त्यस्तै आयकर तर्फ सात सय १८ करदाताबाट एक खर्ब ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ एक लाख २० हजार आठ सय ३२ करदाताबाट ५० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र अन्तःशुल्कतर्फ तीन सय ७४ करदाताबाट चार अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।
कर नतिरेका करदाताहरुमध्ये अन्य एक हजार सात सय १२ करदाताले आफूमाथि बढी कर लगाइएको भन्दै विभिन्न अदालतहरुमा मुद्दा दायर गरेकोले असुलीमा समस्या भएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘मुद्दा दिएपछि सकेमा अदालतबाट कर छुट लिन सकिन्छ, नसके केही समय भए पनि कर वापतको रकम खेलाउन पाइन्छ भन्ने मनोवृत्तिले निर्धारित कर नतिरेर अदालत जाने प्रवृत्ति बढेको छ’ विभागका एक अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने ।
अदालतमा विचाराधिन मुद्दामाथि कर प्रशासनले केही गर्न नमिल्ने र कतिपय मुद्दाहरु फैसला हुन वर्षाै लाग्ने गरेकोले सरकारको कर असुलीमै समस्या सृजना हुँदै गएको छ । त्यसले समग्र कर प्रशासनमा विकृति बढाउँदै गएको छ ।
स्मरणरहोस् गत वर्षसम्म अदालतमा विचाराधिन करसँग सम्वन्धित दुई हजार दुई सय ४४ निवेदनमध्ये गत आवमा जम्मा पाँच सय दुई वटा मात्र फर्छाैट भएका थिए । त्यसमाथि गत वर्षका मुद्दाहरु थपिंदा अदालतमा कर असुलीसँग सम्वन्धित मुद्दाहरुको संख्या ३ हजार भन्दा धेरै पुगेको छ, जुन फैसला हुन वर्षाै लाग्ने देखिन्छ । त्यस्ले गर्दा सरकारको राजश्व असुली प्रभावित हुँदै गएको छ ।
