भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १८ औँ लोकसभाको पहिलो सत्रमा राष्ट्रपतिको सम्बाेधनलाई आभार व्यक्त गर्दै भारतमा सरकारी बैंकहरुको सुधारिएको अवस्थाबारे बताएका थिए।

यति मात्र होइन उनले कसरी एनपीएको समस्याको सामना गरियो र भारतको सरकारी बैंकहरु नाफामुलक बने भन्ने पनि बताएका थिए। स्थानिय बैंकहरुको यस्तो 'कायापलट' को कथा एकदम रोचक छ।

भारतमा बैंकिङ्ग सिस्टमको नियमन भारतीय रिजर्भ बैंकले गर्दछ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जब सन् २०१४ मा पहिलो पटक सत्ता हासिल गरे, तब बैंकिङ्ग सिस्टममा एनपीए एक ठूलो समस्या बनिसकेको थियो। यसको एक ठूलो कारण २००८ को आर्थिक महामन्दीपछि विकासलाई टेवा दिनका लागि ठूलो मात्रामा जारी भएको अनसिक्योर्ड लोन थियो। सन् २०१४ सम्ममा आरबीआईलाई पनि एनपीएको समस्या बारेमा महसुस भइसकेको थियो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हालेलगत्तै बैंकहरुको अवस्था सुधार्नका लागि तिव्र गतिमा काम हुन थाल्यो। सो समयमा आरबीआई गभर्नर रघुराम राजनले एनपीएको सामना गर्न एक व्यवस्था पनि बनाए र बैंकहरुको ब्यालेन्स शीटमा एनपीएलाई अलग देखाउन अनिवार्य गरियो। यति मात्र होइन, बैंकहरुका लागि ब्यालेन्स शीटमा फसेको कर्जा अर्थात एनपीएका लागि अलग्गै रकमको प्रावधान गर्ने नियम पनि बनाइयो। यसबाट बैंकहरुको ब्यालेन्स शीट ‘सफा’ हुन थाल्यो।

हुन थाल्यो 'कायापलट'

त्यसपछि सरकारले बैंकिङ्ग सेक्टरमा एक ठूलो परिवर्तन गर्यो। सरकारले लगभग १० सरकारी बैंकहरुलाई मर्ज गरेर ४ ठूला बैंक बनाउने कार्य गर्यो। यसमा पनि यस्ता बैंकहरुलाई मर्ज गरिएको थियो, जसमा एनपीएको लेभल धेरै थियो। यसको फाइदा यो भयो कि बैंकहरुको पूँजी आधार बढ्यो। यसका साथै ठूला बैंकहरुसँग मर्ज भएर तीन बैंकहरुको ‘एफिशिएन्सी राम्रो हुन थाल्यो। यसले गर्दा बैंकिङ्ग सेक्टरमा सुधार देखिन थाल्यो र तिनीहरुको कायापलट हुन थाल्यो।

मोदी सरकार यही रोकिएन। सरकारले बेसिल ३ का मापदण्डहरु पुरा गर्नका लागि सरकारी बैंकहरुमा पूँजी प्रवाह गर्न थाल्यो। सोही समयमा आईडीबीआई बैंक र यस बैंकमा संकट आउँदा पनि सतर्क रह्यो। दोस्रो तर्फ मोदी सरकारले को ओपरेटिभ बैंकहरुदेखि एनबीएफसीसम्म बैंकिङ्ग रेगुलेशनलाई राम्रो बनाउनका लागि आरबीआईलाई बलियो बनाउने काम पनि गर्यो।

१० वर्षमा १० ट्रिलियन उठायो

सो अवधिमा मोदी सरकारले एक ठूलो बैंकरप्ट्सी कानून लिल्यायो। सो कानूनको मद्दतले बैंकहरुले आफ्नो फसेको कर्जा उठाउन धेरै सहायता दियो। जुन कम्पनीहरु बैंकको फसेको कर्जा लिएर गायब भएका थिए या कर्जा भुक्तानी गर्न असमर्थ रहेका थिए, त्यस्ता कम्पनीहरु विरुद्ध बैंकहरुले एनसीएलटी जान सक्ने भए। तिनीहरुको सम्पत्ति लिलामी गरेर पनि कर्जा उठाउन सक्ने भए।

हालै त्यहाँको वित्तमन्त्री सीतारमणले एक कार्यक्रममा मोदी सरकारले पछिल्लो १० वर्षको कार्यकालमा बैंकहरुको समर्ग १० ट्रिलियन रुपियाँ फसेको कर्जा उठाएको बताएकी थिइन्। प्रवर्तन निर्देशनालयले १ हजार १०० भन्दा बढी बैंक फ्रड केसहरुको जाँच गरे, जसका कारण ६ खर्ब ४९ अर्ब २० करोड रुपियाँको एसेट जफत गर्न मद्दत प्राप्त भयो। जबकी सरकारी बैंकहरुलाई १ खर्ब ५१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ फिर्ता पनि पाए।

यसरी कमाए बैंकहरुले नाफा

बैंकहरुको ब्यालेन्स शीट ‘सफा’ हुने बित्तीकै सरकारको कर्जा व्यवस्थालाई निकै पारदर्शी बनाउन र देशको आर्थिक वृद्धिले बैंकहरुलाई नाफा कमाउनमा मद्दत गरेको छ। वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले हालै मात्र सबै सरकारी बैंकहरुको कुल नाफा ३ ट्रिलियन रुपियाँसम्म पुगेको बताएकी थिइन्।

यदि बैंकहरुको नाफाको विषयमा कुरा गर्ने हो भने, भारतको सबैभन्दा ठूलो सरकारी बैंक एसबीआई अर्थात भारतीय स्टेट बैंकको वित्तीय नतिजाले त्यसको प्रमाण दिन्छ। मोदी सरकारको बैंकिङ्ग सुधारको असर देखिनु अघि अर्थात सन् २०१९ भन्दा अघिसम्म एसबीआई करिब १ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ घाटामा थियो। तर २०२३–२४ मा सो बैंक ६ खर्ब १० करोड ७६ लाख रुपियाँ नाफा कमाउने बैंक बनिसकेको छ।

यस्तै अवस्था पञ्जाब नेशनल बैंक अर्थात पीएनबीमा देख्न सकिन्छ। सन् २०१९ मा ९९ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ घाटामा रहेको सो बैंक २०२३–२४ मा ८२ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ नाफा कमाएको छ।

(टीभीनाइनहिन्दी डटकमबाट अनुवादित)