पटक पटक प्राधिकरणले किस्ता तथा बक्यौता तिर्न ताकेता गरे पनि स्मार्ट टेलिकम अटेर गर्दै आएको छ । रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि स्मार्टको सम्पत्ति सरकारको अधिनमा ल्याउन समेत प्राधिकरण तथा सञ्चार मन्त्रालयले लामो समयदेखि गृहकार्य गर्दै आएको छ ।
यस अघि पनि दुई पटक लाइसेन्स खारेज भएपनि मन्त्रालय तथा मन्त्रीले नै संरक्षण दिदै आएका छन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले गत पुस महिनासम्म स्मार्ट टेलिकमको नाममा ६ अर्ब बढी रकम बक्यौता पुगेको बताए ।
‘बक्यौता नतिरेकै कारण प्राधिकरण सम्पत्ति व्यवस्थापनलगायतका बिषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ’ पौडेलले भने ‘स्मार्ट, युटिएल, हेलो नेपाल जस्ता टेलिकम कम्पनीले नेपालको टेलिकम उद्योगमा विकृति फैलियो ।’
स्मार्ट टेलिकमले उपत्यकालगायत केहि स्थान बाहेक अन्य ठाउँमा सेवा विस्तार समेत गर्न नसकेको उनका भनाई छ । अहिले स्मार्ट टेलिकमका २२ लाख मोबाइल ग्राहक भएको बताएपनि १० लाख पनि सक्रिय प्रयोगकर्ता छैनन् ।
बक्यौता तिर्ने समय थप गर्न तथा लाइसेन्स जोगाउन शक्ति केन्द्र धाइरहेको स्मार्ट टेलिकम यो पटक पनि जोगाउने चलखेल भइरहेको प्राधिकरण स्रोत बताउछ । स्रोत भन्छ ‘लाइसेन्स जोगाउन स्मार्ट टेलिकम लबिङमा छ ।’
यस अघि पनि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज नभएको भने होइन । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक प्रधिकरणको खारेज गर्ने निर्णयलाई नै बदर गरेको थियो ।
लाइसेन्स नविकरण गरेन
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स अवधि चैतमसान्तसम्म मात्रै छ । दूरसञ्चार नियम अनुसार कुनै कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिनुभन्दा तीन महिन अघि आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्मार्ट टेलिकमले अनुमति पत्र नविकरणको लागी कुनै आवेदन नदिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन ।
उनका अनुसार अहिले कम्पनीले लाइसेन्स नबिकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँको १५ प्रतिशत रुपैयाँ जरिवाना बुझाएर अनुमति पत्र नविकरण गर्न सक्छ । तर, अहिलेकै बक्यौताको अवस्था हेर्ने हो भने तीन अर्ब रुपैयाँ जरिवान भुक्तानी गरेर लाइसेन्स नविकरण गर्ने अवस्था देखिदैन ।
यदि स्मार्ट टेलिकमले चैतसम्मको मौकामा समेत लाइसेन्स नविकरणको लागि आवेदन नदिएको खण्डमा अनुमति पत्र स्वत रद्द हुन्छ । स्मार्टसँगै युटिएलले पनि सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा ५ अर्ब बक्यौता बुझाउन सकेको छैन ।
के भएको थियो पहिला ?
टेलिकम सेवाप्रदायकले सरकारलाई बुझाउन पर्ने बक्यौता २०७३ देखि नै बुझाउन अटेर गर्दै आएका थियो । लामो समय बक्यौता बुझाउन आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले १३ भदौ २०७६ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
तर, ततकालिन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको पहलमा स्मार्टलाई ५ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने व्यवस्था भयो । तर, स्मार्टले पहिलो किस्ता बुझाएर दोस्रो किस्ता बुझाउन पुनः आनाकानी गर्यो ।
कोभिड महामारीलाई देखाएर फेरी म्याद थप गर्नुपर्ने माग राख्दै प्राधिकरणमा निवेदन दियो । २०७७ चैत १ र २०७८ २८ असारमा बक्यौता भुत्तानी गर्न म्याद थप गर्यो । अहिलेसम्म कुनै पनि किस्ता रकम बुझाउन सकेको छैन भने लाइसेन्स जोगाउन कसरत गरिरहेको छ ।
