आजदेखि विभिन्न २८ जिल्लामा लागु हुने गरी सरकारले सरकारी कागजातका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराएको हो ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३ र १० को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग सम्बन्धमा राजपत्रमा विभिन्न निर्णय गरेको थियाे ।
उक्त निर्णय अन्तर्गतकाे (क)मा उल्लेख गरिएकाे छ, “नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सेवा सुविधा प्राप्त गर्न।”
यसैगरी, निर्णय अन्तर्गतको (ख) मा लेखिएकाे छ, "नेपाली नागरिकले देहायकाे सेवा प्रदान गर्न देहायकाे स्थान देहायकाे मितिदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरी साेकाे आधारमा सेवा प्रदान गर्ने ।"
राजस्व, सवारी चालक अनुमतिपत्र र कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी कामका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको हाे ।
यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, निवृत्तिभरण, बैंकिङ तथा वित्तिय सेवा, टेलिफाेन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा काेष, घर जग्गा किनबेच सम्बन्धी कार्यका लागि २०८१काे माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएकाे छ ।
