एउटा छानविन राष्ट्र बैंकको संचालक रहँदा गरेको घुस लेनदेन प्रकरणसँग सम्वन्धित छ भने अर्काे छानबिन उनले गरेको लेखापरिक्षणमा भेटिएको ‘कैफियत’ सँग सम्वन्धित छ ।
विसं २०७५ बैशाखदेखि ८० बैशाखसम्म ५ वर्ष राष्ट्र बैंकको संचालक रहेका कर्ण नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका पूर्वअध्यक्ष तथा साउथ एशिएन फेडेरेशन अफ एकाउन्टेन्ट्स (साफा) का पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् ।
अख्तियारले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी कर्णलाई बयानको लागि ३० दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । बयानको लागि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि उपस्थित नभएकोले सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको र यो अवधिमा पनि उपस्थित नभए वारेण्ट जारी गरेर पक्राउ गरिने अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । कर्णमाथि अहिले अख्तियारले एकसाथ दोहोरो छानविन गरेको छ ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य हुँदा कर्णले एक व्यवसायिक घरानासँग ३० हजार डलर घुस मागेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । समाचारअनुसार दुई बैंकबीच मर्जरका क्रममा कर छूट भन्दै कर्णले बार्गेनिङ गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ वैशाख ११ मा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कर्णलाई पाँच वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । त्यो पदावधि सकिएपछि कर्ण गभर्नर बन्नको लागि राजनीतिक लाइन मिलाउन सक्रिय भएका थिए । त्यही अनुसार उनी माओवादी, कांग्रेस र एमाले नेताहरुसँग लाइन मिलाउन समानान्तररुपमा दौडधुप गरिरहेका थिए । त्यहीक्रममा सबै पार्टीका नेताहरुबाट ‘ग्रीन सिग्नल’ पाएका उनी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पदावधि सकिएपछि यो वर्षको अन्तिममा गभर्नर बन्नेमा ढुक्क थिए । गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल चैत्र २८ गते सकिदैंछ ।
त्यस्तै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको अर्काे विषय विराटनगर जुटमिलको लेखा परिक्षण गर्दा गरेको ‘कैफियतसँग’ सम्वन्धित छ । जुट मिलका पदाधिकारीले गरेको बदमासीले सरकारलाई सोझै हानी नोक्सानी पुग्दा पनि लेखापरीक्षक कर्णले कुनै टिप्पणी नलेखी कानूनी दायित्व विमुख भएको भेटिएपछि उनीमाथि कारबाहीका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७६ फागुनमा सिफारिश गरेको थियो । तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत कर्णमाथि कारबाहीका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) लाई सिफारिश गरेका थिए । तर, पनि आइक्यानले कर्ण माथि कुनै कारवाही गरेको थिएन । अहिले अख्तियारले त्यो प्रकरणको पनि छानबिन गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
तर, गभर्नर बन्नको लागि दौडधुप गरेर सबै कुरा मिल्दै गएको अवस्थामा अख्तियारले दोहोरो कारवाही शुरु गरेपछि गभर्नर बन्ने कर्णको चाहानामा ब्रेक लाग्ने देखिएको छ ।
