बोर्नभिटा 'हेल्थ ड्रिंक्स' नरहेकाे खुलासा, भारतका इ-कमर्स कम्पनीहरूकाे प्लाटफर्ममा 'हेल्थ ड्रिंक्स' को श्रेणीबाट हटाउन निर्देशन

Apr 14, 2024 04:37 PM Merolagani



भारतमा बोर्नभिटालगायत सबै पेय पदार्थलाई इ-कमर्स कम्पनीहरूकाे प्लाटफर्ममा 'हेल्थ ड्रिंक्स' को श्रेणीबाट हटाउन निर्देशन दिइएकाे छ । 

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले इ-कमर्स कम्पनीहरूलाई आफ्ना पोर्टल र प्लाटफर्ममा रहेको 'हेल्थ ड्रिंक्स'को श्रेणीबाट बोर्नभिटालगायत सबै पेय पदार्थ हटाउन निर्देशन दिँदै परामर्श जारी गरेको छ।

अप्रिल १० मा जारी गरिएको एक सूचनामा, मन्त्रालयले, 'बाल अधिकार संरक्षणको लागि राष्ट्रिय आयोग (एनसीपीसीआर) ले सीआरपीसी ऐन २०५ को धारा १४ अन्तर्गत अनुसन्धान गरेपछि कुनै पनि पेय पेय पदार्थ 'स्वास्थ्य पेय' वा 'हेल्थ ड्रिंक्स' होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। देशको खाद्य कानून अन्तर्गत ड्रिंकलाई स्वास्थ्य पेयको रूपमा परिभाषित गरिएको छैन।'

एनसीपीसीआरले गरेको अनुसन्धानपछि बोर्नभिटामा चिनीको मात्रा स्वीकार्य सीमाभन्दा बढी रहेको खुलासा भएको छ । यस्तो अवस्थामा यसलाई हेल्थ ड्रिङ्कको श्रेणीमा समावेश गर्न नहुने बताइएकाे छ।

यसअघि, एनसीपीसीआरले भारतीय खाद्य सुरक्षा र मानक प्राधिकरण (एफएसएसआइ)लाई सुरक्षा मापदण्ड र दिशानिर्देशहरू पूरा गर्न असफल भएका कम्पनीहरू विरुद्ध कारबाही गर्न अपील गरेको थियो। कतिपय कम्पनीले पावर सप्लिमेन्टलाई ‘हेल्थ ड्रिंक्स’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको आरोप छ । नियामकका अनुसार भारतको खाद्य कानुनमा ‘हेल्थ ड्रिंक्स’ परिभाषित नभएको र यस नाममा कुनै पनि वस्तु बिक्री गर्नु नियम विपरीत हो ।

यस महिनाको सुरुवातमा, एफएसएसआइले ई-कमर्स प्लाटफर्महरूलाई डेरी-आधारित वा माल्ट -आधारित पेय पदार्थहरूलाई 'स्वास्थ्य पेय' को रूपमा लेबल नगर्न निर्देशन दिएको थियो। गत वर्ष, सर्वोच्च बाल अधिकार निकाय एनसीपीसीआरले मोन्डेलेज भारतको स्वामित्वमा रहेको ब्रान्ड बोर्नभिटालाई सबै 'भ्रामक' विज्ञापनहरू, प्याकेजिङ्ग र लेबलहरू फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो। एक भिडियोमा यसमा चिनीको मात्रा सामान्यभन्दा बढी रहेको दाबी गरिएको थियो ।

एजेन्सीकाे सहयाेगमा ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।