अर्थमन्त्री पाैडेलले सरकारी क्षेत्रको साथसाथै नवीन उपकरणहरुको उपयोग गर्दै आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर रहेकाे उनले प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, "निश्चय नै हामी पूर्वाधार विकासको हिसाबले कमजोर अवस्थामा छौं। भूपरिवेष्ठित अवस्थिती र जटिल भू-बनौट हाम्रो पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौतीको रुपमा लिने गरिएको छ।
सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको कमी पुरा गर्न सम्भव नरहेकाे भन्दै यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदार समेतको उत्तिकै भूमिका रहनेमा अर्थमन्त्रीले जाेड दिए। उनले भने, "यसका लागि सरकारले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवम् नियामकीय नीतिहरुमा समयानुकुल परिवर्तन एवम् परिमार्जन गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा यसलाई अझ अनुकुल बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता पनि यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु।"
आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरी समृद्धिको गन्तव्य तय गर्नमा समेत पूर्वाधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै अर्थमन्त्री पाैडेलले पूर्वाधारको संरचना दिगो, गुणस्तरीय, वातावरण एवम् जलवायु संवेदनशील, हरित, उत्थानशील र समावेशी हुन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेकाे उल्लेख गरे। "यसबाट मात्रै आर्थिक विकासको दरिलो जग बसाउन तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न सफलता मिल्नेछ । एकीकृत एवम् समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवम् सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि विकास नीति, योजना र कार्यक्रमहरुबीच उपयुक्त सामञ्जस्यता कायम गर्न समेत वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध र क्रियाशील रहेको छ।"
यसैगरी, अर्थमन्त्रीले सिमित स्रोत साधन र पूर्वाधार विकासका आकांक्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव नभएकाे जनाउँदै पछिल्लो समय आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था दबावमा रहेको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताए। "यसैले हामीले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सम्मिश्रीत वित्त, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत अन्य सम्भाव्य विधिहरुको उपयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न प्राथमिकता दिएका छौं," उनले बताए ।
वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासको लागि पुँजीगत खर्च विनियोजनलाई बढाउँदै जाने नीति लिएको र पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि विभिन्न कानुनी तथा प्रकृयागत सुधारलाई अगाडि बढाउने तथा वैदेशिक सहायताको रकमलाई समेत भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको अर्थमन्त्री पाैडेलले जानकारी दिए ।
उनले भने,"विकास सहायतालाई छनौटपूर्ण बनाउँदै यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न जोड दिइएको छ। सहायता परिचालनका नवीन उपकरणहरुको प्रयोग र परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको छ। सहायता परिचालनलाई थप प्रतिफलयुक्त बनाउन नयाँ विकास सहायता परिचालन नीति तर्जुमा गर्ने काम समेत भैरहेको छ।"
पूर्वाधार विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न वित्त नीतिसँगै मौद्रिक नीतिको पनि उत्तिकै भूमिका रहने बताउँदै उनले मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवाह विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुकुल नीति अबलम्वन गर्दै आएको जानकारी दिए। यसका साथै, ठूला पूर्वाधार परियोजनामा केन्द्रित भई काम गर्न सरकारको अग्रसरतामा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिएको र फलस्वरुप पूर्वाधार आयोजनामा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन भएको बताए ।
पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ रहेकाे उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना गरेकाे दावी गरे। "पूर्वाधार लगायतका परियोजनाहरुमा स्वदेशी तथा वाह्य लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न देशको वास्तविक अवस्था विम्वित हुने गरी मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको काम अगाडि बढाइएको र यसको काम सम्पन्न भए पश्चात् लगानीकर्तालाई मुलुकमा लगानी गर्न थप निश्चितताको वातावरण बन्ने र लगानी आप्रवाह विस्तार भई पूर्वाधार लगानी बढाउन थप योगदान पुग्ने अपेक्षा समेत मैले गरेको छ," अर्थमन्त्री पाैडेलले थपे ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि गर्न सहयोगी हुनेगरी पूँजीगत र वित्तीय व्यस्थामा बजेट विनियोजन गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्री पाैडेलले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय प्रावधानहरु पूर्वाधार लगानी बनाउँदै लगिएको स्पष्ट पारे। यसका लागि आवश्यकता र अनुभवहरुका आधारमा थप प्रबन्ध गर्दै जान सरकार प्रतिवद्ध रहेकाे पनि उनले जानकारी दिए ।
उनले भने,"नेपालमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकार प्रतिवद्ध र क्रियाशील रहेको छ। कानुन, कार्यविधि एवं प्रकृया सरलीकरण गर्न, प्रकृयागत ढिला सुस्ती र अनियमिततालाई निरुत्साहित गरी व्यावसायिक लागत कम गर्न एवं पारदर्शिता कायम गर्न सुधारका कार्यहरु अघि बढाउँदै आएका छौं। यसबाट असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण भै पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार हुने विश्वास लिएको छु।"
यो सम्मेलन नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने, दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना एवं गरिबी न्यूनीकरणमा समेत योगदान गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानमा उपयोगी हुने विश्वास गरेका छन् ।
