सरकाले मर्यादित सुशासित बनाउने कानुन कार्यान्वयनमा ढिला सुस्ती गर्दा सहकारीमा समस्या देखिने गरेको उनको बुझाई छ । सरकारले नीतिगत रुपमा नै सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था गर्दा अभियानले स्वागत गरेको मल्लले बताईन । यसलाई ब्यावस्थापन गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि कुनै कदम नचाली सहकारीलाई चेपुवामा पार्नको लागि प्रयोग गर्दा समस्या भएको उनको दाबी छ ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जस्तै सहकारीमार्फत पनि सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने हो भने सहकारीहरु बचत तथा ऋणको काम नगरेर उत्पादनशिल क्षेत्रमा आकर्षित हुने उनको बुझाईछ ।
सबैको हित हुनेगरी परिमार्जन गर्ने सहकारी विभागका उप— रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताए । ऐनमा भएका प्रावधानलाई टेकेर राज्य चल्ने र ऐन पालना नगरे कानुन अनुसार कारबाही गर्ने उनले बताए । बजारमा पैसा अभाव भएपछि सन्दर्भ ब्याजदरका बिषयमा छलफल सुरु भएको हुँदा कमजोर वर्गको हित हुनेगरी राज्य चल्नु पर्ने कदम अनुसार ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने उनले प्रष्ट पारे ।
सहकारीको ब्याजदर समय सापेक्ष र स्वचालित हुनुपर्नेमा जोड दिदै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष परित्तोष पाैडयालले सन्दर्भ ब्याजदरको व्यवस्था नीतिगत रुपमा गलत भएको बताए । यस विषयमा तिब्र रुपमा छलफल नगर्ने हो भने परिमार्जन हुन मुस्किल हुने उनकाे बुझाई छ । समयमा परिमार्जन नभए सहकारले स्वनिणर्य गरेर उल्लघन गर्ने तर्फ सहकारीहरु लाग्ने पाैडयालको चेतावनी छ ।
त्यसैगरी, सहकारीमा देखिने गरेका समस्या र ब्याजरलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि पटक पटकको छलफल, छलफल मै सिमित भएर कुनै व्यवहारिक निचोड नआउने गरेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक तथा काठमाडौ जिल्ला बचत संघका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर तामाङले बताए । सहकारीमा ऋण नतिर्नेहरुले सदस्यहरुलाई भड्काएको पाईन्छ ।
