तपाईले भनिरहनु भएकाे अवस्था छ र भन्या ? यो विधि विश्वले मानेको विधि हो। यस अर्थमा नेपालमा यो विधि नै लागु गर्नु हुँदैन भन्दा न्याय सङ्गत ठहरिन्छ ?
होइन मैले यो विधि लागु गर्नै हुँदैन भनेको होइन। यो बिधिमा जानुपर्छ। तर त्यसको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा सर्वसाधारण लगानीकर्तामा त्यस विधिको बारेमा चेतना चाहिन्छ। अहिले तपाई कुनै पनि ब्रोकर हाउसमा गएर कुनै पनि साधारण लगानीकर्तालाई बुक बिल्डिङ भनेको के हो भनेर सोध्नुस् त ? उसले कुनै जवाफ दिन सक्दैन। किनकि उसलाई के हो भनेर थाहै छैन ।
बुक बिल्डिङले त्यतिखेर काम गर्छ। जतिखेर नेपालमा एफडिआई,एफपिआई र एफएफआई आउँछन्। किनकि उनीहरूले उक्त शेयर किन्दा विदेशी पैसा नेपालमा आउँछ। फेरि उनीहरूले ल्याएको पैसा यही इन्भेष्ट गर्छन्। तर अहिले भने पूँजी पलायनको लागि प्रिमियम विधि प्रयोग भइरहेको छ। सीमित घरानाहरूले यो विधिको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
तपाईले प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्न दिँदा पूँजी पलायनको खतरा बढ्दै गएको भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ। तर कसरी पूँजी पलायन भएको छ,उदाहरण दिन सक्नु हुन्छ ?
मसँग एउटा डाटा के छ भने २३ डिसेम्बरमा २१ जनाको हातमा कुनै एक कम्पनीकाे तीन करोड ८८ लाख ३५ हजार कित्ता शेयर थियो। त्यसले के गर्यो भने एक बराबर तीनमा शेयर बेच्यो। एक सय रुपैयाँमा दुई सय रुपैयाँ प्रिमियम थपेर शेयर बेच्यो। त्यसको मूल्य बढेर १६ देखि १७ सय रुपैयाँसम्म पुग्यो। त्यतिखेर तीन करोड ८८ लाख ३५ हजार कित्ता २१ जनाको हातमा थियो। तर अहिले तपाईहरु आफै डाटा पल्टाएर हेर्नुस् ती २१ जनाको हातमा रहेको शेयर अहिले कति छ। साँच्चिकै लगानीकर्ता भएको भए के त्यो सबै शेयर मार्केटमा फ्लोट हुने थियो ? थिएन। उनीहरूको शतप्रतिशत सबै शेयर साधारणमा रूपान्तरण भईसकेको छ। यति छिट्टै शतप्रतिशत शेयर साधारणमा रूपान्तरण गर्न दिनुहुन्छ ? हुँदैन । उसले जम्माजम्मी १० प्रतिशत शेयर मात्रै बेचेको हो। त्यही १० प्रतिशत शेयरले सबै शेयरको मूल्य निर्धारण गर्यो। मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि अहिले सबै शेयर त्यही मूल्यमा बिक्री गरिँदै छ। यसले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई फसाउँदै छ कि छैन।
कुनै पनि सर्वसाधारणलाई पैसा डबल गर्न पाँचदेखि सात वर्ष लाग्छ। तर उनीहरूले १० प्रतिशत शेयर फ्लोट गराएर ९० प्रतिशत रकमको मूल्य १० गुणा भन्दा पारे। त्यसपछि उनीहरूले सबै पैसा झिक्दै गइरहेका छन्। पैसा डबल गर्ने यो भन्दा सजिलो तरिका अरू कुनै छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिको नियमनमा रहेका कुनै पनि संस्थाले सबै प्रमोटर शेयर एकै पटक बिक्री गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूलाई ५१ र ४९ को नियम छ। उनीहरूले किन त्यो नियम ल्याए। अनि यिनीहरूलाई किन शतप्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्न दिइएको ? ५१ प्रतिशत शेयर पनि राख्दैनन् भने यी कस्ता प्रमोटर हुन् ? शतप्रतिशत शेयर पब्लिक भएपछि त्यो कम्पनीको आमा बुबा को हुने ? त्यो कम्पनी कसको निगरानीमा चल्छ ? समयमै नियामक निकायको आँखा खुलेन भने यसले भविष्यमा ठुलो दुर्घटना निम्त्याउँछ।
बुक बिल्डिङ भन्दा पनि शतप्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्न दिनु हुँदैन भन्ने एजेन्डामा पो जानु पर्ने हो कि ?
हैन, पहिले त बुक बिल्डिङ नै अहिले आउनु हुँदैन। अर्कोतर्फ शतप्रतिशत सर्वसाधारण शेयरमा रूपान्तरण गर्न दिने प्रक्रिया समयमै रोकिएन भने भेष्टेड इन्ट्रेष्टका साथ कम्पनी आउने छन्। यो भेष्टेड इन्ट्रेष्टकोलागि कहीँ न कहीँ भेटी नचढाईकन आउँदैन। यसरी भेटीकै आधारमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई डुबाउन मिल्छ ?
अस्तिसम्म पाँच अर्ब कारोबार भइरहेको थियो। अहिले घटेर एक अर्बमा झरेको छ। त्यो भनेको ओभर फ्लोले गर्दा नै भएको हो। किनकि त्यस्ता कम्पनीले निकालेको पैसा फेरि बजारमा ल्याएका छैनन्। त्यस्ता कम्पनीले त्यो पैसा फेरि अर्को कम्पनी ल्याउँछन्। त्यसैगरी फेरि बजारबाट पैसा झिकेर लैजान्छन्। त्यस कारण शतप्रतिशत सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्ने यो प्रक्रियालाई तुरुन्तै बन्द गर्नु पर्छ। नियामकको आँखा खुल्नु पर्छ। शतप्रतिशत लकिङ पिरियड खोल्ने यो अवस्थालाई ५१ प्रतिशतमा झार्नु पर्छ। खोल्दा पनि सीमित समयमा सीमित शेयर मात्रै खोल्दै जानु पर्छ। अनि मात्रै बजारको डिमान्ड र सप्लाईसँग मेल खान्छ। नत्र सप्लाई हाबी हुने क्रम रोकिँदैन। यसले बजारलाई ध्वस्त बनाउँछ।
बुक बिल्डिङमा पहिले संस्थागत लगानीकर्ताले ६० प्रतिशत किनेपछि मात्रै ४० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई आउने हो। ४० प्रतिशत शेयर पनि संस्थागत लगानीकर्ताले किनेको भन्दा १० प्रतिशत सस्तोमा सर्वसाधारणले पाउने हुन्। यसमा सर्वसाधारण कसरी डुब्छन् ?
यसमा खेल के हुन्छ भने, पहिले निश्चित प्रतिशत शेयर निष्कासन हुन्छ। त्यो संस्थागत लगानीकर्ताले ६० प्रतिशत शेयर किन्छ। सर्वसाधारणले ४० प्रतिशत पाउँछन्। त्यो पनि ठिक छ। संस्थागत लगानीकर्ताले भन्दा १० प्रतिशत सस्तोमा सर्वसाधारणले पाउँछन्। त्यो पनि ठिक छ।
तर कुनै पनि म्युचुअल फण्डले अहिले आरक्षणमा पाएको शेयर कति समय राख्छन् ? त्यो तथ्याङ्क हेर्नु भएको छ तपाईले ? आरक्षणमा पाएको शेयर उनीहरूले धेरैमा एक वर्ष पनि राख्दैनन्। कतिले त खातामा आएकै दिन बिक्री गर्छन्। हो त्यस्तै यता त तीन वर्ष लकिङ पिरियड हुन्छ। भनेपछि संस्थागत लगानीकर्ताले त त्यो शेयर एक वर्ष भित्रैमा बेचेर सिध्याउँछन्। त्यो पनि दोब्बरदेखि तेब्बर मूल्यमा। उनीहरूले दोब्बरदेखि तेब्बर मूल्यमा बेची सक्दा उसको मूल्य दोब्बर भइसकेको हुन्छ। तर तीन वर्ष पछि सबै शेयरको लकिङ पिरियड खुल्छ। अब संस्थागत लगानीकर्ताले त पहिले नै बेची सकेका हुन्छन्। त्यसपछि पालो आउँछ संस्थापकको। उनीहरूले पनि भटाभट सप्लाई दिन थाल्छन्। अनि को फस्छ त भन्दा फेरि सर्वसाधारण नै। त्यसैले गर्दा फेरि पनि भन्दै छु। सबै शेयर पब्लिक हुन दिनु हुँदैन। प्रमोटरको शेयर प्रमोटरले नै किन्नु पर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ।
हामी अहिले रियल सेक्टर आएन आएन भनेर चिन्ता गरिरहेका छौ। तर उनीहरूले प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्न पाएनन् भने बुक बिल्डिङ जान पाएनन् भने नेपाली शेयर बजारमा रियल सेक्टर कसरी आउँछन् ?
उनीहरूलाई आउन नदिने भनेको होइन। निकाल्नुभन्दा अघि त्यसका पूर्वाधार बनाउनु पर्यो भन्न खोजेको हो। उनीहरूलाई त्यो बिधिमा लैजानु अघि नेपालमा एफडिआई, एफपिआई र एफएफआई ल्याउनु पर्यो भन्न खोजेको हो। किनकि अहिले सेल अबजर्ब गर्न मार्केटलाई हम्मे हम्मे परिरहेको छ। सेल प्रेसरले समग्र बजारको पैसा नै बाहिरिँदै गइरहेको छ। त्यसैले गर्दा बजार सुस्ताउँदै गएको हो। अब आउने शेयरले पनि त्यति नै सप्लाई दिन्छन्। अनि त्यसलाई कसले अबजर्ब गर्छ ? नेपालका लगानीकर्ताले सबै शेयर अबजर्ब गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् ? त्यसकालागि नियामकले खै बाटो खोलेको ? सप्लाई बढाउँदै गर्दा मार्केटमा डिमान्ड चाहिँ बढाउनु पर्दैन। के नेपाली लगानीकर्ताले मात्रै सबै शेयर अबजर्ब गर्न सक्छ ? सक्दैन। अहिले बैंकको शेयरको मूल्य हेर्नुस्। कौडीको भाउमा छन्। किन छन् ? किनकि सप्लाई बढी छ। तर सप्लाई अनुसार डिमान्ड छैन। डिमान्ड नबढेसम्म मूल्य बढ्दैन। तर यस विषयमा सोचिएकै छैन।
तपाईले भन्न खोजेकाे भारत श्रीलङ्काले जस्तै फोरेन पोर्टफोलियो इन्भेष्टर्स (एफपिआई) को लागि नेपालले खुल्ला गर्नु पर्छ भन्ने हो ?
हो। मनमोहन सिंहको पालमा भारतले जब एफपिआईकोलागि भारतीय शेयर बजार ओपन गर्यो। त्यसपछि भारतको शेयर बजारले उचाइ लिन सुरु गर्यो। त्यस अघिसम्म भारतको शेयर बजार पनि नेपालकै जस्तै अवस्थामा थिए। कति शेयर अन्डर भ्यालुमा कारोबार भइरहेका थिए। सप्लाई बढी थियो। तर डिमान्ड थिएन। तर जब एफपिआई भित्रिए त्यसपछि भारतीय शेयर बजारले पछि फर्केर हेर्नु परेको छैन। आज श्रीलङ्कामा पनि चरम आर्थिक मन्दी छ। तर त्यहाँको शेयर बजार खस्किएको छैन। किन खस्किएन भन्दा त्यहाँ आन्तरिक लगानीकर्ता मात्रै छैनन्। त्यहाँ एफपिआई पनि छन्। दुवैको जोड बलले गर्दा त्यहाँको बजार यस्तो आर्थिक मन्दीमा समेत डगमगाएका छैनन्।
तर नेपालमा हेर्नु हुन्छ भने राष्ट्र बैंकको सानो नीतिले नै बजारलाई निक्कै तल माथि पुर्याइदिन सक्छ। फेरि उसले कति बेला कुन नीति अघि सार्छ पत्तै हुँदैन। एक कसिमले भन्दा नेपालको शेयर बजार कता लैजाने भन्ने सबैभन्दा ठुलो हात राष्ट्र बैंकको छ भन्दा फरक पर्दैन।
तर जब नेपालमा पनि एफपिआईलाई अनुमति दिइन्छ। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले पनि नीति ल्याउनु पूर्व तीन पटक सोच्नु पर्छ। किनकि त्यहाँ वैदेशिक लगानीको कुरा आउँछ। त्यसले गर्दा राष्ट्र बैकलाई स्थिर नीतिमा रहनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। तर अहिले त उसले जे गरे पनि कसैले केही भन्ने वाला छैन।
एफपिआईले अर्को फाइदा के गर्छ भने अहिले बजारमा जति सप्लाई आइरहेको छ। त्यसलाई ग्रहण गर्छ। त्यसले मार्केटमा निक्कै ठुलो उतार चढाव हुँदैन। किनकि माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिल्यो भने मार्केट आफै स्थिर हुन्छ। त्यसले गर्दा नेपालमा पनि एफपिआई ओपन गर्नु पर्छ।
अब कुरा गरौँ अहिलेको बजारको बारेमा। कस्तो छ अहिलेको बजारको अवस्था ?
अहिलेको अवस्था भनेको बैंकले हामीलाई ऋण दिने अवस्था पनि छैन। मार्केटमा आफ्नो स्वपूँजीले चलिरहेको अवस्था छ। यो कन्डिसनमा निक्कै ठुलो ग्रोथ मैले देखेको छैन। अलिकति स्लो नै हुन्छ। अन्ततः मार्केटले ग्रो नै गर्दै जाने हो। अलिकति समय चाहिँ लाग्छ।
अर्कोतर्फ किन समय लाग्छ भनेको भने सरकार र सरोकारवालाहरू शेयर बजारमैत्री छैनन्। उनीहरू शेयर बजारलाई त्यति राम्रो मान्दैनन्। किनकि उनीहरूले ल्याउने नीतिहरूले पनि ती कुरा प्रस्ट पार्छ। फेरि कसैले के बोलिदिएको हुन्छ। कसैले अर्कै कुरा बोल्दिन्छन्। बजारलाई स्मुथ तरिकाले चल्न दिँदैनन्। जसलाई जे मन लाग्यो त्यही नीति अघि सारिदिएको हुन्छ। कमसे कम दुई तीन वर्षकोलागि नीति स्थीर पारिदिनु पर्ने हुन्छ। तर त्यसको बारेमा कसैले सोचेको देखिँदैन। जबसम्म मार्केटलाई स्टेबल गरिँदैन तबसम्म मार्केट यसरी नै भोलाटायल भइरहन्छ।
तर यति बेला लाभांशको सिजन पनि हो। थोरै बजार उकासिनु पर्ने होइन र ? तर बजार घट्दै गइरहेको छ नि किन ?
लाभांशको सिजन भएपनि सप्लाई नै आउँछ। पछिल्लो समय एचजिआई र इआइसिको मर्जर खुल्यो। कम्पनी ठुलो भएर आयो। तर दिनै पिच्छे नेगेटिभ सर्किट लागिरहेको छ। किन ? प्यानिक सेल आइरहेको छ। अब त्यो शेयर कसले लिने ? त्यही भएर घटिरहेको हो।
कम्पनीको क्यापिटल ठुलो र लिक्विड शेयर हुन बित्तिकै त्यसको मूल्य घट्न थाल्छ। के हाम्रो बजार पूर्ण रुपमा स्पेकुलेटिभ भएको हो ?
यसको सामान्य उत्तर के छ भने नेपालको मार्केटमा इन्भेष्टर्स घटिरहेको अवस्था छ। ट्रेडर हाबी भइरहेको अवस्था छ। ट्रेडर हाबी हुँदा कस्तो अवस्था हुन्छ भने यता बैंकले पैसा दिएको हुँदैन। अर्को तर्फ ब्रोकरको लिमिटमा बढी खेल्ने क्रम बढ्छ। आफ्नो पैसाले मात्रै कति खेल्ने त्यसको पनि एउटा निश्चित लिमिट त हुन्छ। यो अवस्थामा जब सर्ट टर्म ट्रेडिङमा जानु हुन्छ। त्यतिखेरको पोजिसन त्यस्तै हुन्छ।
कम्तीमा एक वा दुई वर्ष होल्ड गर्नेलाई लोन दिनु पर्यो। छुटको व्यवस्थाहरू भएको भए सायद लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा जान लगानीकर्ता प्रोत्साहित हुने थिए होला। त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन। एउटै नीति बनाएर सबैलाई तलदेखि माथिसम्म पेल्नु हुन्छ भने को बस्छ यो मार्केटमा ? कोही पनि बस्न चाहँदैन। भोलि के हुने र कस्तो नीति आउने अनिश्चितताले गर्दा पनि सर्ट टर्म ट्रेड बढ्दै गएको हो।
खासगरी, दीर्घकालीन लगानीकर्ता चाहिँ किन कम हुँदै गएका हुन् ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले गर्दा हो। सबैभन्दा ठुलो समस्या यही छ। लङ टर्म इन्भेष्टर्स के सोच्छ भने बोनस खाने। कुनै कम्पनीले १५ प्रतिशत बोनस दिँदै छ भने उसले त्यो कम्पनीको शेयर किनेर छोडिदिन्छ। उसले दिएको बोनसले कम्तीमा ब्याज कभर हुन्थ्यो। तर अहिले लोन पनि दिनु हुन्न। अनि कसरी लङ टर्म होल्ड गर्ने ?
जस्तै मैले लामो समयकोलागि शेयर किन्दै छु। त्यसको लागि मैले के गर्छु भने एक लाखको शेयर किन्दा ३० हजार मैले हाल्छु ७० हजार बैंकले हाल्छ। आएको बोनसले एक लाखकै ब्याज तिर्न पुग्छ। भोली मैले ३० हजारको लगानीले एक लाखको शेयरको मूल्य दुई वर्ष पछि बढ्दा मलाई बढी फाइदा हुन्छ। तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। आफ्नो पैसाले मात्रै किनेर लङ टर्म होल्ड गर्दा खासै प्रतिफल आउँदैन। यो मार्केटमा जो पनि ठुलो पैसा लगाउन आउँछ उसले पक्कै दुई पैसा कमाउन नै भनेर आउँछ। जब राष्ट्र बैंकको कमाउन दिने नीति नै छैन भने को आउँछ ? शेयर बजारका लगानीकर्ताले पैसा कमाए भन्ने डाहा गर्ने प्रवृत्तिले पनि यस्तो अवस्था निम्त्याएको हो। नियामक निकायमा बसेका मानिसको डाहा गर्ने प्रकृति हट्नु पर्छ। त्यसले गर्दा लगानीकर्ता यो बजारबाट पलायन हुँदै गइरहेका हुन्।
ल व्यक्तिगत दीर्घकालीन लगानीकर्ता त पलायन भए तर यही भएका संस्थागत लगानीकर्ता समेत निक्षेपमा पैसा राखेर बसेका छन्। त्यसलाई खै कसले हेरेको छ ? म्युचुअल फण्ड सबै निक्षेपमा पैसा राखेर ब्याज खाने। स्टक डिलर पनि ब्याज नै खाने। अनि बजार चाहिँ बढ्नु पर्ने ? यो कसरी सम्भव छ। यो सबै नियामकको फितलो पनले नै गर्दा अहिले बजारको हालत यस्तो भएको हो।
