शेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सिमा नहटाउँदा सञ्चालक समितिमा नै अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी उक्त सिमा हटाउन सकारात्मक देखिएका छन्।

राष्ट्र बैंकमा ७ जनाको सञ्चालक समिति हुन्छ जसमा ३ जना राष्ट्र बैंकका अधिकारी हुन्छन भने बाँकी ४ जनालाई सरकारले नियुक्त गर्छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गभर्नर हुन्छन् भने दुई जना डेपुटी गभर्नर सदस्य रहन्छन्। बाँकी ४ जनालाई सरकारले नै नियुक्त गर्छ जसमा अर्थसचिव समेत पदेन सदस्य रहन्छन्।

सरकारले अर्थसचिव मार्फत नै आफ्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा लैजाने गर्छ।

यसतिबेला शेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सिमाको विषय जोडतोडका साथ उठेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नै उक्त सिमा हटाउन गभर्नरलाई आग्रह गरिरहेका छन्। उनले यसअघि गभर्नरलाई अर्थमन्त्रालय नै बेलाएर यस विषयमा छलफल गरेका थिए।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक भोलि नै बस्दै छ। अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर अर्थसचिव नियुक्त भएपश्चात पहिलो पटक राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा बस्दै छन्।

भोलिको सञ्चालक समितिको बैठकमा नै १२ करोडको सिमाको विषयमा छलफल हुन सक्ने बुझिएको छ। सञ्चालक समितिमा बहुमत सञ्चालक १२ करोडको सिमा हटाउनुपर्नेमा सहमत देखिएका छन्। यसले गर्दा उक्त सिमा नहटाउन अडान लिइरहदा गभर्नर अल्पमतमा पर्ने छन्।

अहिले बाहिरी रुपमा पनि शेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सिमाकै कारण गभर्नर अधिकारी आलोचित हुँदै आएका छन्। यसले गर्दा पनि अधिकारी १२ करोडको सिमालाई संशोधन गर्न सहमत देखिएका छन्।

१२ करोडको सिमालाई पुरै हटाउने वा संशोधन गरेर सिमा बढाउने भन्ने विष्यमा भने सञ्चालक समितिमा सहमति गरेर निर्णय गरिने छ।