बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा भ्याट छुट नदिए आयोजना पुनर्निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नभएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

व्यवसायीहरुले गत वर्ष देशको पूर्ववर्ती क्षेत्रमा आएको बाढीले क्षति भएको आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण र मर्मत गर्ने काम बाँकी रहेको अवस्थामा हालैको बाढीले पुनः जलविद्युत आयोजनाहरुले ठूलो नोक्शानी व्यहोर्नुपरेको व्यवसायीहरुले बताए । यो अवस्थामा राज्यले व्यवसायीलाई सुविधा दिन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

उनीहरुले जलविद्युत उत्पादनको अनुमति लिँदा नै विपद् र प्राकृतिक प्रकोपको समयमा क्षति भएका आयोजना निर्माणमा आवश्यक मेसिनरी १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयातमा गर्ने व्यवस्था नपाएको बताए । व्यवसायीहरुले सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा दिँदै आएको भ्याट छुट व्यवस्था खारेज गरेसँगै व्यवसायीहरु विगत दुई वर्षदेखि समस्यामा रहेको बताए ।

उनीहरुले भ्याट छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच जुहारी चलिरहनु राम्रो नभएको भन्दै यो विषय चाँडै नटुंगिए निजी क्षेत्रले चाँडै आयोजना पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने दाबी छ । बनाउँदै गरेका सामान बगाएर लगेको र उक्त सामान तत्काल आयात गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले भ्याट छुटका विषयमा तत्काल निर्णय लिन आवश्यक रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए ।

उनले बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनाको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले भ्याट छुटको सुविधा दिएर सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले आयोजनाको अन्य क्षति बीमामार्फत भुक्तानी हुने भएपनि विद्युतीय सामान आयात गर्दा व्यवसायीले पाउने भ्याट छुट सुविधा दिनुपर्ने बताए ।

सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि इलेक्ट्रिकल मेकानिकल सामान ल्याउँदा १ प्रतिशत भन्सार तिरेर समान ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको तर अघिल्लो वर्षको आर्थिक विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था हटाएको बताए । उनले पुरानो व्यवस्था पुनः कायम हुनुपर्ने माग गरे । उनले जलविद्युत व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने अधिकारको रुपमा सरकारले छुट दिनुपर्ने बताए । उनले व्यवसायीले राज्यले दिँदै आएको सुविधालाई कटौती गर्दा १ प्रतिशत भन्सारमा अहिले २८ प्रतिशत भन्सार तिरिरहेको बताए ।

उनले भने,‘जलविद्युत आयोजनाहरुमा यो वर्षको भन्दा गत वर्षको बाढीले बढी क्षति भएको छ । यो वर्ष पनि आयोजनाहरु प्रभावित भए । मेची करिडोरमा चार वटा टावर गएकाले त्यहाँका आयोजनाहरु बन्द भए । गत वर्ष बाढीले धेरै क्षति गरेको थियो । जलविद्युत आयोजनाका इलेक्ट्रिकल मेकानिकलका समानहरु सबै फेर्नुपर्ने अवस्था भएको थियो । सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि इलेक्टिकल मेकानिकल सामान ल्याउँदा १ प्रतिशत भन्सार तिरेर समान ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था स्पेयरमा पनि दिएको छ । तर आर्थिक विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था हटाएको छ । व्यवसायीहरुले त्यो पुरानो व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग हो । १ प्रतिशत भन्सार छुटमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाईड्रोमेकानिकलका पातहरु ल्याउन पाउनुपर्छ भन्ने हो । जलविद्युत व्यवसायीहरुले पाउनु पर्ने अधिकारको रुपमा सरकारले छुट दिनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म दिएको छैन । यो वर्षको जलविद्युत आयोजनाको क्षति एकिन हुन बाँकी छ । व्यवसायीले राज्यले दिँदै आएको सुविधालाई कटौती गर्दा १ प्रतिशत भन्सारमा अहिले २८ प्रतिशत भन्सार तिरिरहेका छौं । जलविद्युत व्यवसायीले अनुमति लिँदा ऐनले दिएको अधिकार व्यवसायीहरुले लिन नपाउने विषय हुँदैन । व्यवसायीहरुले सामान्य किसिमका सामानहरु २८ प्रतिशत तिरेर पनि ल्याएका छौं ।’

ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवि चटौतले जलविद्युत आयोजनाहरुमा बाढी पहिरोका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु भएको क्षतिको विवरण मन्त्रालयले लिइरहेको बताए। उनले जलविद्युतमा मेसिनहरु ल्याउनको लागि राज्यले १ प्रतिशत भन्सार छुट दिने व्यवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खारेज भएको तर व्यवसायीहरुले माग गरिरहेको बताए।

उनले मन्त्रालयले गत वर्षदेखि काम गरिरहेको भएपनि अझै टुङ्गो नलागेको बताए । उनले मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको बताए । उनले भन्सार छुटका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति भएको बताए । उनले व्यवसायीहरुले १ प्रतिशत छुट पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको बताए । उनले व्यवसायीहरुको विद्युतको सामानको छुटको लागि सिफारिस गर्न दोस्रो पटक भएकाले गर्न समस्या भएको बताए । उनले पुनः भन्सार छुट दिने नयाँ व्यवस्था नहुँदासम्म मन्त्रालयले सिफारिस गरेपनि सम्बन्धित निकायले नछाड्ने र मन्त्रालयले पनि नभएको व्यवस्था सिफारिस गर्न नमिल्ने भएको समस्या भएको बताए ।

उनले भने,‘जलविद्युत आयोजनाहरुमा बाढी पहिरोका कारण गत वर्ष र अहिले धेरै क्षति गरेको छ । त्यसको क्षतीपूर्ति राज्यले दिने भन्दा पनि जलविद्युत आयोजनाहरुको मेसिनहरु बिग्रिएका छन् । जलविद्युतमा मेसिनहरु ल्याउनको लागि राज्यले १ प्रतिशत भन्सार छुट दिएको छ । तर सामान ल्याएर बनाई सकेपछि फेरि दिन भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । फेरि क्षति भएकाले १ प्रतिशत भन्सार छुट दिनुपर्यो भन्ने माग हो । गत वर्षदेखि काम गरिरहेका छौं । अझै टुङ्गेको अवस्था छैन । मन्त्रीपरिषदमा प्रश्ताव लैजाने तयारी भएको छ । जसको लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति भएको छ । व्यवसायीहरुले १ प्रतिशत छुट पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको छ । जुन क्षति प्राकृतिक विपद्को कारणले भएको हो । विगतमा मर्मत सम्भारको लागि पनि १ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो । तर अहिले त्यो व्यवस्था हटेको छ । अन्य क्षतिपूर्ति सरकारले गर्दैन व्यवसायीहरुले बीमा गरेकाले त्यहाँबाट हुन्छ । बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका जलविद्युत आयोजनाको विवरण मन्त्रालयमा आइरहेको छ । मन्त्रालयले के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । व्यवसायीहरुको विद्युतको सामानको छुटको लागि सिफारिस गर्न दोस्रो पटक भएकाले गर्न समस्या भएको छ । पुनः भन्सार छुट दिने नयाँ व्यवस्था नहुँदा सम्म मन्त्रालयले सिफारिस गरेपनि सम्बन्धित निकायले छाड्न मिलने र मन्त्रालयले पनि नभएको व्यवस्था सिफारिस गर्न पनि मिलेन त्यसले पनि अल्झन भएको हो । करका कुरा आर्थिक विधेयकमा आउने हुन । यो वर्षको आर्थिक विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छैन । विशेष परिस्थितिमा जाने व्यवस्था छ । त्यो प्रावधानलाई टेकेर सुविधा दियौं भन्ने मन्त्रालय लागि रहेको छ ।’

जलविद्युत आयोजनाहरुमा गत वर्ष र यो वर्षगरी दुई वर्षमा ठूलो क्षति भएको छ । गत वर्षको असार १ र २ गते पूर्वका जिल्लामा र यस वर्ष असोजमा आएको भारी वर्षाको कारण आएको बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । यस वर्षको बाढीले २० जलविद्युत आयोजनामा कम्तीमा दुई अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको क्षति भएको इप्पानले जनाएको छ ।