Wed, Jul 16, 2025
नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको मार्जिन कर्जाको बिरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता रपिश पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई बिपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको १५ करोडको सीमा संविधान बिपरित रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जनचासोको बिषय समेत भएकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग उनको छ । उनको रिट निवेदन यस्तो छ:
जनचासोको बिषय समेत भएकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग उनको छ ।
उनको रिट निवेदन यस्तो छ:
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आवको लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
