सरकार र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुबाट रहस्यमय रुपमा साथ पाइरहेका अर्याललाई बयान लिए पनि अख्तियारले कारवाही गर्ला कि नगर्ला भन्ने विषयमा भने विभिन्न आंशकाहरु उत्पन्न भएका छन् ।
यो प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा अख्तियारले बैकुण्ठ अर्यालसहित ३० उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग बयान लिन थालेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्याल संचार मन्त्रालयको सचिव हुँदा घटाइएको यो काण्डमा उनले घुस लिएर काम गरिदिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
केही दिन यता दैनिक ३/४ जना कर्मचारीसँग अलग अलग रुपमा बयान लिइरहेको छ र यो साताको अन्त्यसम्म मुख्य सचिव अर्यालसँग बयान लिएपछि बयानको क्रम सकिने अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अख्तियारले मुख्य सचिव अर्यालवाहेक टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी,अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरु भुपाल बराल र उत्तरकुमार खत्री, कानुन मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव सुशील कोइराला,नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, कर्मचारी प्रतिनिधि शंकर लामिछानेसँग बयान लिने तयारी गरेको छ ।
कोइराला हाल उच्च अदालत बिराटनगरको धनकुटा इजलासमा न्यायाधीश छन् । टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराज अधिकारीसँग भने अख्तियारले केही दिन अगाडी बयान लिइसकेको छ ।
स्मरणरहोस् नेपाल टेलिकमले प्रतिस्पर्धा बिना लगाएको बिलिङ प्रणाली मर्मत सम्भारको करिव ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको ठेक्कामा निकै ठूलो आर्थिक घोटाला भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
गतवर्ष पुसमा भएको ठेक्का सम्झौताका अनुसार एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिव ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउने छ । त्यसमाथि सञ्चालक समितिले आवश्यक परेमा थप एक वर्ष त्यस्तो सम्झौता लम्ब्याउन सकिने सम्झौता गरिएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई यो प्रकरणमा तत्कालिन संचार सचिव तथा हालका मुख्य सचिव अर्यालको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको हुँदा कारवाही गर्ने पक्षमा रहेको बताइएको छ ।
उनले केही समय अघि संसदीय समितिमा पनि त्यो काण्डको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिंदै छिट्टै परिणाम देखिने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार राई जतिसक्दो छिटो यो प्रकरण टुंग्याउन चाहान्छन् र त्यसमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिमाथि कारबाही गरेर छोड्ने पक्षमा छन् । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मात्र होइन, एमाले, रास्वपा र नेपाली कांग्रेस लगायतका प्रमुख दलका नेताहरु भने अर्याललाई जोगाउने पक्षमा छन् । त्यहीकारण कुनै पनि पार्टीका उच्च पदस्त नेताहरुले यो प्रकरणको कुरालाई न संसद र संसदीय समितिमा, न त अन्य कुनै सार्वजनिक फोरमहरुमा नै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरणमा उच्च स्तरिय छानबिनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको नेपाली कांग्रेसले पनि अर्याल विरुद्ध एक शब्द बोलेको छैन । प्रधानमन्त्री दाहाललगायका माओवादी नेताहरु त अर्याललाई जोगाउनको लागि यो अख्तियारलाई दबाब दिइरहेको विभिन्न संचारमाध्यमहरुले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । त्यस्तै बैकल्पिक राजनीति गर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्ध कडा कदम उठाउने घोषणा गर्दै आएको रास्वपा पनि मुख्य सचिव मुछिएको यो प्रकरणमा भने रहस्यमयरुपमा मौन रहेको छ । त्यसैले यो प्रकरणको छानबिनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको अख्तियारले राजनीतिक दबाबमा परेर मुख्य सचिव अर्याललाई ‘क्लिन चिट’ दिने त होइन ? राजनीतिक र प्रशासनिक वृतमा आंशका छाएको छ ।
