गत आर्थिक वर्षमा पनि झण्डै एक दर्जन बैंकले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउन नसकेको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८२ असार मशान्तसम्म बैंकहरुले पुर्याउनु पर्ने कर्जा तोकेको भएपनि बैंकहरुले सो बराबको कर्जा लगानी गर्न नसकेको देखिन्छ।

कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल एसबिआइ बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिटिजन्स बैंक, प्राइम बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ्रे बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिए अनुसार कर्जा लगानी गरिसकेका छन्।

यता स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक, प्रभु बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेष्ट बैंक र एनएमबि बैंकले तोकिए बमोजिम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन्।

राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउनको लागि क्षेत्रगत रुपमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि बैंकहरुले त्यो अनुसार कर्जा लगानी बढाउन सकेका छैनन्। राष्ट्र बैंकले निर्देशित गरेको लघु घरेलु, साना तथा मझौला कर्जामा कुल कर्जाको ११ प्रतिशत पनि कर्जा जान सकेको अवस्था छैन। राष्ट्र बैंकले गत असार मसान्तभित्र ११ प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अहिलेसम्म अधिकाँश बैंकले तोकेबमोजिम कर्जा लगानी गरेका छैनन्। अन्य क्षेत्रको कर्जामा पनि केहि बैंकले राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाभन्दा कम लगानी गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सस्तो बनाउनको लागि बैंकहरुले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यस क्षेत्रमा गएको कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गणना गर्न पाइन्छ। उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न र कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाउनको लागि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतभन्दा धेरै प्रिमियम लिन नपाउने गरी नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार गत असार मशान्तसम्ममा कृषि क्षेत्रमा ११ प्रतिशत, उर्जा क्षेत्रमा ६.५ प्रतिशत र लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

गत आर्थिक वर्षमा प्रभु बैंकले कृषि क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम कर्जा लगानी गर्न सकेको छैन। उसले कुल कर्जाको ९.८१ प्रतिशत मात्रै कर्जा कृषि क्षेत्रमा दिएको छ। अन्य बैंकले भने कृषि क्षेत्रमा कर्जा पुर्याएका छन्।

यसैगरी उर्जा क्षेत्रमा एनआइसी एशिया बैंक, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक र कृषि विकास बैंकले तोकेअनुसार कर्जा पुर्याउन सकेका छैनन्। एनआइसी एशिया बैंकले कुल कर्जाको १.४२ प्रतिशत मात्रै कर्जा उर्जामा दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकले ३.६१ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकले ५.२८ प्रतिशत मात्रै कर्जा दिएको छ।

लघु घरेलु तथा सना उद्योग कर्जा भने ४ बैंक बाहेक अन्य कुनै पनि बैंकको पुगेको छैन। कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआइसी एशिया बैंक बाहेक अन्य सबै बैंकको कर्जा तोकिएभन्दा कम छ। जसमा स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकको सबैभन्दा कम २.४१ प्रतिशत छ भने हिमालयन बैंकको ३.१५ प्रतिशत छ।

बैंकहरुले तीनवटै क्षेत्रमा गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको २८.५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत रकम तोकिएका क्षेत्र अन्तर्गतका क्षेत्र मध्ये आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी उर्जा तथा लघु घरेलु कर्जाको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर पनि बैंकहरुले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले तोकिएअनुसार कर्जा दिन सकेका छैनन्।

यी ३ क्षेत्रमा गरेको कुल कर्जा लगानी ९ वटा बैंकको २८ प्रतिशत भन्दा कम छ। जसमा स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकको सबैभन्दा कम १८.३२ प्रतिशत छ भने प्रभु बैंकको २२.५७ प्रतिशत, एनआइसी एशिया बैंकको २३.५७ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई र हिमालयनको २६ प्रतिशत र अन्य ५ बैंकको २७ प्रतिशत छ।

बैंकहरुले कर्जा लगानी तोकिए अनुसार पुर्याउन नसकेपछि हरेक वर्ष यस व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै आएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा कृषि र लघु घरेलु कर्जा १३ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेकोमा गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त सीमालाई परिमार्जन गरी ११ प्रतिशत कायम गरेको थियो।

यस प्रकारका कर्जाको सीमा नपुग्दा बैंकहरूलाई कुनै पेनाल्टी हुँदैन। राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख भए पनि यस्ता कर्जा दिन बैंकहरु बाध्य छैनन्। उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन मात्रै गर्ने हो। उनीहरुलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छैन।