खल्तीबाट नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स भुक्तानीमा सबैलाई १,००० रूपैयाँ क्यासब्याक र वानप्लस ११ जित्ने मौका

May 23, 2023 11:34 AM Merolagani



‘खल्ती’ ले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रिमियम खल्तीबाट भुक्तानी गर्ने प्रयोगकर्ताका लागि अफर ल्याएको छ। यस अफर अन्तर्गत प्रयोगकर्ताले हरेक लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रिमियम भुक्तानीमा १,००० रूपैयाँसम्म क्यासब्याक प्राप्त गर्नुका साथै वानप्लस ११ जित्ने मौका पनि पाउनेछन्।

यो अफर खल्तीको ‘द बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा’ अन्तर्गत पर्दछ जहाँ खल्तीबाट आफ्नो नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा प्रिमियम भुक्तानी गर्ने प्रयोगकर्ता मध्ये एक भाग्यशाली विजेताले बम्पर उपहार स्वरुप वानप्लस ११ स्मार्टफोन, हरेक हप्ता स्मार्ट टिभी, स्मार्टब्याण्ड, ‘खल्ती प्रो’ को मेम्बरशिप जित्न सक्नेछन्।

यसका अतिरिक्त खल्ती प्रयोगकर्ताले कुनै पनि दुई सेवाको भुक्तानी गरि ‘द बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा’मा सहभागिता जनाउँदै पल्सर एन १६० जित्न पनि योग्य हुनेछन्। साथै, प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो बीमा प्रिमियम वा १०० रूपैयाँभन्दा माथिको कुनै भुक्तानीमा करोडौँको उपहार र कुपनहरू भएको टेक एक्सिलेनस अवार्ड प्राप्त गर्नेछन्।

यस अफरका बारे ‘खल्ती’का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिनय खड्का भने,“खल्तीको ‘द बिगेस्ट पेमेन्ट जात्रा’ अन्तर्गत उपलब्ध गरेको बिभिन्न अफरले प्रयोगकर्ताहरुलाई डिजिटल भुक्तानीप्रति आकर्षित गर्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यसका साथै अनलाइन भुक्तानी गर्न रुचाउने भएकाले यस अभियानमा विशेष अफरहरु प्रदान गर्दैछौँ।”

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम भुक्तानी गर्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई १००० रूपैयाँ क्यासब्याक जित्ने अफर जेठ ३२ सम्म मान्य छ भने बाँकी बम्पर उपहारहरु प्रयोगकर्ताहरुले असार ३१ गतेसम्म जित्न सक्नेछन्।

हाल खल्तीमा देशभर ३४ लाख भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरू, ८५ हजार भन्दा बढी एजेन्ट, ६५ हजार भन्दा बढी व्यापारी, ५० भन्दा बढी बैंक तथा वितिय संस्था, १,१०० भन्दा बढी सहकारीहरू र ३००भन्दा बढी कर्मचारीहरू रहेका छन्। 




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।