नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी विनियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धि व्यवस्था खारेजी आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरिएको बताइएको छ । यस अघि ३० वर्षे अवधि हटाउने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरे पनि लोक सेवा आयोगले त्यसलाई कार्यान्वायन नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
लोकसेवा आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई बैंकका सहायक निर्देशकहरु पूण्यप्रसाद बराल, रवि भण्डारी र उदयकुमार मण्डलले आईतबार दायर गरेको रिट निवेदनमा बैंकको सो विनियमावलीको व्यवस्थाअनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धि व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
अनेक समस्या उत्पन्न गराएर प्रभावशाली पदमा बसेका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई आफु अनुकुल निर्णय गराउन बाध्य बनाएका थिए । उक्त निर्णयलाई लोकसेवा आयोगले उल्ट्याए पछि निर्देशकहरु नै नयाँ पुस्ताका कर्मचारीलाई ओझेलमा पार्ने निर्णयको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
मेरो लगानीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार राष्ट्र बैंकको विनियमावलीमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन बैंक सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वन नगर्न लोक सेवा आयोगले दिएको सुझाव समेत गैह्रकानुनी भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘कानुनी तथा संवैधानिक हकमा गम्भीर आघात परेको तथा यस सम्बन्धमा कानुनी उपचार प्राप्त गर्ने वैकल्पिक उपाय समेत नभएको हुँदा न्यायका लागि अदालत आएका हौ ।’
पुराना कर्मचारीको अनुभव र आवश्कतालाई मनन गरी विद्ययमान ३० वर्षे सेवाअवधिमा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने प्रावधान हटाउने निर्णय राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गरेको थियो । समितिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने सुझाव लोक सेवा आयोगले दिएपछि बैंकका १५० कर्मचारी अनिवार्य अवकास पाउने अवस्थामा छन् ।
राष्ट्र बैंकमा यसै विषयलाई लिएर पटक पटक पक्ष र विपक्षमा आन्दोलन भएका थिए । अवकास पाउने अवस्थामा पुगेकाहरुले आफुहरु वरिष्ठ भएको र आफ्नो अनुभव बिना राष्ट्र बैंकमा काम कार्वाही प्रभावित हुने दाबी गर्दै आएका छन् । तर सबैलाई थाहा भएको विषय यो हो कि, उनीहरु विदेश भ्रमण र अतिरिक्त कृयाकलापमा मात्र व्यस्त हुने गरेका छन् । जसका कारण बैंकमा भएका कतिपय काम कार्वाहीहरु समेत उनीहरुको हस्ताक्षर समयमा नहुँदा थाती लाग्ने गरेका छन् ।
यही अवस्थालाई नजिकबाट नियाकलेका पछिल्लो पुस्ताका कर्मचारीहरु भने नयाँलाई काम गर्ने वातावरण तयार गर्दै राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक भार बोकाउनबाट बचाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । यसका लागि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नहुने उनीहरुको तर्क छ ।
वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु हुँदा सन् २००१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकमा ५८ वर्ष उमेर या ३० वर्षे सेवा अवधिमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यसैमा अवकास दिने नीति लिएको थियो । अहिले ३० वर्षे अवधि पहिले नै पुरा हुनेहरुको जमात बढ्दै गए पछि डेढ दशक पछि आएर बल्ल त्यो व्यवस्थालाई उल््ट्याउने खेलमा प्रभावशाली तहका कर्मचारीहरु नै लागेका हुन् ।
३० वर्षे सेवा अवधि हटेको खण्डमा राष्ट्र बैंकलाई वार्षिक अर्बौ रुपैंयाको आर्थिक भार पर्ने छ । कति पर्छ भार ? तथ्यांक सहितको यो सामग्री हेर्नुहोस् ।
अरु सामग्री पनि हेर्नुहोस् ।
