सरकारको प्राथमिकतामा सहकारी परेन, न्याक्ने काम मात्र भयो

Sep 21, 2022 05:18 PM Merolagani

सरकारको प्राथमिकतामा सहकारी क्षेत्र नपरेको राष्ट्रिय सहकारी महांसघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम देवी मल्लले बताईन । सरकारले सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवहारिकता र प्रभावकारिता भन्दा पनि सहकारीलाई दवाउने मात्र काम गरेको मल्लको आरोप छ ।

सरकाले मर्यादित सुशासित बनाउने कानुन कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती गर्दा सहकारीमा समस्या देखिने गरेको उनको बुझाई छ । सरकारले नीतिगत रुपमा नै सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था गर्दा अभियानले स्वागत गरेको मल्लले बताईन । यसलाई ब्यावस्थापन गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि कुनै कदम नचाली सहकारीलाई चेपुवामा पार्नको लागि प्रयोग गर्दा समस्या भएको उनको दाबी छ ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जस्तै सहकारीमार्फत पनि सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने हो भने सहकारीहरु बचत तथा ऋणको काम नगरेर उत्पादनशिल क्षेत्रमा आकर्षित हुने उनको बुझाईछ ।

सबैको हित हुनेगरी परिमार्जन गर्ने सहकारी विभागका उप— रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए । ऐनमा भएका प्रावधानलाई टेकेर राज्य चल्ने र ऐन पालना नगरे कानुन अनुसार कारबाही गर्ने उनले बताए । बजारमा पैसा अभाव भएपछि सन्दर्भ ब्याजदरका बिषयमा छलफल सुरु भएको हुँदा कमजोर वर्गको हित हुनेगरी राज्य चल्नु पर्ने कदम अनुसार ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने उनले प्रष्ट पारे ।

सहकारीको ब्याजदर समय सापेक्ष र स्वचालित हुनुपर्नेमा जोड दिदै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष परित्तोष पाैडयालले सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था नीतिगत रुपमा गलत भएको बताए । यस विषयमा तिब्र रुपमा छलफल नगर्ने हो भने परिमार्जन हुन मुस्किल हुने उनकाे बुझाई छ । समयमा परिमार्जन नभए सहकारले स्वनिणर्य गरेर उल्लघन गर्ने तर्फ सहकारीहरु लाग्ने पाैडयालको चेतावनी छ ।

त्यसैगरी, सहकारीमा देखिने गरेका समस्या र ब्याजरलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि पटक पटकको छलफल, छलफल मै सिमित भएर कुनै व्यवहारिक निचोड नआउने गरेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक तथा काठमाडौ जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले बताए । सहकारीमा ऋण नतिर्नेहरुले सदस्यहरुलाई भड्काएको पाईन्छ । 

comments powered by Disqus

राष्ट्र बैंक र एनआरएनलाई एक साता भित्र घर खाली गरिदिन बालेनको उर्दी, नमाने डोजर चलाउने

Feb 21, 2024 05:17 PM

काठमाडौं महानगरपालिकाले ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरूलाई सात दिन भित्र भौतिक रुपमा सो क्षेत्रबाट हट्न बुधबार सूचना जारी गरेको छ ।