लगानी सम्मेलनको तयारी तीव्र रुपमा अघि बढेको उनको भनाइ थियो । लगानी वातावरण बनाउन संघीय संसदका दुवै सदनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी उनले दिए ।
मन्त्री पुनले सन् २०२६ भित्र नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट मध्यम आययुक्त विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको भन्दै विकास साझेदार संस्थासँग सहुलीयतपूर्ण कर्जा लिने नीतिमा रहेको बताए । मन्त्री पुनले कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण शिथिल भएको नेपाली अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको बाटोमा रहेको उल्लेख गरे । सरकारले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाएको जनाए । कर प्रणाली सुधार सुझावसम्बन्धी समितिले हालै मात्र बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन चरणमा रहेको भन्दै उनले समितिको सुझावका आधारमा कर नीतिमा सुधार गर्ने बताए । विगतमा जस्तो ट्रेड युनियन समस्या नरहेको, राजनीतिक कारणले हुने बन्द, हड्तालको स्थिति अन्त्य भएको तथा नेपालका दुवै छिमेकी मुलुकले गरिरहेको तीव्र आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक प्रभावका कारण नेपाल वैदेशिक लगानीका लागि उयपुक्त गन्तब्य भएको दाबी मन्त्री पुनको थियो ।
पुँजीगत खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नरहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री पुनले सरकारी निकायहरुको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरिने उल्लेख गरे ।
भेटमा आईएमएफकी आवासीय प्रतिनिधि सान्चेजले नेपालको पछिल्लो आर्थिक सूचक राम्रो रहेको बताइन् । नेपालको आर्थिक प्रणाली स्थिर रहेकामा पनि उनले प्रशंसा गरिन् । यस्तै उनले आगामी १६ र १७ वैशाखमा काठमाडौँमा हुने लगानी सम्मेलनमा आईएमएफका तर्फबाट उच्चस्तरको प्रतिनिधित्व हुने जानकारी मन्त्री पुनलाई गराइन् ।
