सुवास निरौला

शेयर बजार उठ्नै हुँदैन भन्ने मानसिकता र जति सकिन्छ, जसरी हुन्छ कर मात्रै उठाउने मानसिकताले ग्रसित सरकारले शेयर बजारलाई थला पार्ने गरी अर्को बज्र प्रहार गर्दै छ।

खासगरि यस अघि मर्जर/एक्युजिशनमा दिएको कर छुट असुल उपर गर्नु पर्ने भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उर्दी जारी गर्दै थला पार्न लागेको हो।

महालेखा कार्यालयले मर्जर/एक्युजिशनमा दिएको कर छुट असुल उपर गर्नु पर्ने भन्दै बेरुजु लेखेको छ। अहिलेलाई एउटा मात्रै आर्थिक वर्षको र एक कम्पनीको मात्रै विवरणलाई हेरेर महालेखाले ३१ करोड रुपैयाँ लेखेको हो। आयकर ऐन २०५८ को दफा ४७ (क) मा व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने नि:सर्ग सम्बन्धित विशेष व्यवस्था छ। जसको (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम निकायहरू गाभिई सम्पत्ति र दायित्वको नि:सर्ग भएमा देहाय बमोजिम हुने छ”  उल्लेख छ। गाभिई भन्ने शब्द भएका कारण जो गाभिएको हो। उसैलाई मात्रै कर छुट हुने तर गाभ्नेलाई नहुने भन्ने व्याख्या महालेखाले गरेको हो। सोही व्याख्याको आधारमा बेरुजु निकालिएको हो।

उक्त बेरुजु निकाल्नु भन्दा अघि महालेखाले केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससि) सँग गाभ्ने कम्पनीका शेयरधनीले पाएको कर छुटको विवरण मागेको थियो। तर सिडिएससिले भने त्यस्तो तथ्याङ्क निकाल्न नसकिने भन्दै एक मुष्ट ३१ करोड छुट भएको भनेर जबाफ दिएको थियो। सोही जबाफलाई नै आधार बनाएर महालेखाले एक मुष्ट ३१ करोड असुल उपर गर्नु पर्ने भनेर बेरुजु लेख्यो। जबकि सिडिएससिले गाभ्ने गाभिने दुवैको एक मुष्ट पठाएको थियो। बेरुजुमा नै समस्या छ।

मर्जर/एक्युजिशनमा दिएको कर छुटको बेरुजु मात्रै महालेखाले लेखेन, त्यो असुल उपर गर्न भन्दै कर कार्यालयलाई पत्र समेत लेख्यो। सोही पत्रको आधारमा कर कार्यालयले यति बेला नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) र केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली (सिडिएससि) सँग मर्जर/एक्युजिशनमा गएका कम्पनी र तिनको कारोबारको बारेमा विवरण माग गरेको छ। उसले यस अघि उदाहरणको रुपमा ग्लोबल आइएमइ र जनता बैंकबीच भएको एकीकृत कारोबारको विवरण मागिसकेको थियो।

जुन सिडिएससिले पठाइसकेपछि कार्यालयले त्यसैलाई उदाहरणको रुपमा लिँदै सबै मर्जर/एक्युजिशनको थप विवरण नेप्से सँग माग गरेको छ। सोही विवरणलाई आधार बनाएर कर कार्यालयले कर असुल उपर गर्न भन्दै नेप्से र सिडिएससिलाई पत्र लेख्दै छ। उसले त्यसको जनाउ नेप्से र सिडिएससिलाई दिइसकेको छ।

कर भनेको आय गर्नेले तिर्ने हो। अहिले जसरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यसरी नै अघि बढ्ने र कार्यान्वयनमा जाने हो भने यस अघि शेयर लगानीकर्ताले पाएको छुट सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ। जसको सोझो असर शेयर बजारमा पर्न सक्छ। किनकि यसै पनि लगानीकर्ता सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक प्रति रुष्ट छन्। अर्को दायित्वभार थपिदा लगानीकर्ताको मनोबल खस्किने छ। जसले शेयर बजारको कारोबार मापक सूचकमा समेत दबाब पर्न सक्छ।

तर यी सब विषयमा सरकार भने मौन छ। महालेखाले प्रश्न उठाइसकेपछि अर्थ मन्त्री प्रकाशशरण महतले यस अघि बैंक वित्तीय संस्थासँग कर असुले जसरी नै कर प्राप्त हुन सक्ने भन्न सक्ने छन्। तर संस्थाबाट जसरी कर प्राप्त गर्न सरकारलाई सजिलो भएको थियो। व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट उठाउन भने सजिलो हुने छैन। अर्को तर्फ सरकार अलोकप्रिय हुन सक्छ भने राजनीतिक वृत्तमा नै यसले ठूलो हलचल ल्याउन सक्ने लगानीकर्ता सन्तोष भट्टराईले बताए।

उनका अनुसार सरकारले एकतर्फी रुपमा कर थोपरे लगानीकर्ताका संघ सङ्गठन चुप लागेर बस्ने छैनन्। उनीहरू सडकमा आउन पछि पर्ने छैनन्। देशै भरिबाट भूत प्रभावी करको प्रतिकारमा लगानीकर्ता उत्रने भट्टराईले चेतावनी दिए।