सातवटै प्रदेशमा सरकार टिकाउने र गिराउने खेलः सासंदहरुको टाउको मूल्य सुन भन्दा पनि महंगाे

Apr 02, 2024 06:20 PM Merolagani

एक वर्षमा ३ पटकसम्म गठवन्धन बदल्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ‘चमत्कारिक नेतृत्व’ का कारण संघपछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरु विश्वासको मत लिने धाउन्नमा छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा ‘विश्वासको मत’ सामान्य प्रकृया हो । तर, हाम्रो अहिलेको जस्तो परिपाटी, त्यसमाथि पनि एक जना सांसदको भोटले सरकार टिक्ने कि ढल्ने भन्ने निर्क्याेल गर्ने अवस्थामा त्यो परिपाटीले कुन रुप लिँदैछ भन्ने दृष्टान्त हिजोको वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले विश्वासको मत लिँदा देखिएको दृश्य र आज बिहानै गरिएको मन्त्री परिषद् विस्तारले स्पष्ट पार्यो ।

सत्तारुढ एकिकृत समाजवादीकी सांसद रमा आले मगर मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले विश्वासको मत लिन शुरु गर्दा पनि संसद भवनमा उपस्थिति भैइनन् । उनले ‘काठमाडाैंबाट आउँदैछु’ भन्ने जवाफ दिए पनि उपस्थित नभएपछि एक डेढ घण्टाको संसद बैठक नै स्थगित गरियो र उनी पुगेपछि विश्वासको मतलाई निणयार्थ प्रस्तुत गरियो । यदि रमा आले वा अरु कुनै एक जना मात्रै अनुपस्थित भएको भए सरकार ढल्ने निश्चित थियो ।

परिणाम ! आज बिहानै आले मन्त्री बनिन् । उनी मन्त्री बन्नु र हिजो विश्वासको मत दिन जाँदा ढिलाई गर्नु केवल संयोग मात्र हो भनेर मान्न सकिने आधार छैन ।

यो एउटा उदाहरण मात्र हो, अहिले देशभरका सातवटै प्रदेशका दृश्यहरु यस्तै यस्तै हुन् । मुख्य मन्त्रीहरु सरकार टिकाउने र विपक्षीहरु ढलाउने धन्दामा लाग्दा जहाँ सांसदहरुको टाउकोको मोल असाध्यै आकासिएको छ । यस्ले कतिसम्म विकृत अवस्थाको सृजना गरेको छ भन्ने कुराको अर्काे उदाहरण सुदूर पश्चिम प्रदेशमा निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भित्रको ‘घर झगडा’ ले स्पष्ट पार्छ ।

स्थिति यस्तो बनेको छ कि मानौं नेपालमा सरकारको गठन नै विश्वासको मत लिने र सांसदहरुको टाउकाको कारोबार गर्नको लागि नै गठन हुन्छन्, जनताको समस्यासँग तिनीहरुको कुनै सरोकार हुँदैन ।

यहाँ उठाउन खोजिएको कुरा के हो भने विश्वासको मत र त्यस्ले सृजना गरेको राजनीतिक विवाद वा ‘घर झगडा’ केवल पार्टी राजनीतिमै सिमित रहेको भए आम नागरिकको लागि खासै मतलव हुँदैनथ्यो । तर, त्यसको प्रत्यक्ष असर संघीय तथा प्रदेश सरकारहरुले जनतालाई दिनु पर्ने सेवा सुविधामा परिरहेको छ, वडादेखि सिंहदरबारसम्मका काम कारवाहीमा परिरहेको छ । विकास निर्माणको काम
गर्नु पर्ने प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्री, सांसदहरु ‘विश्वाँसको मतको अंक गणित’मा लागेका छन् ।

सासंदहरुको टाउको मूल्य सुनको मूल्यभन्दा पनि चर्काेसँग बढिरहेको छ । त्यस्ले गर्दा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनिमितताका घटनाहरुलाई मलजल गरिरहेको छ । देशको आर्थिक स्थिति डामाडोल छ । उद्योगी, व्यवसायीदेखि किसानहरुसम्म बेहाल अवस्थामा पुगेका छन् । शेयर बजारको मूल्यदेखि सुनको मूल्यसम्म अस्थिर र अनिश्चित बनेको छ । युवाहरु रोजगारीको खोजीमा ज्यानको बाजी लगाएर द्धन्द्धग्रस्त देशहरुमा पुगिरहेका छन् । तर, सरकार यस्ता कुनै पनि समस्याहरु समाधानमा आश्वासन दिने वाहेक परिणाममुखी भएर प्रभावकारीरुपमा कुनै काम गर्न सकिरहेको छैन । यस्ले गर्दा आम जनतामा चरम नैरास्यता उत्पन्न भएको छ ।

यो अवस्थालाई बेलैमा सम्वोधन गर्न नसके त्यसबाट उत्पन्न हुने अराजक प्रतिकृयालाई सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुले सम्हाल्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भन्नेतर्फ बेलैमा सोच्नु जरुरी छ । अन्यथा देशको अवस्था अझै कहालीलाग्दो हुनेछ ।

comments powered by Disqus

२२२ रुपैयाँको लागि बालेन र राजेन्द्र लिङदेनबीच चर्काचर्की, निर्णय फिर्ता नलिए बालेन विरुद्ध अदालत जाने लिङदेनको चेतावनी

Apr 15, 2024 06:13 PM

 भनिन्छ, व्यक्तिगत ‘इगो’ भयो भने मानिस जस्तोसुकै सानो घटनालाई पनि प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ र अर्काे पक्षको विरुद्ध जाइलाग्छ । काठमाडाैं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच शुरु भएको २२२ रुपैँयाको विवादले त्यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।