आजबाट फाइभजी परिक्षण गर्दै नेपाल टेलिकम, पहिलो चरण बबरमहल, सुन्धारा क्षेत्रबाट सुरु हुँदै

Feb 05, 2023 11:35 AM Merolagani



नेपाल टेलिकमले आज अर्थात माघ २२ गतेबाट काठमाडौंको विभिन्न स्थानबाट फाइभजी परिक्षण सुरु गर्ने भएको छ । खासगरी सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको बार्षिक उत्सबको मौका पार्दै कम्पनीले काठमाडौंको बबरमहल, सुन्धारा क्षेत्रबाट नेपालमा पहिलो पटक पाचौं पुस्ताको फाइभजी परिक्षण उद्घाटन हुने भएको हो ।

यस अघि टेलिकमले गत अग्रेजी नयाँ बर्ष २०२३बाट फाइभजी परिक्षण गर्ने भनेपनि प्राविधिक कारणले गर्न सकेको थिएन । आज सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको हातबाट फाइबजी परिक्षण उद्घाटन हुने भएको टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले मेरोलगानीलाई बताए ।

‘हामीले तत्कालको लागी काठमाडौंको बबरमहल र सुन्धारामा इक्युपमेन्ट जनाड गरेका छौं, परिक्षण्को लागी उपकरण तयारी अवस्थामा छन’ ।

खासगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परिक्षण अनुमति दिएको झण्डै दुई बर्ष पछि फाइभजीको ट्रायल हुँदै छ । हालसम्म परिक्षण गरिएको फाइबजी सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न पाउने नपाउने निश्चित नभएको टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमलाई फाइभजी परिक्षणको लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले २६ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको छ ।

उक्त फ्रिक्वेन्सीमा आधारित भएर फाइभजी सेवा परीक्षण सुरु गर्ने भएको हो । यसका लागि दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजीको लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गरी टेलिकमलाई उपलब्ध गराइसकेको छ,जसमा टेलिकमले २६०० मेगाहर्ज ब्याण्ड अन्तर्गत ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी पाएको छ ।

टेलिकमे काठमाडौंमा फाइभजीको औपचारिक परिक्षणपछि टेलिकमले सातै प्रदेशका मुख्य सहरहरुमा परिक्षण गर्ने तयारी गरेको छ ।

हाल देशभरका अन्य ठूला शहरकापनि फाइजी परिक्षण गर्ने टेलिकमले उपकरण टेस्टिङ गरिरहेको छ ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।