खासगरी चार्जिङ स्टेसनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन साझा यातायातका प्रतिनिधि लामो समयदेखि मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।
अहिले काठमाडौंका सडकमा २३ ओटा बिद्युतीय बस सञ्चालनमा छन । तर, कम्पनीले चार्जिङका लागि दीर्घकालिन व्यवस्थापन नभएको भन्दै यातायात मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री तहसम्म जग्गा उपलब्ध गराउन लबिङ गरिरहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका यातायात महाशाखाका एक अधिकारीले साझा यातायातले मिनभवनमा जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको बताए ।
लामो समयदेखि साझाका सबै बस चल्न सकेका छैनन । भएका गाडी पनि चार्जिङ स्टेसनका कारण रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै आएको छ । ‘अहिले मिनभवन स्थित यातायात विभाग पछाडी र हेभि इक्युपमेन्ट बसेको स्थान साझा यातायातले चार्जिङ प्वाइन्ट राख्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ,’ महाशाखाका ती अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार साझाकै पर्याप्त ठाउँ हुँदा हुँदै जग्गा माग गर्नु असामान्य रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । साझाले २०७८ चैतमा तीन ओटा विद्यूतीय गाडी भित्र्याएको थियो । पछि सरकार मार्फत बजेट मागेर थप ३७ ओटा बस ल्याएपनि हालसम्म सबै बस चल्न सकेका छैनन् ।
![](https://images.merolagani.com/Uploads/Repository/638430681878380381.jpg)
बस भित्र्याएको डेढ बर्ष बढी भइसक्दापनि साझा यातायात भने जग्गाकै बिषयमा अल्झिरहेको छ । चार्जिङ स्टेसनको बहाना बनाउँदै कम्पनी बस चलाउन असफल बनेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउछन ।
साझासँग बस भित्र्याउँदैको अवस्थामा २० ओटा चार्जिङ स्टेसन पनि ल्याएको थियो । तर, सो चार्जिङ स्टेसन जडान नगरी थन्क्याएर बसेको छ । साझा यातायात भने सरकारकै असहयोगको कारण बस चल्न नसकेको बताउँदै आएको छ ।
साझा यातायातका कामु कार्यकारी अधिकृतका अनुसार केहि युनिट चार्जिङ स्टेसन नेपाल टेलिकमको साझाको जग्गा फिर्ता लिएर बनाउँदै छ ।
ल्याएकै बस चलाउन नसक्ने साझा यातायातलाई सरकारले २०७६ साउनमा तीन सयओटा बिजुली बस ल्याउन ३ अर्ब रकम दिएको थियो । तर, पछि गाडी खरिद गर्न चासो नदेखाएपछि सरकारले उक्त रकम फिर्ता लगेको थियो ।
चार्जिङ इकोसिस्टम नै तयार नगरी बस भित्र्याएपछि अहिले साझा यातायतको व्यवस्थापक जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारी लबिङमै व्यस्त छ । काठमाडौंका विभिन्न रुटमा अहिले साझाका २० ओटा गाडी सञ्चालनमा रहेको कम्पनी दाबी गर्दै आएको छ ।
हाल साझा यातायात थप तीन सय ओटा विद्युतीय बस ल्याउन तयारीमा छ । तर, हाल भएकै ४० ओटा बस सञ्चालन गर्ने क्षमता नभएको साझा यातायातले तीन सय ओटा बस ल्याएर कसरी सञ्चालन गर्ला भन्ने प्रश्न उठछ । मन्त्रालय साझाले माग अनुसार जग्गा दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।
साझाको यहि किचलोको कारण अहिलेसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कम्पनीमा आउन अस्वीकार गरिरहेको छ । गत केहि महिना अघि कार्यकारी अधिकृतको आवेदन खुलाएको थियो । तर, कसैको आवेदन नपरेपछि पुनः आवेदन माग गरेको छ ।