बीमा समितिले निर्जीवन बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवालले बीमा क्षेत्रका कहाँ कहाँ कमी कमजोरीहरू छन् भन्ने बीमा समितिले देखाएको र त्यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई दोहोरिन नदिई सुधार गरेर अघि बढ्न निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
अध्यक्ष सिलवालले समितिले विभिन्न विषयमा निर्णय गर्नु र निर्देशिकाहरू जारी गर्नुभन्दा अगाडि बीमा कम्पनीहरूसँग पर्याप्त छलफल गरी सुझावहरू लिएर मात्र गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै समितिका निर्णय र जारी निर्देशिकाहरू बीमा कम्पनीहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरूलाई सुशासन कायम गर्न, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्न, तोकिएको दरभन्दा कममा बीमा नगर्न, जोखिमांकनमा कमी कमजोरी हुन नदिन, तोकिएको समयमा बीमा दाबी भुक्तानी गर्न र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा गएर बीमाको प्रचार प्रसारमा समेत योगदान पुग्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले निर्जीवन बीमा व्यवसायमा देखिएका समस्याहरूका बारेमा छलफल गरी त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्दै जाने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले विशेष गरी कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा दाबी भुक्तानी नपाएको भन्ने धेरै गुनासाहरू आउने गरेको र सम्पत्ती बीमा, सामुन्द्रिक बीमा तथा दुर्घटना बीमामा पनि समस्याहरू देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै ती समस्याहरूको समाधान खोज्नु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमकको सुपरीवेक्षण, कृषि, लघु तथा पुनर्बीमा, निर्देशक पूजन ढुंगेल (अधिकारी) ले बीमालेख सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपाय तथा निर्देशक दिनेश कुमार लालले जोखिमांकनमा देखिएका समस्या एवम् चुनौती र समाधानका उपाय सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बीमा समितिबाट भएका निर्णय र जारी निर्देशिकाहरू कार्यान्वयन गर्न कम्पनीहरू प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू तयार रहेको, कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा सरकारले घोषणा गरेको अनुदान आउन ढिलाई हुने गरेको लगायतका धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रममा सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
