१८ प्रतिशतसम्म ब्याज पुग्छ भनिरहेका बेला ‘लोन’ लिएर लगानी गर्नु डुब्नु हो, ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छः रौनियारको बिचार

Sep 19, 2022 06:01 PM Merolagani

छोटेलाल रौनियार
ब्याजदरका बिषयमा बैंकहरुबीच ६ महिनादेखिको भद्र सहमति तोडिएको छ । बैंकहरुले कम्तिमा पनि ८ महिनासम्म भद्र सहमति तोडदैनौं भन्ने कुरा आइरहेको थियो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले कहीँ कहीँ यो कुरा भन्नु भएको थियो ।

अहिले पनि बैंकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) कम भएको अवस्था होइन् । मैले ४-१२ को रकम तिरिसकेकाेले बैंकले ऋण लिन आउ भनिरहेका छन् ।

अहिले त ४ हटे पनि १२ मा कायम भएको छ । बैंकले ऋण लिन आउ भनिरहेको छन् । बैंकमा पैसा नभएको भए त उनीहरुले बोलाउँदैनन् ।

बैंकमा पैसा छ,नभएको होइन् । सिडी रेसियो ८८ प्रतिशतमा छ भनेर बीचमा कुरा पनि आएको थियो ।

ब्याजदर बढाउनु रहस्यपूर्ण छ । २-३ वटा बैंकले ब्याजदर बढाउनु पर्छ भनेर सुरुदेखि नै खिचौला गर्दै आएका हुन् । त्यो कारणले बैंकहरुले भद्र सहमति तोडेका हुन् ।

वास्तवमा यो दशैं अगाडि त त्यस्तो भद्र सहमति नतोडिनु पर्ने थियो । यो चाडवाड र चुनावको मुखमा आएर भद्र सहमति तोड्नु भनेको त्यसमा जालझेल र रहस्य पनि छ ।

बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि लगानीकर्ताले त विरोध गरिरहेका छन् र गर्नु पनि पर्छ । तर, यसमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

हुन त बैंकको ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगर्ने भन्छ । ब्याजदर बढेपछि बजारमा यसको प्रभाव पर्ने नै भयो ।

नेपाल अल्पविकसित मुलुक हो । त्यसमा पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो ।

हाम्रो नुनदेखि सुनसम्म, धागेदेखि सियोसम्म सबै आयात हुन्छ । जमिनको बाटो हुँदै बस्तु आयात गर्दा त्यसको लागत महंगो हुन्छ ।

१ गुणा निर्यात हुँदा १६-१७ गुणा बढी आयात हुन्छ । भुपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले बस्तुको ढुवानी गर्दा मुल्य पनि बढन पुग्छ ।

आजै मनोज ज्ञवालीले कुनै एउटा सञ्चार माध्यममा १८ प्रतिशतसम्म ब्याज पुग्छ भन्नु भएको छ । लोन लिएर यसरी लगानी गर्नु भनेको त कम्पनी डुबाउनु र आफू पनि डुब्नु हो ।

यसले गर्दा बैंकको खराब कर्जा (एनपीएल) पनि बढेर जान्छ । लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो भन्दैमा संसारमा नचलेको ब्याज बैंकले लिने होइन् ।

राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि बुझि नसक्नुको छ । कहिले राष्ट्र बैंकले विश्व बैंक,अन्तराष्ट्रि मुद्रा कोष (आइएमएफ) र एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले बैंकले ब्याजदर बढाउनु पर्यो भन्यो भनेर भन्छ ।
विश्व बैंक,आइएमएफ र एडिबीले त विकसित मुलुकलाई रुस र युक्रेनको युद्धका कारण ग्यास, पेट्रोलको मूल्य बृद्धि हुँदा मुद्रास्फीति बढन गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर भनेको हो । त्यहा ५-६ प्रतिशत ब्याज हुन्छ ।

लन्डन,जापान, स्वीजरल्याण्डजस्ता मुलुकमा त निक्षेपमा बैंकले ब्याज नै दिदैन् । उनीहरुले निक्षेपमा पैसा राखे वापत उल्टो चार्ज लिन्छन् ।

नेपालमा १५ प्रतिशत ब्याज दिनुपर्छ भनेर त विश्व बैंक, आइएमएफ र एडिबीले भन्दै भन्दैनन् । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नका लागि अर्थतन्त्रको ढाँड नै भाँची दिनु भएन् ।

यति धेरै ब्याज लिएर शेयर बजार मात्रै होइन्, कुनै पनि उद्योग धन्दा र ब्यापार चल्दैन् । राष्ट्र बैंकले यो कुरा बुझ्नु पर्यो ।

बैंकहरुले बढाएको ब्याजले ‘माइक्रो लेभल’ मा मात्र होइन कि ‘म्याक्रो लेभल’ मा असर पार्छ । कसरी कुन तरिकाले हुन्छ, राष्ट्र बैंकले बैंकर्स संघलाई बोलाएर कुरा गर्नु पर्यो । ब्याजदर नियन्त्रण गर्नुपर्यो ।

अझ ब्याजदर कम गर्नु पर्यो । अनि न देशको उद्योग धन्दा, व्यापार चल्छ । यो ब्याजदरले त कुनै पनि उद्योग धन्दा,व्यापार चल्दै चल्दैन् । म पनि गार्मेन्ट ३५ वर्ष चलाएको मानिस हुँ । त्यतिबेला १२-१३ प्रतिशत ब्याज बैंकले पुर्याए भनेर हामीले ऋण नै लिन छाड्थ्यौं ।

अहिले त निक्षेपको ब्याजदर नै १५ प्रतिशत पुगिसक्यो । ऋणको ब्याजदर त १७-१८ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । यसले त पुँजी बजार ‘सेन्सेटिभ’ हुने भएकाले त्यसको असर तुरुन्तै देखियो । तर, विस्तारै ब्याजदर बृद्धिको असर उद्योग धन्दामा पनि पर्दै जाने देखिएको छ ।

यसबाट मुल्यबृद्धि झनै बढ्छ । किनकी लागत बढ्यो भने झन बस्तुको सामान महंगो हुन्छ । विकासित मुलुकलाई यस्तो सिष्टम ठिक होला । नेपाललाई त्यस्तो सिष्टम ठिक होइन् ।

पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर बढाउनु पर्छ भन्नु भएको थियो । तर, पछि उहाँले केही बोल्नु भएको छैन् ।

७-८ महिनाको आयात गर्नका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ। विकासित मुलुकमा त १५-२० दिनका लागि आयात धान्न पुग्ने पैसा भएपनि आतिदैनन् । तर,हामीसँग ७-८ महिनालाई आयात धान्न सक्ने पैसा हुँदा पनि आतिनु पर्ने स्थिति छ ।

पटक पटक हल्ला फैलाएर शेयर बजारलाई प्रभाव पार्न खोजियो । ४-१२ काे नीति,सिसिडी रेसियाेलाई सिडीमा रुपान्तण गरेर,अनि बैंकलाई माइक्रोफाइनान्सकाे काम गर्न नदिएर, २० प्रतिशत भन्दा बढी बोनस दिने माइक्रोफाइनान्सले रिर्जभ सरप्लसमा राख्नु पर्ने, रिक्स वेयटेज १०० लाई १५० गरिदियो । त्यसले गर्दा पनि शेयर बजारसँगै उद्योग धन्दा पनि ध्वस्त भए ।

सरकार परिवर्तन, निर्वाचनका कुरा आदिले शेयर बजारमा पनि असर पारेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राम्रोसँग काम गर्ने हो भने अहिले पनि केही बिग्रेको छैन् ।

पुँजी बजार पनि सुध्रिन्छ, अर्थतन्त्र पनि सुध्रिन्छ । माइक्रो लेभलमा उद्योग धन्दा, व्यापार, शेयर सबै सुध्रिन्छ जस्तो लाग्छ । ब्याजदर पनि कम हुन्छ । सबै पहिलाकै स्थितिमा आउछ ।

मौद्रिक नीति मुख्य हो । गभर्नरको हातमा मौद्रिक नीति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ । मौद्रिक नीति कुनै पनि देशको मुख्य मेरुदण्ड हो ।

मौद्रिक नीतिले असर पारेमा त्यसलाई बीचमा सुधार गरिदियो भने राम्रै हुन्छ । कसैले के बोलिदिने कसैले के बोलिदिने गरेकाले पनि  बिग्रिएको हो ।

पूर्वगभर्नर,पूर्वअर्थमन्त्री,राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुले कहिले काँही बिष बमन गरिदिएका कारण पनि शेयर बजार घटेको हो । शेयर बजार एकदमै ‘सेन्सेटिभ’ हो । जसले जे पायो त्यही बोल्नु हुँदैन् । हामीले पनि मनपरी बोल्नु हुँदैन् ।

अर्थमन्त्रालय,नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स संघलगायतले बढेको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न पहल गर्नु पर्छ । लगानीयोग्य रकमको अभाव हटाउन पनि पहल गर्नु पर्छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले विदेशमा काम गर्नेका लागि १० प्रतिशत शेयर आरक्षण गर्ने भनेको छ । विदेशमा बस्नेलाई बैंकमा पैसा राख्दा १ प्रतिशतदेखि ३ प्रतिशतसम्म बढी ब्याज दिने भनिएको छ ।

कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोषको पैसा बैंकमा राख्दा तिनीहरुलाई बढी ब्याज दिनु पर्छ भन्ने छैन् । पहिला पहिला त त्यसरी धेरै ब्याज दिँदैन थियो । कल एकाउन्टमा बढी ब्याज बैंकले दिइरहेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।

रेमिटयान्स बढाउनका लागि पहल गर्नु पर्यो । रेमिट्यान्स गत साउनमा २० प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष पनि ४ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब २० अर्ब रेमिट्यान्स आएकाे थियाे ।

अहिले दिनको २०-२५ वटा ‘फ्लाइट’ बाट नेपाली कामदार बाहिर गइरहेका छन् । विदेशमा जाने नेपालीको संख्या पनि बढेको छ । विदेशमा काम गर्दै आएकाको पनि तलब बढेको छ ।

अब हरेक महिना रेमिट्यान्स बढ्दै आउँछ । चुनाव खर्च भइहाल्छ । यो सबै कुराले गर्दा लगानीयोग्य रकमको त्यति समस्या हुँदैन् ।

योसँगै हाम्रा जुन नीति निर्माताहरु छन् । नियमनकारी निकाय जसले ‘पोलिसी’ बनाउँछन्, उनीहरुले पोलिसीमा हिट गर्नु पर्छ । त्यहा उनीहरु इमान्दार हुनु पर्यो ।

पोलिसी बनाउने मानिस इमान्दार नहुने, छलकपटी गर्ने, जे मनमा लाग्छ, त्यही गर्ने गरेकाले समस्या  बढी देखिएकाे हाे । जो जहा, जुन पोष्टमा छन्, तीनीहरुले इमान्दारीका साथ काम गर्यो भने त पुँजी बजार मात्र होइन्, नेपालको अर्थतन्त्र धेरै राम्रो हुन्छ, उद्योगधन्दा पनि धेरै राम्ररी फष्टाउँछन् ।

(नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष रौनियासँग विष्णु बेल्वासेले गरेको कुराकानीमा आधारित लेख)

comments powered by Disqus