गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपालमा काम गर्ने जुनसुकै संस्थाले नेपालको प्रचलित कानुन मान्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आईतवार बसेको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिवन्धको कुरा उठेपछि उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सूचीकरण हुन मात्रै सरकारले अनुरोध गरेको उल्लेख गरे । नेपालमा दर्ता नगर्ने, काम गर्न नदिने, चलाउन नदिने भन्ने सरकारको उद्देश्य नभएको उनको भनाई छ । नेपालमा सूचीकरण हुनु भन्दा पनि नमानेको उनले बताए । सरकारले आफ्नो देशभित्र कुन संस्थाले के काम गरिरहेको छ भन्ने थाहा पाउनुपर्ने उनले बताए । त्यसका लागि संस्थाहरु सूचिकरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । कुनै संस्थाले नेपालमा काम गरिराखेको छ भने त्यो संस्थासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले कसैलाई भन्नुपर्यो भने कसलाई भन्ने हो, भन्ने मान्छे चिन्नु परेन ? उनको प्रश्न छ । आफ्नो देशमा आएर काम गर्ने संस्थालाई सूचीकृत गर भनेर सरकारले भन्न पाउने उनको भनाई छ ।

कुनैपनि संस्थाले तिम्रो देशको कानुन, संविधान मान्दिन भन्न नपाउने उनले बताए। भविष्यमा कुनै संस्था आएर तिम्रो देश मान्दैनौ भन्यो भने हामी के भन्छौँ ? उनको प्रश्न छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा भएको अवरोधका कारण केही समस्या भने सिर्जना भएको बताए ।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा केही अवरोध भएको कारणले समस्या पैदा भएको छ । केही जटिलता भएको छ । त्यो मैले स्वीकार गर्छु । अब कतिपय मानिसहरु सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरु धेरै बढेका छन् । कतिपय विद्यार्थीले त्यसैबाट सिक्ने कुरा पनि छ । कतिपयको बिजनेस पनि छ, कतिपयको आफ्ना घरपरिवारका मान्छेसँग विदेशमा सम्पर्क गर्नुपर्ने कुरा छ । यी अफ्ठ्याराहरु छन् । यो सत्य कुरा हो । तर त्यसको अर्को पाटो पनि छ, जम्माजम्मी सरकारले सूचिकरण गर भनेको हो नी । तलाईँ दर्ता गर्दैनौँ, मेरो देशमा काम गर्न दिँदैनौँ, यहाँ तिमीले त्यो चलाउने व्यवस्था हुँदैन भन्ने हुँदै होइन, जम्माजम्मी सूचीकरण । मलाई लाग्छ, सूचीकरण भनेको के हो ? हामी सबै बुझ्छौँ । सूचीकरण भनेको त्यो संस्थालाई ईनलिष्ट गर्ने हो । सरकारले मेरो देशमा यो यो संस्था काम गर्दैछ भनेर रिकगनाईज गर्ने हो । त्यसका पनि केही आचारसंहिता होलान् । एउटा संस्थाले हाम्रो देशमा काम गरिराखेको छ, अनि यो देशमा त्यो संस्थासंग सम्बन्धित विषयमा सरकारले कसैलाई भन्नुपर्यो भने कसलाई भन्ने हो भन्ने मान्छे चिन्नु परेन ? अथवा मेरो देशमा आएर काम गर्ने संस्थालाई सूचीकृत गर भनेर सरकारले भन्न पाउँदैन ? अनि तेरो कानुन मान्दैन, तेरो संविधान मान्दैन, भोली कुनै संस्था आएर तेरो देश मान्दैनौ भन्यो भने हामी के भन्छौँ ? ठिकै छ, अब त नमाने नमान न, त ठूलो छस्, धेरै मान्छे तँसँग सम्बन्धित छन् । कसैका व्यापार चलेका छन्, कसैका पढाई चलेका छन् । अब नेपाललाई नमानेर के भयो त ? भन्छौ हामी, त्यही हो त मुलुक । होइन होला नि ।’

उनले हाल भएको समाजिक सञ्जालको अवरोधलाई सन्तुलित ढंगले बुझ्नुपर्ने बताए। उनले समाजिक सञ्जालहरुलाई पनि नेपालमा सूचीकरण हुन आउन आग्रह गरे । हाल समाजिक सञ्जालमा भएको अवरोधले सिर्जना गरेको समस्यालाई पनि सबैले गम्भिर भएर लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।