प्राधिकरणले गत वर्ष नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमए) लागू गर्ने भने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा रोकिएको थियो । तर उक्त प्रणाली प्राधिकरणले सोमवारदेखि लागू गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले मोबाइल कारोबार गर्ने बिचौलियाहरूको कारण प्रणाली लागू गर्न समस्या आएको बताएका हुन् ।
उनले प्राधिकरणले मोबाइलका प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित मोबाइल प्रयोग गर्न सक्ने र हराएको बेला तत्काल बन्द गर्न सक्ने प्रणाली लागू गरेको बताए । उनले ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जिएसएम)ले मोबाइल सेवाको प्रणाली एवं प्रविधिमा बनाएका मोबाइललाई उसको डाटावेसमा राख्ने तर टोल वा एसएमआई गरेका मोबाइलहरूको रेकर्ड त्यसमा नराख्ने बताए ।
उनले प्रणालीका मोबाइल मात्रै नेपालमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । अध्यक्ष खनालले गुणस्तरीय मोबाइलहरूको प्रयोग उपभोक्ताहरूलाई ग्यारेन्टी गर्नको लागि प्रणाली ल्याएको दाबी गरे । उनले एमडिएमए प्रणालीले अहिले मोबाइल कारोबारमा भइरहेको कालोबजारीलाई पनि नियन्त्रण गरी राजश्व प्रशासनलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिएको बताए ।
अध्यक्ष खनालले प्राधिकरणको पाटो सुरक्षित रूपमा डाटा प्रयोग गर्ने र डाटाबेसबाट ल्याउने मात्रै भए पनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन पनि यसमा जोडिने बताए । उनले भन्सारमा यो प्रणाली जोड्दा अवैध मोबाइलहरू एउटा पनि नेपाल भित्रन नपाउने अवस्था रहेको बताए । उनले नेपालमा वार्षिक रूपमा २० देखिएको २५ अर्बको मोबाइलहरू आयात हुने गरेको बताए ।
उनले त्यसमा १० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब भन्दा बढी कालोबजारीहरू हुने गरेको बताए । अध्यक्ष खनालले वैधानिक रूपमा रोजगारी समेत दिएर मोबाइलको व्यापार गर्नेले सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले राज्यले प्राधिकरण र प्राधिकरणले राज्यसँग सहकार्य गरेर प्रणाली लागू गरिरहेको बताए । उनले ३ अर्ब रुपैयाँ कमाउने बिचौलियाहरूले २५ करोड खर्च गरेर गलत सूचना दिनेहरूको कारणले एक वर्ष प्रणाली लागू हुन नसकेको बताए ।
उनले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम प्रणाली अब नरोकिने दाबी गरेका छन् । अध्यक्ष खनालले प्रणाली लागू भएको दुई दिनमा १५ सय भन्दा बढी डिभाइसहरू बन्द भइसकेको अवस्था रहेको बताए । उनले अघिल्लो वर्ष केही प्राविधिक समस्या सम्बोधन गर्न रोकिएको बताए। उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई केही सहुलियत दिनको लागि सरकारले त्यो झिटीकुण्टा नियमावली संशोधन गरेर मागहरू पूरा गरेकाले अब नरोकिने बताए ।
उनले भने, ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम प्रणाली अब रोकिँदैन । दुई दिनमा १५ सय भन्दा बढी डिभाइसहरू बन्द भइसकेको अवस्था छ । अघिल्लो वर्ष रोकिनुको कारण केही ठाउँको डिमाण्डसेसहरु हाण्डिल गर्नुभएकाले रोकिएको थियो । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई केही सहुलियत दिनु थियो । सरकारले त्यो झिटीकुण्टा नियमावली संशोधन गरेर मागहरू पूरा गरेको छ । अब कालोबजारी रोक्नमा सबै केन्द्रित भएका छौँ ।’
अध्यक्ष खनालले विगतका विश्वमा भौतिक रूपमा रहेर काम भइरहेको भए पनि अहिले सबै डिजिटल रूपमा काम भइरहेको बताए । उनले त्यसका लागि नयाँ व्यवस्था र नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले डिजिटल रूपमा भइरहेको अपराधलाई रोक्नको लागि एमडिएमएस प्रणाली लागू गरिएको बताए । उनले प्रविधि र नयाँ टेक्नोलोजीको विषयमा कुन निकायले के बोल्ने भन्ने यकिन नभएर सबैले बोल्दा नागरिकहरू दोधारमा परेको बताए ।
