मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आईपीओमा आजदेखि आवेदन दिन सकिने

Oct 27, 2023 06:28 AM Merolagani



मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले आज (कात्तिक १० गते) देखि आईपीओ निष्काशन गर्दैछ। कम्पनीले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपालीहरुका लागि आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो।

कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी पूँजी ७० करोड रुपैयाँको २० प्रतिशतले हुन आउने १४ करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो। कम्पनीले पहिलो चरणको सोको १० प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका १ लाख ४० हजार कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि निष्काशन गर्न लागेको हो।

कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ भने अधिकतममा १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। आईपीओका लागि कात्तिक २४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।

आईपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङ्गमा क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।

कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरु तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट निर्माण गरिएको सफ्टवेयर ‘मेरो शेयर’ अनलाइन प्रयोग गरी सि–आस्बा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी, कृषक तथा कृषि व्यवसायीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि आवश्यक गुणस्तरीय उत्पादनका साधनहरु जस्तै मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण सहित अनुसन्धान, विकास प्रविधि हस्तान्तरण, प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिको साथै कृषि सुनिश्चितता गरी राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय बजारीकरण सम्बन्धी क्रियाकलापहरु गरिरहेको कम्पनीको हो।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।