ठूला ब्यापारिक घराना र स्वार्थ समूहहरुको लडाईमा प्रधानमन्त्री,अर्थमन्त्री र सत्तासिन दलहरु प्रत्यक्ष रुपमा जोडिदा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष जस्तो सामान्य प्रशासनिक नियुक्ति नराम्ररी गिजोलिन पुगेको यथार्थललाई कसैले पनि लुकाउँन सक्दैन ।प्रचण्ड सरकार जस्तै ओली सरकार पनि त्यो गोलचक्करमा फसिसकेको छ ।
परस्पर विरोधी ब्यापारिक घराना र स्वार्थ समूहहरुले जब सरकार चलाउँन थाल्छन्, ६५ लाख भन्दा बढी सर्बसाधारणको ४५ खर्ब हाराहारी सम्पति रहेको धितोपत्र बजारलाई नियमन गर्ने निकाय नै अस्तब्यस्त हुन्छ भन्ने देखिएकै छ । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा पाँच अर्बसम्मको आर्थिक चलखेल भएको चर्चा प्रधानमन्त्री स्वयंको मुखारविन्दबाट ओकलिनुले बिषयको गंभीरता आफै झल्किन्छ ।मुख्य प्रश्न के हो भने समग्र आर्थिक जगत र आम जनताले संबेदनशील भएर नियालिरहेको यो बिषयलाई वर्तमान काँग्रेस, एमालेको गठबन्धन सरकारले कसरी कुशलतापुर्वक पार लगाउँछ र पूँजी बजारलाई कसरी आश्वस्त पार्छ भन्ने हो ।
विवादित र शंकाष्पद ब्यक्तिलाई धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व सुम्पने जुन ब्यापक चर्चा भईरहेको छ, त्यसले आर्थिक लाभ लिएर निुयक्ति भएन भन्ने कुरामा धेरैले विस्वास गर्दैनन् । सरकारले स्वच्छ, योग्य र सक्षम ब्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो चुनोति नै यही हो । ब्यापारिक घराना र स्वार्थ समूहको दबाबमा सत्ताधारी दुई ठूला दलहरु काँग्रेस र एमालेले आफुलाई अलग गर्न सकेनन् भने यो नै मिसन ८४ का लागि ठूलो मसला बन्न जानेवाला छ ।पूँजी बजारमा प्रत्यक्ष रुपमा देश विदेशाट जोडिएका ६५ लाख जनताको सरोकार यसमा छ र धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति र त्यसपछि विकशित हुने घटनाक्रमले कम्तिमा २० लाख मतदातालाई भड्काईदिनसक्ने खतरा हुन्छ । पाँच अर्बले न ती २० लाखको मत किन्न सकिन्छ, न त लोकप्रियता नै । बिगतका चुनावमा पूँजी बजारका लगानीकर्तालाई बिच्क्याउँदा मुख्य दलहरुले ठूलो क्षति भोग्नु परेको र त्यसको लाभ अन्यले लिएको दृष्टान्त छदैछ ।
धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष भएर जाने नयाँ ब्यक्तिलाई चुनौतिको चाङ नै चाङ छन् । दुई बर्षसम्म लगातार स्वीकृति दिँदा पनि नसकिने गरी आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ, सामुहिक लगानी कोषका ईकाई र डिबेन्चरहरुको खात लागिसकेको छ । नयाँ अध्यक्षले कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै अहिले भन्दा दोब्बर सार्वजनिक निश्काशनको ओईरो लाग्छ । अरु भन्दा पहिले आफ्नो स्वीकृत गराउन कम्पनी र शक्तिकेन्द्रहरुले दिन दबाबको सामना गर्नु त छदैछ, अनुचित किसिमले प्रिमियममा सेयर बिक्रीको स्वीकृति गराउन खोज्नेहरुको चलखेल अर्को चुनौति हुनसक्छ ।
परस्पर विरोधी स्वार्थ समूहहरुले स्थापना गर्न चाहेको स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी स्टक एक्सचेन्जको स्वीकृति सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी युनियनहरुलाई समन्वयमा राखेर स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा नयाँ अध्यक्षले काम गर्नु फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हो । अनेक स्वार्थ समूहहरुसँग गठजोड भएका केही खराब कर्मचारीहरुबाट बचेर नयाँ अध्यक्षले काम गरेनन् भने रमेश हमाल र भीष्म ढुंगानाको तेस्रो अवतारको नियति भोग्नु नै पर्छ । धितोपत्र बोर्डमा पहिले देखि नै थाती रहेका केही संबेदनशील र जटिल मुद्धाहरुको टुँगो लगाएर आफ्नो कौशल प्रर्दशन गर्नु नयाँ अध्यक्षलाई कम्ता चुनौति छैन । त्यसमाथि पूँजी बजार बुझ्दै नबुझेका अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायबाट प्रतिनिधि बनेर आउने संचालक र विभिन्न स्वार्थ समूहको ऐजेण्टको रुपमा बोर्डमा गएका बिज्ञ संचालक र संस्थागत प्रतिनिधिहरुलाई सहमत गराएर बोर्ड बैठकबाट सही र छिटो निर्णय गराउनुको महाचुनोति पनि छदैछ । कुनै पनि काम समयमा नै नगरिदिने अर्थ मन्त्रालयको बित्तीय क्षेत्र समन्वय महाशाखा ठूलो तगारो हो । अर्को समानान्तर शक्ति देखाउने नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सरकारी संयन्त्र संभवतः पछिल्ला समयमा बोर्ड अध्यक्ष भएका सबैले महसुस गरेको साझा समस्या हो । त्यसमाथि नयाँ अध्यक्ष भएर जानेले सबै कुरा बुझेर पूँजी बजारको बिकास, बिस्तार र लगानीकर्ताको हित संरक्षणको कदम चाल्न कम्तिमा तीन महिना त लाग्छ नै ।
नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिमा सरकार चुक्यो र नयाँ अध्यक्षले सही ढंगले काम गर्न सकेनन् भने नेपालको पूँजी बजार ठूलो संकटको दलदलमा फस्छ र बढीमा ६ महिना मै अध्यक्षको पद छाडेर बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । यसो भयो भने पूँजीको क्षयीकरण, पलायन र लगानीकर्तामा चरम निराशा आउने मात्र हुँदैन, सरकार र सत्तारुढ दलहरुलाई पनि अपुरणीय घाटा हुनजान्छ ।
पछिल्लो समयमा अध्यक्षका दावेदार तीन जनालाई अन्तर्वार्तामा बोलाएर आफु बिरामी भई अस्पताल भर्ना भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाक्ष्यक्षले जे कारणले प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको भए पनि ठण्डा दिमागले सोचेर, पूँजी बजारको महत्व र संबेदनशीलता बुझी सही कदम चाल्न समय पाएका छन् । लामो समय राष्ट्र बैंक, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेर अहिले प्रधानमन्त्रीको बिकास तथा आर्थिक सल्लाहकार भएका डा. युवराज खतिवडाले आलोचनाबाट बच्ने कदम चाल्न मौका पाएका छन् । विगतमा अर्थमन्त्री हुँदा पूँजी बजार विरोधीको उपमा पाएका खतिवडाले आफ्नो दाग पखाल्ने स्वर्णिम अवसर मिलेको ठान्नुपर्छ । त्यसै पूँजी बजार मैत्री उपमा पाएका तर पूँजी बजारको बिकास, बिस्तार र लगानीकर्ताको हित सुरक्षामा सिन्को भाँच्न नसकेका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई पनि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सक्षम, योग्य र स्वच्छ ब्यक्ति पुर्याएर काम गर्न लगाउने मौका अझै छ । धितोत्रप बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको केन्द्रमा परेर विवादमा तानिदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओली, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र देउवा पत्नी परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवालाई त झन् आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रमाणित गर्ने सुवर्ण अवसर नै हो ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिलाई शीघ्र रुपमा अगाडि बढाएर विभिन्न स्वार्थ समूहसँग मोलतोल गर्दै बस्ने निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, तत्कालीन अर्थमन्त्री बर्षमान र तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्र्रष्ठले अहिले चर्को कुरा गर्दै अरुको आलोचना गर्नु बेकार छ किनभने उनीहरु पानी मरुवा नभैदिएको भए धितोपत्र बोर्डले सक्षम र योग्य अध्यक्ष उहिल्यै पाईसकेर अहिले धमाधम राम्रो नतिजा आईसकेको हुन्थ्यो । पदमा पुग्दा शुरुमा गुलिया कुरा गर्ने अनि तीन महिनासम्म सिन्को नभाँची जोखाना हेरेर बस्ने बर्षमानले अहिले धेरै खोकेको पटक्कै मिलेन । बर्षमानले तीन वटा निकायबाट कार्ययोजना मगाएर पनि एक पाईला नसारी अर्थमन्त्रीबाट बिदा भएको उदााहरण नै काफी छ, अहिले उनको ठूलो स्वर दिउँसै रात पार्ने प्रयास नै हो । पूँजी बजारको विनास र क्षयका लागि मात्र माओवादीको जन्म भएको हो भन्ने कुरा उनीहरुको भाषणबाजीले नै प्रष्ट पार्दै आएको छ । अझ नयाँ भनिने रविहरुको रवैयाँ त हावादारी बाहेक केही हैन ।
अन्त्यमा, पाँच अर्बको खेलको आलोचना सहेर पनि गलत निर्णय गरी आम लगानीकर्तालाई विच्क्याई मिसन ८४ असफल बनाउने कि धितोपत्र बार्डको अध्यक्षमा योग्य, सक्षम ब्यक्तिलाई छिटो नियुक्ति गरेर आम लगानीकर्ताबाट वाहवाही पाउने ? आगे प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडैल, बिकास तथा आर्थिक सल्लाहकार खतिवडा, काँग्रेस सभापति देउवा र पत्नी आरजुकै जिम्मा ।
(लेखक लगानीकर्ता हुन् र यसमा उल्लेखित कुरा उनको निजी हो : प्रधान सम्पादक )
