सरकारले बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्दैछ । बाफियाका धेरै प्रावधान राम्रा भए पनि केही प्रावधान भने बित्तीय क्षेत्रमा उथलपुथल ल्याउने प्रकारका छन् भनेर भनिदैछ । बाफियाकाे दफा ५२ ले भने निकै हलचल ल्याउने देखिन्छ । जुन दफाले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव गरेकाे छ ।

बाफिया, माैद्रिक नीति र समसामयिक आर्थिक बिषयमा मेराेलगानीका उप-सम्पादक सुवास निराैलाले बैंक तथा बित्तीय संघ परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)का उपाध्यक्ष  राजेश उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् ।

अहिले सरकारले बैंक वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै छ। यसमा केही असन्तुष्टिहरू देखिएका छन्। तपाईले चाँहि यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

म यस विषयमा संस्थागत रुपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा नै केही भन्न रुचाउँछु। यस विषयमा हामीले संस्थागत रुपमा दिनु पर्ने सुझाव दिई सकेका छौ। यसलाई असन्तुष्टि भन्दा पनि सुझावको रुपमा लिँदा अझै राम्रो होला। कुनै पनि प्रस्ताव आएपछि उक्त प्रस्तावको विषयमा पक्ष विपक्ष त भई नै हाल्छ। त्यसलाई राम्रो पनि मान्नु पर्छ। छलफल गरिनु पनि पर्छ।

बाफियामा हाम्रा पनि केही सुझाव छन्। बाफियाले अहिले के गर्न खोजेको हो भनेर हामीले हेर्दा त्यसले धेरै राम्रा विषयहरू पनि समेटेको छ। जस्तै यसले असुलीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर बोल्न खोजेको छ। धितोको व्याख्याहरूमा जुन कन्फ्युजन थियो, त्यसमा राम्रोसँग व्याख्या गरेको छ। त्यस्तै कतिपय अन्य कुराहरूको कन्फ्युजनलाई क्लियर गरेर लग्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै थप बैकिङ क्षेत्रलाई कडाइ गर्न खोजे जस्तो प्रस्ताव पनि त्यसमा देखिन्छ। त्यसमा हामीले केही कुराहरू राखेका छौं।

अहिले सबैभन्दा ठूलो भनेको दफा ५२ मा सम्बद्ध व्यक्तिको कुरा छ। सम्बद्ध व्यक्ति र उल्लेख्य शेयरधनीको बारेमा बोलेको छ। जुन संस्थाको शेयरधनी हो उक्त संस्थाको एक प्रतिशत भन्दा बढी ऋण उपभोग गर्न नपाउने भन्ने छ। यसले दुई तीनवटा कुरा सिर्जना हुन्छ। ऋणी र बैकर छुट्टिनु पर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो विरोध होइन। तर ऋणी र बैंकर छुट्टाउने कुरा अहिले आएर लागु गर्दा ढिला भयाे। यति धेरै वर्ष पछि,यति धेरै अघि बढिसकेपछि,यो भनेकोचाहिँ न्युरोडमा हामी १५ मिटर चौडा सडक बनाउँछौ भन्यो भने त्यसले जस्तो उथल पुथल ल्याउन सक्छ नि आज त्यस्तै हो।  आउने दिनमा यो कुरा गरेर लैजानेमा हामी पूर्ण सहमत छौ। यसमा हाम्रो कुनै विमति हुँदैन। तर हिजो भइसकेकाहरुलाई चाँहि कसरी गर्ने भन्ने कुरामा त्यो निकास चाहिँ बाफियामा गरिएको छैन। 

त्यसमा निकास चाहिँ के हुन सक्छ ? बैक र व्यवसायी नछुट्याइ पनि भएको छैन। यस अवस्थामा अब कसरी अघि बढ्दा ठिक होला ?

यसलाई नगरी नहुने भन्ने कुरा सायद होइन होला। किनभने यो विश्वमा सबै ठाउँमा छ भन्ने छैन। यसमा कमन प्राक्टिस यही नै छ भन्ने छैन। यो आ आफ्नो प्राक्टिस हो।  केही समय अघि नेपाल राष्ट्र बैंकले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनस् ल्यायो। त्यसले ऋणको उपयोगिता तोकिएकै ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने सुनिश्चितता गर्न खोज्यो। त्यो एकदम राम्रो हो। त्यो जुन उपचार अहिले बैंकिङमा चलिरहेको छ। त्यसले नै बैकिङ सेक्टरलाई ज्वरो आइराखेको छ। कोभिडको भ्याक्सिनले मानिसलाई ज्वरो आयो। त्यो राम्रो ज्वरो हो। त्यस्तै क्यापिटल गाइडलाइनको ज्वरो बैकिङ सेक्टरमा आइरहेको अवस्था त हो नि। यस्तो अवस्थामा अर्को पनि भ्याक्सिन, भ्याक्सिन माथि भ्याक्सिनले थलै पर्ला कि भन्ने पीर हो।  त्यसकारण हिजो भइसकेको अवस्थामा अहिले तत्काल यसलाई कडाइ गरेर लैजान भने सकिँदैन। व्यवहारिक रुपमा पनि कठिनाइ हुन्छ।

किनभने आज  बैंकर र व्यवसायी थुप्रै छन्। त्यसमा म पनि एक हुँ। हो यस्तै थुप्रै हुनुहुन्छ। अब उहाँहरुले के गर्ने त ? व्यवसाय छोड्ने ? बैकिङ छोड्ने ?  यति धेरै बैकिङ गरिरहेकाहरूले एकै चोटी कसरी एक्जिट लिने ? पाँच वर्षकै अवधिमा एक्जिट लिने भन्यौ भने पनि बजारले यसलाई कसरी धान्ला ? मान्छेको सम्पत्तिको मूल्य यसले तल लाँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ र ? शेयर बजारमा ५० औ लाख नागरिक आबद्ध भइसकेका छन्। खर्बाैको लगानी छ। त्यो क्षेत्रलाई पनि ठूलो प्रभाव पार्छ। यसले गर्दा व्यवहारिक रुपमा जानु पर्छ।

अर्कोतर्फ संस्थापक र सर्वसाधारण भन्ने जुन किसिमको व्यवस्था छ। एक्जिट लिनलाई यसले पनि अप्ठ्यारो पार्‍यो। यदि सबै शेयर पब्लिक भएको भए एक्जिट लिन सजिलो हुन्थ्यो होला। मूल्यमा प्रभाव पर्ने थियो। तर बिस्तारै एक्जिट हुन्थ्यो होला। संस्थापक शेयर भनेको त त्यस्तो होइन। यो त सहजै बिक्दैन। बाफिया लागु हुनु भन्दा अघि नै संस्थापक शेयरको धेरै सप्लाई आएको देखिरहेका छौ। त्यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनको प्रभाव हो। अझै यो कार्यान्वयनमा नै आइसकेपछि झन् के होला ? यसले त झन् ठूलो विकराल समस्या ल्याउने डर देख्छु म।

भनेपछि सम्पत्तिको क्षयीकरण हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ हो ?

हो। एकदम छ। मानौँ म एक व्यवसायी हुँ। मैले व्यवसाय गरेपछि पक्कै मुनाफा हुन्छ। आएको मुनाफा कतै न कतै राखिन्छ। कसैले बैकको डिपोजिटमा राख्ला कसैले शेयरमा,कसैले घरजग्गामा राख्ला। बैकमा डिपोजिट राख्ने भनेको रिस्क कम गर्ने उपाय हो। तर अलिकति रिस्क लिन्छु भनेर कुनै पनि नागरिकले जुन अप्सनको रुपमा शेयरलाई रोज्छ त्यस हिसाबले अब बैंकको शेयर लिन नपाउने भयो। अर्कोतर्फ म व्यवसायी हुँ भने सानो ऋणले पनि मलाई अयोग्य बनायो। त्यसले गर्दा नागरिकको लगानी गर्न पाउने हकलाई पनि यसले छुन जान्छ।

आज एउटा फाइनान्सको पूँजी एक अर्ब छ। एक अर्बको एक प्रतिशत भनेको एक करोड रुपैयाँ हो। एक करोडको लोन भनेको अत्यन्तै सानो लोन भयो। त्यति मात्रै ऋण छ भने कि त्यो संस्थाको शेयर छाड्नु पर्‍यो कि मैले ऋण चुक्ता गर्नु पर्छ। त्यस कारण यो प्रावधानले एक पल्ट ठुलो अप्ठ्यारोमा पार्छ।

तपाईले जसरी भनिरहनु भएको छ। त्यसले त बैंकर र व्यवसायी छुट्टाउन गाह्राे रहेछ भन्ने आशय बुझियो हैन ?  

मेरो भनाइको आशय त्यस्तो पनि होइन। अहिले नै बैंक र व्यवसायीलाई छुट्टाउनै पर्ने समस्या आजै आएको छैन भन्ने मैले भन्ठान्छु। यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने उसलाई सजाय हुनुपर्छ। तर एउटा बैंकरको सजाय बैकिङ सिस्टमले, इकोनमीले भोग्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो।

हाम्रो मुलुकमा बैंकर र व्यवसायी एकै हुनुमा इकोनमी साँघुरो हुनुले पनि फरक पारेको हो कि ?

बैँकरको कारणले हामीले बैंकिङलाई टाइट गर्दै लगिराखेका छौ। एउटा बैंकरले गल्ती गर्छ समग्र बैकिङलाई नै टाइट गर्ने नियम आउँछ। टाइट हुँदै गएको हामी सबैले अनुभूति गर्दै गइरहेका छौं। त्यसले गर्दा जसले गलत गर्दै गइरहेको छ वा कोही व्यक्ति होला त्यसलाई प्यानलाईज गर्नु राम्रो हो। जुन राष्ट्र बैंकले गरी पनि रहेको छ। यसले सुधार ल्याउला,वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले सुधार ल्याउला। एक दुई वर्षमा यसले धेरै ठूलो सुधार ल्याउँछ। त्यसकारण अहिले नै बैँकर र व्यवसायी छुटाइहाल्नु पर्ने भयावह स्थिति आइ हालेको जस्तो लाग्दैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ। कस्तो खालको नीतिको आवश्यकता देखिराखिएको छ ?

मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा बढी हेर्ने भनेको ब्याजदर र तरलतालाई हो।  मुलुकको ठूला समस्याहरूलाई मौद्रिक नीतिले नै सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीले सोच्नु हुँदैन। मौद्रिक नीति हरेक त्रैमासमा एक चोटी आउँछ। बजेट वर्षको एक पटक आउँछ। यी दुइटै भनेका छोटो समयका टुल्स हुन्। मुख्य ठूलो कुरा भनेको मुलुकको अर्थनीति हो। देशकाे अर्थ नीतिमा भएका समस्याहरूलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सक्दैन। अर्थ नीति र बजेटबाट सिर्जना भएका सबै विषय मौद्रिक नीति एक्लैले सम्बोधन गर्न सक्दैन। मौद्रिक नीतिले अब गर्नु पर्ने कुरा केहो भने ऋण बिस्तारको गति जुन सुस्त भएको छ। त्यसलाई अलि खुकुलो गरिदिनु पर्छ।

कस्ता विषयमा खुकुलो गर्नु पर्छ ?

भर्खरै भएको समीक्षामा अटो र घर जग्गाको रिस्क वेट कम गरेर केही खुकुलो पार्ने काम भएको छ। अहिले हाम्रो अर्थ नीति नै भन्सारमुखी हो। हामी उत्पादनमुखी छैनौं। उत्पादनमुखी हुन त लङ टर्म प्लानिङ चाहिन्छ। मौद्रिक नीतिले त छोटो अवधिको योजना गर्ला उता बजेटले पनि त्यति धेरै गर्न सक्दैन। त्यसको लागि अर्थ नीति नै परिवर्तन हुनु पर्छ। उत्पादनमुखीमा तत्काल जान सक्दैनौ। तर अहिले राजस्व त आउने बाटो बनाउनु पर्‍यो। राजस्व कम हुँदा साधारण खर्चमा वृद्धि भएकै छ। अनि ऋण लिएर भए पनि साधारण खर्च मिट हुने बजेट यसपालि आएको छ। यसपालि जति पनि बजारबाट ऋण उठ्दै छ। त्यसको आधा रकम विकास खर्चमा जाँदै छ। भनेपछि ऋण लिएर पनि साधारण खर्च गर्नु पर्ने स्थिति आइरहेको छ। त्यस कारण राजस्व पनि उठोस् ऋण पनि जाओस् अनि ऋणको फ्लो उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि जाने गरी मौद्रिक नीति आउनु पर्छ जस्तो लाग्छ।

व्यवसायीका अनुसार केन्द्रीय बैंक नै ऋण बिस्तार नहोस् भन्ने पक्षमा छ। के उनीहरूले भने जस्तै हो ?

राष्ट्र बैंकले जुन गाइडलाई ल्याएको छ। त्यो कसैबाट लुकेको छैन। उनीहरूले भनेको कुरा ठिकै हो। अर्कोतर्फ मुलुकको जिडिपीकै हाराहारीमा ऋण गएको छ। तर त्यसले जिडिपीमा कुनै योगदान गरेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। जुन जायज प्रश्न हो। त्यसकारण केही न केही टाइट आवश्यक पनि हो। त्यसकारण अहिले चालिएका कदम गलत छैनन्। यिनीहरू समसामयिक नै छन्। आवश्यकता पनि हो।

यहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको जसरी विद्यार्थी वा कामदारको रुपमा मानिसहरूले मुलुक छोडिरहेका छन्। देशको अढाइ-तीन प्रतिशत पपुलेसन बाहिर बर्सेनी बाहिर गइरहेको छ। जसले बजारमा उपभोग गर्ने वर्ग घटिरहेको छ। त्यसको परिणाम स्वरूप अहिले सटरहरू खाली छन्। टेलिकम र एनसेल जस्ता कम्पनीको समेत रेभिन्यु घट्न गइरहेको छ। त्यसले बताइरहेको छ कि बजारै सानाे भयो। वास्तवमा ठूलो समस्या यहाँ देखिइरहेको छ। वास्तवमै यो सिरियस समस्या हो। 

वित्त नीति सार्वजनिक भइसकेको छ। मौद्रिक नीति आउन बाँकी छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको वित्त नीतिले मुलुकमै बस्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ?

बोल्न त केही कुरा बोलेको छ। बोलेका कुरा पुरा गर्न लगानीको आवश्यकता पर्छ। स्वदेशी लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको गुमेको आत्मविश्वास रि गेन गर्नु पर्छ।

किन घट्यो लगानीकर्ताको आत्मविश्वास ?

बजार नै खुम्चिँदै गएको कारण पनि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटेको अवस्था छ। यस अघि गरिएको लगानी नै बढी भयो। १५ जनाको क्षमता भएको रेस्टुरेन्ट खोलियो तर १२ जना भन्दा बढी आउनै सकेनन्। त्यसमा थप लगानी गरेर बढाउने स्थिति पनि भएन। त्यसैगरि जसरी सुधारका कार्यक्रम ल्याइएको छ। तर एकैचोटि सबै सुधारको कामले गति लिन नसकेर हो कि ?  सबै कुरा ठिक हुँदा हुँदै पनि टाइमिङ नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ।

कोभिडको समयमा ऋणको बिस्तार २७ प्रतिशतसम्म पुग्नु र अहिले सबै खुला हुँदा पनि ऋणको माग नहुनुको कारण के देख्नु हुन्छ ?

त्यति बेला जुन ऋणको माग बढ्यो त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा गएन। त्यति बेला उद्देश्य अनुरूप पनि गएन। त्यति बेला शेयर बजार बढेको थियो। त्यो पैसा त्यतातिर अवश्य गयो। घरजग्गाको भाउ पनि त्यति बेला घटेन। त्यतापट्टि पनि गयो होला। त्यति बेला अलि लुज गरिएको अवस्था थियो। त्यस बेला मानिसहरूले बढी ऋण चलाए। बफेमा जसरी मानिसहरूले चाहिने भन्दा बढी खान्छन्। करिब करिब त्यस्तै भयो। बफे थियो,सबले बढी बढी खाए। त्यसरी हेर्नु पर्छ होला त्यसलाई।

त्यति बेला शेयर बजारमा बढी पैसा गयो भनेर केन्द्रीय बैंकले शेयर बजारलाई लिएर कडा नीति अख्तियार गर्‍यो। जसले शेयर बजारलाई अहिले साइजमा ल्याइदिएको छ। के अझै उसले लिएको नीतिलाई निरन्तरता नै दिनु पर्ने अवस्था हो ?

शेयर बजारको ठूलो उतारचढाव चाहिँ अवेड गर्नु पर्छ। एकै चोटि माथि जाने झ्याम्मै तल आउने यस्तो किसिमको ग्राफ हुनु भएन। एक किसिमले ग्राफ स्टेबल हुनु पर्‍यो। ग्राफ धेरै फल्कचुयट भयो भने धेरै मानिस पीडित हुन सक्छन्। त्यसले रिस्क बढाउँछ। कसैले सर्ट टर्ममा कमाएको देखिएला तर त्यसले राम्रो गर्दैन। शेयर बजारलाई पनि यसले राम्रो गर्दैन। एकचोटी कमाएको मानिसलाई पनि त्यसले राम्रो गर्दैन। किनकि उसले पुन: गल्ती गर्ने सम्भावना बढेरै जान्छ। किनकि उसलाई बजार सधैँ यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ। नीतिहरूमा स्थायित्व चाहिन्छ। आगामी १० वर्ष यसरी जान्छ भन्ने नीति हो भने त्यो राम्रो नीति हो। आज एउटा नीति छ। अर्को वर्ष के नीति आउँछ त्यो थाहा हुँदैन। त्यसले चाँहि अप्ठ्यारो पार्छ।

अहिलेको शेयर बजारलाई हेर्दा तपाइले कस्तो देख्नु हुन्छ ?

अहिलेको सिचुएसनमा स्टकलाई हेर्दा धेरै जसो कम्पनी आफ्नो बुक भ्यालु भन्दा कम मूल्यमा कारोबार भइराखेका छन्। बैंकको शेयर मूल्यको कुरा गर्ने हो भने त धेरै नै तल छन्। कुनै पनि कम्पनीको फन्डामेन्टलमा भन्दा पनि सप्लाई र डिमाण्डमा बढी खेलिएको देखिन्छ। सानो चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीहरूको शेयर मूल्य आधार पुष्टि नगर्ने खालको छ। त्यसले गर्दा यसमा केही न केही नमिलेको जस्तो देखिन्छ। केही शेयरहरू माथि आउनु पर्ने देखिन्छन्। केही शेयरहरू करेक्सन हुनुपर्ने देखिन्छन्। तर यति भन्दा भन्दै पनि शेयर बजारमा प्रवेश गर्ने सही समय पनि यही हो भन्ठान्छु म।

ऐतिहासिक रुपमा केन्द्रीय बैंकले चाहिने बेलामा हस्तक्षेप गरेर बजारलाई जोगाएको पनि छ। जसले गर्दा उसले गाली पनि खाएको छ। अहिले अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ भन्दैमा केन्द्रीय बैंकले गल्ती नै गरेको छ भनेर बुझ्नु हुँदैन। 

मुलुकको लागि पूँजी बजार आवश्यक हो ?

क्यापिटल इकोनमिमा बसेर पूँजी बजारको आवश्यकता छैन भन्नु भनेको हामी क्यापिटल मार्केटमा विश्वास गर्दैनौ भनेर घोषणा गरिदिए हुन्छ। विकृति त जहाँ पनि आउन सक्छ नि। जहाँ मान्छे छ त्यहाँ विकृति आउन सक्छ। विकृतिलाई पो एडरेस गर्ने हो त। तपाईको नाकमा झिँगा बस्यो भन्दैमा नाक नै कट्ने होइन नि। झिँगा मात्रै हटाउने हो नि। विकृति छ भने विकृति गर्नेलाई उचित व्यवहार गर्नु पर्‍यो। ता कि अरूले त्यो नगरुन्। तर पूँजी बजार नै गलत हो यसमा जुवा नै हुन्छ भनेर पनि भन्नु भएन। त्यस्तो कुनै आवश्यक कुरा छैन। नियम बनाउने टुल पनि सरकारसँगै छ। कारबाही गर्ने टुल पनि सरकारसँगै छ। बाँकी त खेलाडी न हुन्। खेलाडीले खेलको नियम त बनाएका छैनन् नि। 

नेपालमा रेफ्रीको भूमिका नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नु पर्ने ठाउँमा केन्द्रीय बैंकले बढी गरेको हो कि ?

त्यसलाई मैले त्यसरी बुझ्दिन। म यसलाई कसरी बुझ्छु भने सेबोन, राष्ट्र बैंक भनेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको होस् या सेबोनको गठन सरकारले गर्छ। त्यसकारण सेबोन र राष्ट्र बैंकलाई दोष दिन मिल्दैन। यिनीहरूको सिनियर गार्जेन त सरकार नै हो नि। जनताको पनि उही हो। यी निकायहरूको गार्जेन पनि उही हो। त्यसकारण तलका निकायलाई दोष दिन चाहन्न।

सरकार कति गम्भीर देख्नुहुन्छ त यस विषयमा ?

सरकार गम्भीर छैन भन्ने अवस्था छैन।  सरकार अवश्य पनि गम्भीर छ। हाम्रो पूँजी बजारको यत्रो विकास भएकै छ। निजी क्षेत्र अघि आएकै छ। त्यसमा सरकार गम्भीर भएरै आएको हो। नियम राम्रो हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन पक्षमा गतिरोध आउन सक्ला। यसमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दा पनि त्यसमा ध्यान नपुगेको भन्ठान्छु म। सरकार मुलुकको विकास भन्दा पनि बढी राजनीति तिर ढल्केको देखिन्छ।