लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि असुल हुन बाँकी ब्याजको न्युनतम ५ प्रतिशत ब्याज असुल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरेको हो।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले उक्त संस्थाका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको हो।

यस्तो पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । २०७९ चैत्र मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।

पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ भने कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्नेछ ।

यस्तै केन्द्रिय बैंकले कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन पाइने छैन । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपश्चात् मात्र आम्दानीका रुपमा देखाउन सकिने व्यवस्था छ ।

पुनरसंरचना गर्दा ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क-हर्जाना लिन पाइने छैन भने कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात् मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने छ ।

पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना पश्चात् कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट राइट ब्याक हुने अवस्था आएमा राइट ब्याक गरिए बराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्नेछ । यसरी लेखांकन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न पाइने छैन। सो कर्जा असल बर्गमा बर्गीकरण भएपश्चात् मात्र उक्त रकम सञ्चित मुनाफा हिसाबमा समायोजन गर्न सकिनेछ ।