नेपालमा पुरानै चलन हो, कुनै विवाद आए समिति बनाउने अनि सामसुम पार्ने र तत्कालको अवस्थाबाट मुक्ति पाउने । राजनितिक र सामाजिक मुद्दाहरु छल्न समितिहरु बन्ने रोग पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रमा पनि व्याप्त छ।

मुलुकको वित्तीय दायित्व बोकेको अर्थ मन्त्रालय अहिले यस मामिलामा एक कदम अगाडि देखिएको छ ।

बैंकहरुले भद्र सहमति मार्फत छ महिनादेखि स्थीर राखेको निक्षेपको व्याजदर असोज १ गतेदेखि बढेपछि वित्तीय र मौद्रिक क्षेत्रमा एक प्रकारको तरंग आएको छ । हुन त खुल्लामुखी अर्थतन्त्रमा व्याजदर माग र आपूर्तिले निर्माण गर्ने भएपनि अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचन र तरलता संकटका कारण व्याजदरमा बैंकहरुवीच भद्र सहमति हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा बैंकहरुको आन्तरिक सहमतिमा र कतिपय अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको दबाबमा भद्र सहमति हुने गरेको देखिन्छ ।

व्याजदरमा हुने उतार चढावको पहिलो सरोकार मौद्रिक व्यवस्थापनको नियामक राष्ट्र बैंकलाई हुनुपर्छ किन कि व्याजदर मौद्रिक औजार मार्फत नियन्त्रण हुने विषय हो । तर, यो पटक राष्ट्र बैंकलाई उछिन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक समारोहमा व्याजदर अबिलम्व घटाउनु पर्ने उर्दी जारी गरे । एक समारोहमासँगै उपस्थित भएका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई आफनै बस्ने सिटमा बोलाएर यस विषयमा अविलम्व निर्णय गर्न फरमान दिए । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरिरहेको समयमा एक हप्ताभित्र प्रतिवेदन निकाल्ने समयसीमा दिएर एक समिति नै गठन गरे ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव संयोजक रहने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि,राष्ट्रिय योजना आयोग प्रतिनिधि,नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि, नेपाल बैंकर्स संघ २ जना प्रतिनिधि र निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य संघका ३ जना प्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । व्याजदर जस्तो मौद्रिक विषयमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिलाई सदस्य राखेर अर्थ मन्त्रालयले के सन्देश दिन खोजेको हो, प्रश्न यहीँ उठिरहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकृतले मेरोलगानीलाई बताए ।

अर्थमन्त्रीले समिति गठनको पृष्ठभूमिमै भनेका छन्,जिल्ला भ्रमणका क्रममा बिभिन्न व्यवसायीहरुको गुनासो सुनेपछि समिति गठनको तहमा पुगेको हुँ । के अर्थमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ने गरी अहिलेमात्र यस्ता समस्या देखिएको हो ? निश्चय पनि होइन । यस अघि यस्तै समस्या आउँदा राष्ट्र बैंककै अगुवाईमा समधान हुने गरेको थियो । यो पटक अर्थ मन्त्रालय तातिनुको अर्थ आगामी निर्वाचन नै हो । बजेट निर्माणको क्रममा धुमिल भएको छविलाई एकातिर उकास्नु पर्ने चुनौति अर्थमन्त्रीमा देखिएको छ भने अर्कातिर यही बेलामा व्यवसायीको मन पनि जित्नु पर्ने छ । सरोकारवालालाई अर्थमन्त्रालय बोलाएर छलफल गर्नु पर्ने विषयलाई समिति गठन र प्रतिवेदनसम्मको प्रकृयामा लैजानुको अर्थ चुनावी फण्डाकै प्रचारको रुपमा लिन थालिएको छ ।

धेरैले अर्थमन्त्रीको समिति गठनको फर्मूलालाई राष्ट्र बैकको स्वायत्तता माथि प्रहार गर्ने प्रयासकै रुपमा बुझेपनि यो चुनावको बेला व्यवसायी फकाउने तरिकाको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालयकै एक कर्मचारी भन्छन्, "स्वायत्त निकायलाई चलाएर पहिले नै गल्नु भएका मन्त्रीज्यूले अहिले समिति गठन गर्नुलाई राष्ट्र बैंक माथिको प्रहारको रुपमा बुझ्नु हुँदैन ।"

यता अर्थविद अनलराज  भट्टराई पनि अर्थमन्त्रीको प्रयासप्रति धेरै नकारात्मक हुनु नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, "ब्याजदरको बारेमा अध्ययन टोली गठन गरेर अध्ययन गर्दैमा हस्तक्षेप भयो भन्न मिल्दैन् । बिभिन्न क्षेत्रबाट अध्ययन भएर निश्चित सुझाव दिनु राम्रो कुरा हो । राष्ट्र बैंकले त्यस्तो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा केन्द्रीय बैंकको अधिकारको कुरा हो ।"

अर्को समिति बिलखबन्द

गत जेठमा अर्थ मन्त्रीले पूँजी बजारमा देखिएका विविध समस्यालाई समाधान गर्न र सुझाव सकंलन गर्नका लागि भन्दै एक अध्ययन समिति बनाएको घोषणा गरे। त्यो बेला राष्ट्र बैकको ४,१२ को मार्जिन कर्जाको सीमा हटाउन लगानीकर्ता आन्दोलित थिए । बजार पुरै घटेको थियो । अर्थमन्त्रीको उक्त घोषणाले शेयर बजारमा ठुलै चमत्कार होला भन्ने अपेक्षा आम लगानीकर्ताले गरे। तर, हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तो गरी त्यो समितिले तीन महिना पूरा भइसक्दा समेत अझै प्रतिवेदन तयार पारेको छैन । लगानीकर्ता तत्काल पार्न खुशी पार्न धितोपत्र बोर्डले तयार पार्ने भनिएकाे प्रतिवेदन कोरोना र डेँगूको बाहानामा अल्झिरहेको छ ।