पाँच वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि सरकारले खर्च गरेको करिब साढे ५८ अर्ब रुपैयाँ उपलब्धिविहिन भएको पाइएको छ ।

त्यो रकम मध्ये करिब १४ अर्ब रुपैयाँ विश्व बैंकबाट ऋण लिएर खर्च गरिएको छ भने बाँकी करिब साढे ४४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले आफ्नो बजेटबाट खर्च गरेको छ ।

सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तीन अर्ब १० करोड, ०७६/७७ मा पाँच अर्ब एक करोड, २०७७/७८ मा ११ अर्ब ६० करोड, २०७८/०७९ मा १२ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा ७ अर्ब पाँच करोड र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पाँच अर्ब ९४ करोड खर्च गरिसकेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रोजगारी सिर्जना गर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने र बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने घोषणा सहित उक्त कार्यक्रम शुरु गरेको थियो ।

उक्त कार्यक्रममार्फत न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी नपाएका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य थियो । रोजगारी दिन नसके ५० दिनको पारिश्रमिक बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने समेत कार्यक्रमको लक्ष्य थियो ।

त्यसयता कार्यक्रमको लागि वर्षेनी मोटो रकम खर्च गरिए पनि त्यो पूर्णरुपमा उपलब्धिविहिन भएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले उक्त कार्यक्रम संचालनको औचित्यमाथि गम्भिर प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनमा कार्यक्रम शुरु भएको ६ वर्षको अवधिमा रोजगारीको लागि ४५ लाख युवाले कामका लागि आवदेन दिएको र त्यसमध्ये सात लाख १२ हजार जनाले न्यूनतम रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा छ । तर त्यो रोजगारी पनि टिकाउ नभएको र कार्यक्रममा सूचिकृत श्रमिकको ठूलो हिस्सालाई रोजगारी दिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बजेट खर्च गरेअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्न श्रम मन्त्रालय बर्सेनी चुक्दै गएको र खर्च गरिएको भनिएको रकम उपलब्धिपूर्ण नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

कार्यक्रम लागू भएको वर्षदेखि नै उक्त कार्यक्रमको बजेटबाट रोजगारीका नाममा स्थानीय जनप्रतिनिधिले लखेट्ने, झार उखल्ने, सडक सफाइ गर्ने, पानीका धारा सफा गर्ने, बाटोको झार उखल्ने, गाईबस्तु धपाउने र गाउँघरमा पाटीपौवा सरसफाइजस्ता कार्यक्रममा खर्च गरिएको देखाएर ब्रम्हलुट गरिदैं आएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना हुँदै आएको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले पनि त्यही कुरालाई स्पष्ट पारेको छ ।

तर, सरकार भने उक्त कार्यक्रममा देखिएको कमी कमजोरीलाई सच्याएर उपलब्धिमूलक बनाउनु भन्दा पनि हरेक वर्ष बजेट बढाउने र रोजगारी सृजनाको नाममा तमासा देखाउने मात्र काम गरिरहेको छ ।