तीस बर्षे सेवा अवधि नहटेमा यसै बर्ष राष्ट्र बैंकका १७४ जना उच्च पदस्थहरुले अनिबार्य अवकाश पाउने छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ईतिहासमा यो नै एक बर्षमा सबैभन्दा धेरै कर्मचारी अवकाशको संख्या भएको बताईन्छ । यसमा निर्देशकको पदमा रहेर राम्ररी कम्प्युटर चलाउन नजान्नेसम्मका कर्मचारीहरु पनि छन् ।
आउने चार बर्षभित्र अवकाश पाउने कर्मचारीहरुको संख्या कति ?
राष्ट्र बैंकमा अहिले एक हजार दुई सय ३१ जना जना कर्मचारी छन् । आगामी चैत र असार मसान्तमा गरी ठुलो संख्यामा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले अवकास पाउँदै छन् । चालु आर्थिक वर्षदेखि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्ममा ३७६ कर्मचारीले अवकास पाउँदै छन् ।
यस बर्ष अनिबार्य अवकाश पाउनेहरुमा को को छन् ?
राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थहरुमा कम्पनी सचिव तथा सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पंडितदेखि जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक गोपालप्रसाद भट्टसम्म रहेका छन् ।
अचम्मको कुरा के छ भने विनियमावली संसोधन गर्न गठित समितिको सदस्य सचिवमा नै अनिबार्य अवकाश पाउन लागेका कर्मचारी अर्थात जनशक्ति व्यवस्थापन विभागका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक गोपालप्रसाद भट्ट छन् । अहिलेको प्रावधान हटेको खण्डमा सबैभन्दा धेरै फाइदा लिने व्यक्ति नै उनी हुनेछन् ।
उनको समितिले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा के प्रतिवेदन बुझायो होला भन्ने कुरा स्वतः बुझिन्छ । भट्ट यसरी संशोधन समितिमा बस्नु लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त विपरित नै हो । उनको सेवाअवधि आगामी चैतमा सकिँदैछ । यदि अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन भए उनको कार्यकाल १० वर्षसम्म लम्बिन सक्छ ।
अहिलेको व्यवस्था संशोधन हुँदा भट्ट सहित अरु तीन जना कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल चारदेखि १० वर्षसम्म लम्बिनेछ । यसरी सेवाअवधि लम्बिने कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशकहरुमा बासुदेव अधिकारी तथा रमेश पोखरेल छन् ।
त्यसै गरी दर्जन बढी निर्देशकको सेवा अवधि पनि कम्तिमा चार बर्षदेखि १० बर्षसम्म लम्बिने देखिन्छ । ती निर्देशकहरुमा कम्पनी सचिव समेत रहेका राजेन्द्र पण्डित, काज विदामा बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न गएका चिरञ्जीवी चापागाई पनि छन् । त्यसैगरी निर्देशक सुनिल उदास, मुकुन्द महत, बलराम पौडेल, रमण नेपाल, हरिशरण केसी र भिष्मप्रसाद उप्रेती लगायत रहेका छन् । यी निर्देशकहरु निकै शक्तिशाली छन् र त्यही शक्तिको प्रयोग गर्दै विनियमावली संसोधन गर्न गभर्नरलाई बाध्य पार्न खोज्दैछन् ।
प्रथम श्रेणीका हाकिमहरुको सेवा अवधि सकिने समय :
अहिलेको प्रावधान खारेज भएमा सेवा अवधि थपिने उप निर्देशकको सूचीमा बृहस्पति अधिकारी, राजेन्द्रप्रसाद रिमाल, केशव थापा, रामप्रसाद फुयाल, तिर्थराज सिलवाल, विभुप्रसाद अर्याल, निर्मलकुमार कार्की, भुवनेश्वर भट्टराई लगायत पनि रहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका द्धितीय श्रेणीका उच्च पदस्थहरु :
राष्ट्र बैंकमा अनिबार्य अवकाशको प्रावधान
राष्ट्र बैंकले तीन अवस्थामा कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने ब्यवस्था गरेको छ । अहिलेको प्रावधान अनुसार सेवा अवधि ३० बर्ष पुगेको वा उमेर ५८ बर्ष नाघेको बिशिष्ट श्रेणीमा सात बर्ष र प्रथम श्रेणीमा १२ बर्ष सेवा गरेपछि अनिबार्य अवकाश लिनुपर्छ ।
पहिलेका असफल भए, अहिलेकाको जोरजुलुम
तीस बर्षे सेवा अवधि संशोधन गराउने प्रयास राष्ट्र बैंकमा पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो । २०७३ असार मसान्तमा सेवा अवधि सकिन लागेका ५१ जना कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँन अहिले जस्तै असफल प्रयास गरेका थिए तर सकेनन् र आफै बिदा भए । उनीहरुलाई अहिले सेवा अवधि सकिन लागेकाहरुले उक्साएका थिए । गत आर्थिक बर्षमा पनि झण्डै डेढ सय कर्मचारीले अनिबार्य अवकाश पाएका थिए र अवकाश पाउनुअघि यस्तै बखेडा गरेका थिए ।
पुराना किन छाड्न चाहँदैनन् जागिर ?
राष्ट्र बैंकमा पछिल्लो समय भित्रिएको जनशक्तिले पुरानाको भन्दा राम्रो काम गर्दै आईरहेका छ तर राम्रो कार्यदक्षता नभएकाहरु नयाँ पुस्तालाई अवसर नदिई आफैले ओगटेर बस्न चाहन्छन् जसमा राष्ट्र बैंकको आकर्षक तलबसुबिधाको लोभ जोडिएको छ ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा अवकाशको मुखमा रहेका सहायक निर्देशकले तलब स्केलको अन्तिम ग्रेड अनुसार वार्षिक रुपमा १८ लाख ८१ हजार पारिश्रमिक लगायत सम्पूर्ण सुविधा पाउने गरेको देखिन्छ । त्यही पदमा कार्यरत नयाँ पुस्ताका सहायक निर्देशकले भने वार्षिक रुपमा १० लाख ७२ हजार मात्र पारिश्रमिक लगायत सम्पूर्ण सुविधा पाउँछन् ।
सहायक निर्देशकले अवकाश प्राप्त गर्दा प्रत्येक बर्षको पाँच लाख ४५ हजार रुपैंया पेन्सन पाउने गरेका छन् । ३० वर्ष पश्चात सहायक निर्देशकले अवकाश प्राप्त गर्दा पाउने पेन्सन र नवप्रवेशीको वार्षिक पारिश्रमिक लगायत सम्पूर्ण सुविधा रकम १६ लाख १७ हजार हुन्छ । ३० वर्षे अवकास प्रणाली हटाउँदा मात्र तिनै सहायक निर्देशकले १८ लाख ८१ हजार रुपैंया पाउँछन् ।
उल्लेखित तथ्यका आधारमा ३० वर्षे अवकाश नीति हटाउँदा एक जना सहायक निर्देशक वापत राष्ट्र बैंकलाई दुई लाख ६४ हजार रुपैंया वार्षिक रुपमा थप व्ययभार पर्दछ । यही आधारमा चार सय जना सहायक निर्देशकको हिसाब गर्ने हो भने अवकाश नीति परिवर्तनले मात्र प्रत्येक वर्ष राष्ट्र बैंकलाई कम्तीमा १० करोड ५६ लाख थप वित्तीय भार पर्न जान्छ । सहायक निर्देशक बाहेक माथिका पदमा यो आँकडा अझै ठुलो आकारमा आउँछ । अन्य तहका लागि पनि कुनै न कुनै रुपमा व्यवभार व्यहोर्न राष्ट्र बैंक तयार हुन पर्छ ।
राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको योग्यता कति ?
पछिल्लो समय नेपालका साथै विभिन्न मुलुकमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर आएको दक्ष जनशक्ति राष्ट्र बैंकमा प्रबेश गरेको छ । नयाँ जनशक्तिमा प्रबिधिको ज्ञान पनि उच्चस्तरको रहेको छ, जसले राष्ट्रै बैंकको आधु्निकीकरण र सेवाको गुणस्तरमा पनि ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ ।
पुरानाहरु नयाँ जनशक्तिलाई काममा दलाएर आफुले हस्ताक्षर गर्ने कागजात तयार पार्न लाउँछन तर एउटा टेबलको फाईल अर्को टेवलमा पुग्न हप्तौं लाग्ने गरेको छ । जनशक्तिले अवकास पाउन लागेको जनशक्तिले हस्ताक्षर गर्ने सबै कागजात तयार पार्ने गरेको छ । तोक आदेशमा जागिर खाएका पुराना र कडा परीक्षा पास गरेर राष्ट्र बैंक प्रबेश गरेकाहरुको कार्यदक्षतामा आकाश जमिनको फरक रहेको बताईन्छ ।
राष्ट्र बैंकमा परिवर्तन भए कहाँ पर्छ आघात ?
केन्द्रीय बैंकमा ३० बर्षे सेवा अवधिमा परिवर्तन हुने हो भने त्यसको असर त्यही मात्रै सिमित रहँदैन, त्यसले नेपालको बित्तीय क्षेत्रमा सुरु गरिएको सुधारलाई नै आघात पार्नेछ । खासगरी सरकारको बढी नियन्त्रण रहेका बाणिज्य बैंकहरु नेपाल बैंक, कृषि बिकास बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा प्रबिधि नजानेका पुराना कर्मचारीलाई बिदाई गर्ने अभियान अबरुद्ध हुनेछ । नयाँ कर्मचारी भर्ना र उपल्लो पदमा बढुवाबाट बंचित हुँदा बैंकले आधुनिकीकरणमा थालेका प्रयास र बिश्व बैंकले गरिरहेको सहयोग नै अर्थहीन हुनेछ ।
एशियाली बिकास बैंक, अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायहरुले नेपालको बैंकिड. प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न ठूलो रकम लगानी गरेका छन्, राष्ट्र बैंकको सेवा अवधि परिवर्तनले त्यसलाई भुत्ते बनाईदिनेछ । अहिले राष्ट्र बैंकमा केही कर्मचारीले खेलेको खेल सफल भए उनीहरुले बित्तीय सुधारको प्रयासमै पुनर्बिचार गर्नसक्छन् ।
के भन्छन सरोकारवालाहरु ?
राष्ट्र बैंक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘कर्मचारी विनियमावलीमा समय सापेक्ष सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सञ्चालक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ । अब सञ्चालक समितिले आफ्नो निर्णय गर्न बाँकी छ ।’
सहायक प्रबक्ता राजेन्द्र पंडित भने तीस बर्षे सेवा अवधि खारेज गर्ने वा नगर्ने बारेमा आफुले केही नभन्ने बताए ।
नवप्रबेशी र सेवाअवधि परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्नेहरु खुलेर बोल्न चाहँदैनन् । उच्चपदस्थ ठूलाहरुले प्रतिशोध साँध्ने डर उनीहरुलाई छ । त्यसो त तीस बर्षे सेवा अवधि हटाउँन खोज्नेहरु पनि खुलेर बोल्दैनन् तर भित्रभित्रै नियम परिवर्तनका लागि चर्को दबाब दिन्छन् ।
उता कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरु भने समय सापेक्ष सुधार नभई पुराना कर्मचारीको दवाबमा विनियमावली संसोधन गर्न समिति गठन गरिएको भन्दै सेवा अवधि हटाउने कुराको खुलेर बिरोध गर्छन । उनीहरुले गलत नियत राखेर समिति गठन गरिएको भन्दै राष्ट्र बैंकको गरिमामा आँच आउने निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।
३० बर्षे प्रावधान अनुसार चाँडै नै सेवा निबृत्त हुन लागेका सबै कर्मचारी संशोधनकै पक्षमा छन् भन्ने हैन । उनीहरुमध्ये कयौं कर्मचारीहरु आफुहरु सेवामुक्त भए पनि राष्ट्र बैंकको स्थापित मान्यतामा आघात पार्ने काम गर्नु नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।
पछिल्लो पुस्ताका कर्मचारी पनि विनियमावली संसोधनको विपक्षमा उभिएका छन् । नयाँ पु्स्ताका कर्मचारीको कामलाई निरुत्साहित गर्दै सिमित व्यक्तिहरुले राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक भारमा पार्न खोजेको उनीहरुको तर्क छ । यसमा सत्ताधारी नेपाली काँग्रेस र विपक्षी नेकपा एमाले सम्बद्ध कर्मचारी संघहरुको मतभेदले पनि चलखेल गर्नेहरुलाई सहयोग पु्रयाएको देखिएको छ ।
तर नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष रेशमराज रेग्मी भने राष्ट्र बैंकको हितमा निर्णय हुनु पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अवकासको विषयमा राष्ट्र बैंकको आवश्यक्ता अनुसार निर्णय हुनु पर्छ । व्यक्तिको स्वार्थभन्दा राष्ट्र बैंकको कार्यप्रणाली महत्वपूर्ण कुरा हो ।’
गभर्नरले कलंकको टीका लाउँलान् ?
नेपालको बैंकिड.. क्षेत्रमा अग्रगामी सुधारको कदम चालेका गभर्नर डा चिरन्जिवि नेपालले पुराना कर्मचारीहरुको घेराबन्दी तोडेर सही निर्णय गर्लान् कि कलंकको टीका लाउलान् भन्ने कुरा अहिले निकै पेचिलो बनेको छ । मातहतका बैंकहरुमा नयाँ जनशक्ति भर्ना र सुशासनको लागि दबाब दिने गभर्नरले आफ्नै घरभित्र चाँही कस्तो नीति अख्तियार गर्लान् ? पक्कै उनी पनि कलंकको टीका लाउन चाहन्नन् ।
