केपी ओलीलाई शेयर बजारमा प्रवेश गराएको शेयर अझै कारोबार हुन सकेन

Dec 04, 2023 01:34 PM Merolagani



पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शेयर बजारमा प्रवेश गराएको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बीको शेयर कारोबार हुन सकेको छैन । दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको चार कारोबार दिन भइसकेपनि कम्पनीको शेयर कारोबार भने हुन सकेको छैन् ।

कम्पनीको १ करोड ८५ लाख २५ हजार कित्ता शेयर दोस्रो बजारमा सुचीकृत भएको थियो । कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि प्रतिकित्ता ८९ रुपैयाँ ३८ पैसादेखि २६८ रुपैयाँ १४ पैसासम्मको कारोबार रेञ्ज दिएको छ । तर यस कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा कारोबार नभएको हो ।

सूचीकृत भएको चार कारोबार दिन भइसक्दा समेत पहिलो कारोबार अर्थात स्पेशल प्रि सेसन कारोबार नहुँदा कम्पनीको शेयर दोस्रो बजारमा नियमित कारोबार हुन नसकेको हो । कम्पनीको शेयर बिक्री भएर बाँडफाँड भएको झण्डै ५ वर्ष भएको छ । शेयर बाँडफाँड भएर लामो समयपछि नेप्सेमा सूचीकृत भएपनि दाेस्राे बजारमा काराेबारकाे लागि लगानीकर्ताले चासाे देखाएका छैनन्। लामाे समयपछि सूचीकृत भएका कारण पनि लगानीकर्ताले कम्पनीको शेयर बिर्सेको अवस्था छ। यसले गर्दा पनि कम्पनीकाे शेयर काराेबार हुन सकेकाे छैन। 

यसअघि पनि केहि कम्पनीको शेयर आईपीओ जारी गरेर नेप्सेमा सूचीकृत भएको भोलिपल्टबाटै कारोबार नभएको उदाहारण भने धेरै छन्। केहि लघुवित्त कम्पनीहरुको शेयर लगानीकर्ताले सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न नचाँहदा पनि हप्तौसम्म स्पेशल प्रि ओपन सेसनमा कारोबार हुन सकेको थिएन।  

कम्पनीले २०७५ चैत ७ गतेदेखि ११ गतेसम्म जारी पूँजी २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको १५ प्रतिशत अर्थात ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १०० अंकित दरका ३७ लाख ५ हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गरेको थियो। सो शेयरमा अंकित मूल्यको दश प्रतिशतका दरले प्रतिकित्ता १० रुपैयाँका दरले अग्रिम माग गरिएको थियो। सो शेयर २०७५ साल चैत १४ गते बाँडफाँट गरिएको थियो।

सो शेयरमा प्रतिकित्ता १० रुपैयाँका दरले रकम भुक्तानी गरेका शेयरधनीहरुलाई ८ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरी प्रतिशेयर ८७ रुपैयाँका दरले असोज ४ गतेदेखि कात्तिक १७ गतेसम्म भुक्तानी गर्न माग गरेको थियो।




लघुवित्तको १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने व्यवस्था पुनरावलोकन हुँदा यी लघुवित्तमा आउन सक्छ बहार

Jul 15, 2025 06:43 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।