अध्यक्ष अग्रवालले परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया सुव्यवस्थितसँगै राजनीतिक, नीतिगत जोखिम न्युनिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दिगो विकास महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
हरित वित्त र जलवायु कोषमा पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई जलवायु–उत्थानशील कृषि, प्राकृतिक बाढी व्यवस्थापन र प्रकृति–सकारात्मक आर्थिक विविधिकरण जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे ।
पूर्वाधारको लागि स्रोत परिचालन गर्न निजी इक्विटी, पूर्वाधार कोष, स्थानीय मुद्राको बण्ड र सार्वभौम क्रेडिट रेटिंगसहितका पाँच वित्तीय उपकरणहरूको प्रश्तावसमेत गरे । देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सुधार गर्दै लगानीकर्ताहरूको लागि अनुकुल पारिस्थिति सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
देशको विशाल ऊर्जा र प्राकृतिक स्रोतहरूसँग पुँजी बजारलाई जोडेर लगानीहरू आकर्षित गर्न सकिने बताए।
