राज्य मन्त्री तामाङले विद्युत उपभोग गर्ने तर विद्युतको रकम नतिर्ने भन्ने नहुने भन्दै ऊर्जा राज्यमन्त्री भएको अवस्थामा नै व्यवसायीहरुबाट रकम उठाउने बताए । उनले ८० रुपैयाँको डण्डी १२० रुपैयाँ बेच्ने तर सरकारलाई विद्युतको रकम नबुझाउने छुट नभएको बताए ।
राज्य मन्त्री तामाङले अहिले ठूला व्यापारीहरुले देशमा एक्लौटी रुपमा विद्युत उपभोग गर्ने पैसा नतिर्ने भन्दै मिनाह गर्न सरकारसँग माग गरे पनि व्यापारीहरुबाट विद्युतको रकम उठाएर छाड्ने उल्लेख गरे । उनले डण्डी र सिमेन्ट व्यवसायीहरुको कारणले १ हजार निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचिमा परेको भन्दै उनीहरुबाट विद्युत वक्यौता रकम उठाएरै छाड्ने बताए ।
राज्य मन्त्री तामाङले जलविद्युतको विकास गर्नसके मुलुकको २४ खर्बको सार्वजनिक ऋण विद्युत निर्यात गरेर तिर्नसक्ने बताए। उनले सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुँदै जाँदा मुलुक नै लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले अन्य देशले ऋण दिएपछि उठाउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नयाँ सरकार आएपछि भुक्तानी पाउने आशा गरे पनि अपेक्षाअनुसार काम नभएको गुनासो गरे । उनले दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाए पनि निर्माण व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले निर्माण उद्योग चलायमान बनाउन नसक्दा अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन नसकेको बताए ।
उनले सरकार बनेको दुई महिना पुग्दा पनि कस्मेटिक रुपमा निर्माण उद्योगको समस्या सम्बोधन गरी भुक्तानी दिएको भनिए पनि वास्तविक रुपमा निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको बताए ।
