प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अग्राधिकार सहितको कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो । अग्राधिकार सहितको कारण देखाऊ आदेश जारी हुनु भनेको उक्त रिटलाई जति छिटो सुनवाइ गर्दै त्यसलाई निर्णयको तहमा पुर्याउने आदेश हो। अरू मुद्दा जस्तो यसमा बिलम्व गर्न पाइँदैन। जसले गर्दा उक्त रिटको चाँडै फैसला हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। आउने पेशीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैकले के कति कारणले मार्जिन लेन्डिङमा एकल ग्राहक सीमा १५ र २० करोड बनाइएको हो भन्ने कारण खुलाउनु पर्ने छ।
अधिवक्ता रपिश पोखरेलले दर्ता गराएको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा रिट निवेदक स्वंयले बहस गरेका थिए । रिट निवेदनको प्रारम्भिक बहसको सुनुवाइको क्रममा अधिवक्ताहरू वासुदेव रिजाल र मुकुन्द घिमिरेले बहस गरी सहयोग पुर्याएका थिए ।
सो रिट निवेदनमा निवेदक पोखरेलले मार्जिन लेन्डिङ सम्बन्धी हाल कार्यान्वयनमा रहेको कर्जा रकम तोकि लागु गरिएको एकल ग्राहक कर्जा सीमाको प्रावधान खारेजीको माग गरेका छन् ।
अहिलेको प्रावधान अनुसार मार्जिन लेन्डिङ कर्जाको सीमा व्यक्तिगत तर्फ १५ करोड र संस्थागत तर्फ २० करोड रहेको छ। यदि पोखरेलले मुद्दा जितेमा सो सीमा राष्ट्र बैंकले खारेज गर्नु पर्ने हुन्छ।
