तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दा नेपाल राष्ट्रवैंक, बीमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), दूर संचार प्रधाधिकरण, नेपाल टेलिकमदेखि विद्युत प्राधिकरणसम्मका कर्मचारीहरु आन्दोलित हुने अवस्था रहेकोले त्यसको लागि उपयुक्त मौकाको खोजी गरिएको छ ।
सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको उक्त निर्णय हो— कर्मचारीको तलब र सुविधामा एकरुपता कायम गर्नेसम्वन्धि निर्णय । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद्को गत साउन १२ गतेको बैठकले सरकारको लगानी तथा खर्चमा सञ्चालन हुने निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउनको लागि आवश्यक सुझाव दिन रामुप्रसाद डोडेलको संयोजकत्वमा रमेशप्रसाद सिवाकोटी र चण्डीप्रसाद घिमिरेको सदस्य रहेको सुझाव समिति गठन गरेको थियो । उक्त सुझाव समितिले दिएको सुझाव कार्यान्यवनको लागि अगाडि बढाउने निर्णय गत असोजको पहिलो साता तत्कालिन ओली सरकारकै पालामा भएको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझाव भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूमा यसअघि पटके निर्णय तथा सामान्य नियमावलीको आधारमा दिइँदै आएका अनावश्यक आर्थिक सुविधा र भत्तामा अंकुश लगाउने बारेमा अघिल्लो सरकारले गरेको तयारीलाई अगाडि बढाउन लागिएको छ ।
सार्वजनिक निकाय र सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूले आन्तरिक निर्णयमार्फत अत्यधिक भत्ता, सुविधा र बोनस वितरण गर्दै आएको भन्दै त्यसमा नीतिगत नियन्त्रणका लागि तत्कालिन ओली सरकारले गरेको निर्देशन दिएको थियो ।
त्यही निर्देशनको आधारमा अहिले बैंक, बीमा, प्राधिकरण र नियामक निकायका कर्मचारीलाई अन्य सरकारी सेवाभन्दा असमान रूपमा दिइँदै आएका आर्थिक सुविधाहरूको पुनरावलोकन भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले मेरो लगानीलाई जानकारी दिए । ‘अनावश्यक खर्च घटाएर वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने सरकारको नीति अनुसार नै तलवदेखि सेवा, सुविधाहरु समेत पुनरावलोकनको काम भैरहेको छ । अर्थमन्त्री खनाल स्वंयले त्यसलाई जतिसक्दो छिटो लागू गर्न तत्परता देखाउनु भएको छ । तर, तलव, सुविधाहरु पुनरावलोकन गर्दा हुनसक्ने विरोधलगायतका पक्षहरुका कारण कहिले, कसरी त्यो घोषणा गर्ने भन्ने बारेमा आन्तरिक गृहकार्य भैरहेको छ’ उनले भने ।
ती अधिकारीकाअनुसार राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नागरिक लगानी कोष, बीमा प्राधिकरण, विद्युत प्राधिकरण, दूरसंचार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल वायुसेवा निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलगायत विभिन्न प्राधिकरण तथा बोर्डहरूले आफ्नै निर्णयमार्फत् तलबबाहेकका मोटो भत्ता र प्रोत्साहन रकम वितरण गर्दै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले यस्ता सुविधा राजस्वको दुरुपयोग र वित्तीय अनुशासनविपरीत देखिएको बताउंदै नियन्त्रणको लागि प्रयास गर्दै आएको छ।
स्मरणरहोस् आर्थिक वर्षको खुद नाफाको ५ प्रतिशत बराबर रकम बोनसवापत छुट्याउन सकिने कर्मचारी बोनस ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर सोही ऐन तथा नियमावलीमा एकाधिकार प्राप्त त्यस्ता प्रतिष्ठानले १ प्रतिशत रकम मात्रै बोनस छुट्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले १ प्रतिशत बोनसलाई स्वीकृति दिएको र कर्मचारीले पहिलेको झैँ ५ प्रतिशत पाउनुपर्ने माग राखेपछि धितोपत्र वोर्ड र स्टक एक्सचेन्जमा करिब एक महिनादेखि कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । सेवा सुविधा कटौतीको निर्णय गर्दा आन्दोलन अरु निकायमा पनि फैलन सक्ने र त्यसले सरकारलाई नै अफ्ठारो पार्न सक्ने अवस्था नआओस भन्ने सोंचेर अर्थमन्त्रालयले गम्भिरतापूर्वक लिंदै उपयुक्त समयमा कुनै पनि त्यसबारेमा निर्णय गर्न सक्ने अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध स्रोतले जानकारी दियो ।
