आइपीओ प्रति आम नागरिकको निकै आकर्षण बढेको छ । प्राथमिक शेयरमा एक सय रुपैयाँ लगानी गरेर हजारौं रुपैयाँ आम्दानी हुने आशाले आइपीओ भर्ने गरिन्छ ।

तर,पछिल्लो समय सय रुपैयाँ लगानी गर्दा हजार हुने होइन्, बरु उल्टै हजार रुपैयाँको लगानी गर्दा सय रुपैयाँ हुन पनि बेर नलाग्ने कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गर्न थालेका छन् ।

अहिले ‘खाली सिसी पुराना कागज’ जस्तै भएपछि मात्र कम्पनीहरुले आइपीओ जारी गर्ने चलन निकै बढेको छ । आइपीओ जारी गर्नु पहिला कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण एकदमै लोभलाग्दो बनाइन्छ । तर, ती कम्पनीको भित्री अवस्था भने ‘पानीमा भिजेको मुसो’ जस्तै हुने गरेका हुन्छन्, त्यो भने बाहिर देखाइदैन् ।

तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा रहेको कम्पनीले मात्र आइपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरेको छ । त्यही मापदण्ड पुरा गर्ने गरी वित्तीय विवरण चिटिक्क पारेर बोर्डमा पेश गरिन्छ । बोर्डले पनि त्यही वित्तीय विवरणलाई हेरेर आइपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिन्छ । त्यसरी तयार गरेको कम्पनीको विगतको अवस्था र आगामी दिनको योजनामा भने खासै ध्यान दिइएको पाइदैन् ।

आइपीओ भर्नकै लागि पनि डिम्याट खाता खोल्नेहरु पनि करिव ५७ लाख पुगेका छन् । नेपालमा करिव १५ प्रतिशत नागरिक शेयर बजारमा कुनै न कुनै रुपले सहभागी छन् । तर, त्यति ठूलो जनसंख्याको लगानीलाई भने सरकारले हल्का रुपमा लिने गरेको पाइन्छ ।

उदाहरणको रुपमा माथिल्लो त्रिशुली ‘३ बी’ आयोजनाको आइपीओ शेयरलाई लिन सकिन्छ । कम्पनीले २०७५ को चैतमा सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गरेको थियो ।

उक्त कम्पनीले प्रति शेयर एक सय रुपैयाँ अङकित मूल्यको न्यूनतम १० प्रतिशतले हुने १० रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । बाँकी ९० रुपैयाँ पनि गत कात्तिकमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बुझाइ सकेका छन्।

तर, यति लामो समय अर्थात चार वर्ष हुँदा पनि सर्वसाधारणले उक्त आयोजनाको शेयर बाफत केही लाभ लिन सकेका छैनन् । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम भनेर निकै हौवा पिटाइयो, त्यही हौवा पिटाइएका आधारमा लगानीकर्ताले पनि आइपीओ हात पार्नका लागि हानाथाप नै गरे ।

तर, माथिल्लो त्रिशुली ‘३ बी’ आयोजनाको आइपीओ हात पारेकाले त्यस्तो आइपीओ परे बाफत अहिले सम्म न कुनै लाभ लिन सकेका छन् न त अहिलेसम्म बिक्री नै गर्न सकेका छन् ।

नारा कर्णप्रिय तर, उपलब्धि शुन्य

‘जनताको जलविद्युत’ कार्यक्रम भन्दै पहिलो चरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २० कित्ता शेयर किनेर सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्रीको सुरुवात गरेका थिए । तर, त्यसरी सुरु गरिएको कार्यक्रम अहिले ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ भने जस्तै भएको छ ।

निकै उत्साहपूर्वक तरिकाले शेयर किनेका लगानीकर्तामा भने अहिले निराशा छाएको छ । लाभांश पाउने अत्तोपत्तो अहिलेसम्म छैन् । यस्तो अबस्थामा के गर्ने भन्ने अन्यौलमा लगानीकर्ता देखिएका छन् ।

त्यसबेला जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत २१ जलविद्युत कम्पनी छनौट गरिएको थियो । ‘नेपालीको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी’ कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर निर्माण अगाडि बढाएको थियो ।

रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको उक्त आयोजनाको शेयर तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र होइन्, ओलीकी धर्म पत्नी राधिका शाक्य, तत्कालिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन लगायतले पनि २०–२० कित्ता शेयर किनेका थिए ।

तीन वर्ष निर्माण अवधि रहेको आयोजना २०७८ फागुन १८ भित्र सक्ने लक्ष्य थियो । तर, उक्त अवधि सकिएको लामो समय भयो । अहिलेसम्म पनि आयोजनाको काम सम्पन्न भइसकेको छैन् ।

यो त एउटा उदाहरण मात्रका लागि आयोजनाको नाम लिइएको हो । तर, यस्तै आयोजना अन्य पनि थुप्रै छन् ।

पछिल्लो समय यस्तै खाले आयोजनाको आइपीओ ल्याउनका लागि बोर्डले स्वीकृति दिएको छ । यस्ता आयोजना वा कम्पनीको आइपीओमा रकम लगानी गरेर नाफा मात्र कमाउन खोज्नु हामी नागरिक पनि दोषबाट मुक्त भने छैनौं ।

तर, यता उच्च नाफा कमाएका कम्पनीहरु भने आइपीओ जारी गर्न नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने स्थितिमा छन् । उच्च आम्दानी गर्ने एनसेलले आइपीओ जारी गर्न अझै त्यती गम्भिर भएको देखिएको छैन् ।

केही समय अघिदेखि विदेशीले लगानी गरेको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिले आईपीओ निष्कासनको खबरले आम लगानीकर्ता उत्साहित भएका थिए । आईपीओ निष्कासनका लागि एक्जियाटाले एनसेललाई पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरेको थियो । पब्लिक लिमिटेडमा परिणत गरेको लामो समय भइसकेको भएपनि एनसेल आईपीओ निष्कासनको तयारी समेत गरेको छैन् ।

उच्च नाफा कमाउने कम्पनीहरु आइपीओ जारी गर्न तयार हुँदैनन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नाफा कमाउने बेलासम्म कुनै कम्पनीले पनि आइपीओ जारी गर्न चाहाना नराख्ने गरेको बताउँछन् । ‘मानिसले आफ्नो पकेटमा पैसा आउन्जेल अरुको पकेटमा किन पैसा राख्न चाहन्छ र ?,’ उनले भने ।