चित दिशामा यो सरकार जान नसकिरहेको अवस्था हो ।

तर, पनि यस्तो अप्ठयारो परिस्थिति छ । कोभिडको असर, रुस र युक्रेन युद्धको असर, अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा आएको यत्रो ठूलो परिवर्तन र दबाव छ । यत्रो दबावकाबीचमा पनि एक किसिमको व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

हामी कमसे कम पाकिस्तान,श्रींलका जस्तो देशमा त पुगिरहेका छैनौं । यो पक्षलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय वातावरणको सापेक्षमा नेपालको पनि अर्थतन्त्रदेखि लिएर राजनीति पनि चल्ने हो ।

प्राविधिक रुपमा जनर्दन शर्मा अर्थतन्त्रको बारेमा र अर्थशास्त्रको बिषयमा अनविज्ञ मानिस हो । उहाँले त्यसमा ढिपी गरेर हुँदैन् । तर,एउटा मन्त्रीले मात्रै चलाउने होइन्, नेपाली कांग्रेसले पनि कस्तो प्रकारको अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने र अहिलेको आर्थिक संकटलाई निवारण गर्न के गर्ने हो उसले पनि आफ्ना अर्थशास्त्रीलाई लगाएर जनार्दन शर्मालाई ‘इनपुट’ दिनुपर्छ ।

अनि जनार्दन शर्माकै पार्टीले पनि गर्नु पर्छ र माधव नेपालको पार्टीले पनि गर्नुपर्छ । त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने हो । किनकि आफैमा ‘पोलिटिकल पोष्ट’ भएको हुनाले अर्थतन्त्रलाई ‘पोलिटिकल्ली लिड’ गर्ने हो ।

पोलिटिकल्ली लिड गर्दा जनार्दन शर्मा माओवादी मात्र हुन भनेर छुट हुँदैन् । जनर्दन शर्मा असफल भएभने त्यसबाट हात धोएर आफूलाई चोखो बनाउन कांग्रेस, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव कसैले पनि सक्दैन् ।

जनार्दन र गभर्नरबीचकाे द्वन्द्व

पोलिटिल लिडरसीप विना सम्भवत: नेपालमा पहिलो पटक मौद्रिक नीति आयो । अहिले पनि कोभिड, रुस र युक्रेनबीचको युद्धको असर उस्तै रहिरहेको अवस्थामा जुन किसिमको स्वतन्त्रता दिएर आउनुपर्ने थियो । नेपालको बैंकिङ सेक्टरलाई बलियो बनाउन बाहिरबाट पुँजी आउने जस्तो प्रकारको वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने थियो । त्यसमा सापेक्षित रुपमा अहिलेको मौद्रिक नीति असफल नै हो ।

गभर्नरले यति टाइट मौद्रिक नीति ल्याए कि धेरै मानिसको सातो जान बेर छैन

गभर्नरले पनि के बनाउने भन्ने हो । राजनीतिक रुपमा कुनै निर्देशन नआएपछि ‘टाइट’ मौद्रिक नीति बनाउनु भयो । मौद्रिक नीति यति टाइट बनाइ दिनु भयो कि धेरै मानिसको सातै जाला कि जस्तो भएको छ । सातो जान बेर छैन् ।

घरजग्गाको टाइटमा त त्यत्रो डराएको छैन् । तर यसले अवको राजश्व संकलनमा धेरै कम आउँछ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता धेरै घट्ने सम्भावना छ । निजी क्षेत्रले कर्जा नपाउने स्थिति छ ।

कर्जा ६ सय अर्ब जतिले बिस्तार गर्ने भन्ने त छ । तर ६ सय अर्ब कर्जा दिने गरी बैंकमा डिपोजिट अथवा बाहिरबाट पैसा कहाँबाट आउँछ ?

सबै बैंकको सिडी रेसियो अहिले टेको लागेर बसिरहेको छ । कसैले घर बनायो भने पनि १४.५ प्रतिशत ब्याज पुग्छ । १३ प्रतिशत ट्रेजरी र १.५ टिडिएस भएपछि १४.५ प्रतिशत पुग्छ ।

१ खर्ब ऋण जानु भनेको त साढे १४ अर्ब त सरकारमा नै आउनु हो । कर्जा जान नपाउने वित्तिकै कर कम हुन्छ । आयातमा धेरै कर दिने सामानलाई आयात नगर्ने सूचीमा राखिएको छ । आयातबाट पनि कर कम आउने र मुलुक भित्रबाट पनि राजश्व कम उठ्ने भयो भने त सरकारलाई धेरै अप्ठयारो पर्न सक्छ ।

अनि सरकारले साउन महिनामा नै ट्रेजरी बिल जारी गरिसक्यो । अब ट्रेजरी  बिलमा नै बैंकरहरुले १३ प्रतिशतको ब्याज अफर गरे भने पछि अब निजी क्षेत्रलाई ब्याजदर कति पर्ने हो ? ‘सोभेरेन्ट’ ग्यारेन्टी हो नि त ट्रेजरी बिल भनेको त । सोभेरेन्ट ग्यारेन्टीको विरुद्धमा त्यो पनि सर्ट टर्म खरिद सरकारले गरेको छ । त्यसमै १३ प्रतिशतको कार्ड बैंकहरुले गरिरहेका छन् भने अब तपाई हामी कर्जा लिन गयौ भने कति हुन्छ ब्याजदर ?

‘पोलिसीमा प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्नु पर्ने जरुरी छ । विदेशी मुद्रा आउन पनि रेमिट्यान्स र पर्याटन बाहेक अर्को बैकल्पिक स्रोत हेर्नु पर्ने हो । त्यो पनि खासै त्यतिधेरै प्राथमिकताका साथ विकल्पहरु सुझाएको अवस्था देखिएन । त्यसकारण अहिले निजी क्षेत्र निरास छ । यो मैले मात्र भनेको होइन्, धेरैजनाले भनिरहेकै छन् ।

अब यहा ‘पोलिटिसियन, ब्युरोक्याट र प्राइभेट’ सेक्टरमा फरक के छ भने उहाँहरु आर्थिक दायित्वमा हुनुहुन्न । उहाँहरु ‘अथोरिटी’ मा हुनुहुन्छ । दायित्वमा हुनुहुन्न । हामी अथोरिटीमा छैनौ, दायित्वमा छौं ।

यसकारण हामी नेता भन्दा बढी चिन्तित

त्यसकारण भोली देश अन्यथा भयो भने गोटाला र राजपाक्षे त गए । तर, त्यहा धेरै ठूलो कर्जामा व्यापार गर्ने मानिस त्यो त जान सकेनन् नि । उसको त सम्पत्ति त्यही छ,दायित्व त्यही छ । त्यसकारण हामी बढी चिन्तित छौं ।

(विश्लेषक सुवेदीसँग  विष्णु बेल्वासेले गरेकाे कुराकानीका आधारित लेख)