सुवास निरौला

सरकार र सरोकारवालाहरूले गर्ने नीतिगत परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव शेयर बजारमा पर्छ। अझै नेपाली शेयर बजारमा बैंक वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता रहेको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने नीतिगत परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर शेयर बजारमा पर्ने गर्छ।

शेयर बजार घट्नु/बढ्नु स्वाभाविक हो। तर बजार घटेको र बढेको आधारलाई नै दृष्टिगत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बेला बेलामा शेयर बजार लक्षित नीति अख्तियार गर्ने गर्छ।

खासगरी शेयर बजार असाध्यै बढेको बेला राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रहार गर्ने गर्छ। शेयर बजार असाध्यै बढ्दा र घट्दा मूल्यमा आउने उतारचढावले समग्र वित्तीय स्थितिमा समेत प्रतिकूल असर पुग्न गई निष्क्रिय सम्पत्ति बढ्न सक्ने जोखिम हुने राष्ट्र बैंकको स्थापित मान्यता छ। उक्त मान्यतामा राष्ट्र बैंकले काम गर्छ भनेर त्यसै भनेको होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेको विषयलाई नै आधार बनाएर उक्त मान्यतामा काम गर्छ भनिएको हो। “शेयर तथा घर–जग्गा जस्ता सम्पत्तिको कारोबार र मूल्यमा आउने उतार–चढावले समग्र वित्तीय स्थितिमा समेत प्रतिकूल असर पुग्न गई निष्क्रिय सम्पत्ति बढ्न सक्ने जोखिम रहन्छ। निष्क्रिय सम्पत्तिमा हुनसक्ने वृद्धिबाट अन्ततः वित्तीय मध्यस्थताको प्रभावकारितामा दखल पुग्न जाने भएकोले यसतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ” आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ६४मा उल्लेख छ।

सोही मान्यता अनुरूप शेयर बजार जहिले पनि स्थिर नै रहेको राष्ट्र बैंकले मन पराउने गर्छ। उसको दृष्टिकोणमा शेयर बजारले बढेर नयाँ उचाइ बनाउनु हुँदैन। नयाँ उचाइ बनाए लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंक अत्तालिने गर्छ। सोही कारण उसले शेयर बजारलाई साइजमा ल्याउन नीतिगत प्रहार गरिहाल्ने गरेको इतिहास साक्षी छ। तर जसरी उसले शेयर बजार बढेको बेला नीतिगत प्रहार गर्छ। त्यसैगरी घटेको बेला भने उ मौन बसी दिन्छ। उसैको मान्यतालाई आधार मान्ने हो भने जसरी असाध्यै बढ्दा जोखिम हुन्छ। त्यसैगरि घट्दा त्यो भन्दा बढी जोखिम हुने अवस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले स्वीकार्दैन।

शेयर बजार बढेको बेला नीतिगत प्रहार हुने विषयलाई ४/१२ को नीति अख्तियार भएको वर्षले प्रमाणित गर्छ। २०७८ साउन २९ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो। उसले नीति सार्वजनिक गर्नु अघिल्लो दिन शेयर बजार मापक सूचक ३१७९ अंकमा उक्लिएको थियो। सूचक नयाँ रेकर्ड उन्मुख थियो। उसले नीतिमार्फत ४/१२ को सीमा निर्धारण गर्‍यो। “बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रु. १२ करोडसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा नियमित गर्न उपयुक्त समय सीमा प्रदान गरिने छ” उक्त वर्ष सार्वजनिक नीतिमा उल्लेख छ। उक्त नीतिले शेयर बजारलाई राष्ट्र बैंकले चाहे अनुसारकै साइजमा ल्याउन सहयोग गर्‍यो। उसैको नीतिका कारण लाखौँ सर्वसाधारणको १४ खर्व भन्दा बढी सम्पत्तिको क्षयीकरण गर्‍यो। किनकि ४४ खर्बको कुल बजार पूँजीकरण रहेको बजारको साइज ३० खर्ब भन्दा मुनि झर्‍यो। बजार मात्रै झरेन, लगानीकर्ताको लगानी क्षमता नै घट्यो। जसको अप्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको हरेक आर्थिक क्षेत्रमा पर्दै गयो।

उपभोग घट्यो,औद्योगिक उत्पादन घट्यो,ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमता घट्यो। बैंकको खराब ऋण बढ्यो। समग्रमा त्यसको प्रभावले मुलुकको आर्थिक ग्रोथमै धक्का लाग्ने प्रक्षेपण स्वंय राष्ट्र बैंकले नै गर्दैछ। शेयर घटेको प्रभाव आर्थिक ग्रोथसम्म आइपुग्दा समेत राष्ट्र बैंकले शेयर बजारलाई साइजमा ल्याउन प्रहार गरेको नीति अझै सच्याएको छैन। जसलाई आउने मौद्रिक समीक्षामा सच्याउनै पर्ने माग निरन्तर लगानीकर्ताले गरिरहेका छन्। “मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत केही नीति सच्याउनै पर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि हाथवे इन्भेस्टमेन्टको क्यापिटल अर्ब भन्दा बढी छ। तर उसले अहिले जम्मा १२ करोड मात्रै ऋण चलाउनु पर्छ। कुनै दिन उसैले करोडौँको ऋण चलाएको थियो। ऋण मात्रै चलाएको थिएन बजारमा माग सिर्जना गर्न पनि उल्लेख्य भूमिका खेलेको थियो। उ जस्तै थुप्रै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको लगानी क्षमता घटेको छ।  बैंक वित्तीय संस्थालाई कडाइ गरिएको छ।बजार बढेको बेला जोखिम बढेको भन्दै बढाइएको जोखिम भार घटेको बेला घटाउनु पर्ने होइन ? यी कुरा राष्ट्र बैंकले समीक्षा मार्फत सच्याउनै पर्छ। माग सिर्जना गराउने व्यवस्था नगरेसम्म बजार दिगो हुनै सक्दैन” नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाटले मेरो लगानीसँग भने।

इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल समेत नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर बजार बढेको बेला मात्रै साइजमा ल्याउने नीति अख्तियार गर्ने तर घटेको बेला बोल्दै नबोल्ने प्रकृतिले शेयर बजारको भविष्यमाथि नै खेलबाड गरिरहेको आरोप लगाउँछन्।

नवनियुक्त अर्थ मन्त्रीप्रति सकारात्मक रहेका लगानीकर्ता आउने मौद्रिक नीतिमा उक्त विषय सच्चिने आश गरिरहेका छन्। यदि उक्त नीति नसच्चिए के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा रानाभाट भन्छन् ” यदि राष्ट्र बैंकले पोलिसी रिभाइज गरेन भने बजारले नयाँ सरकार र अर्थ मन्त्री दुबैलाई विश्वास गर्ने छैन। किनकि उनीहरूले यसो गर्छौ उसो गर्छौ भनेको आधारमा बजार बढेको हो। तर व्यवहारिक रुपमा ती कुरा पोलिसिमा आएन भने त बजारले विश्वास गर्ने कुरै भएन नि” ।