अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनसँगै रोजगारीको स्वरूपमा आएको फेरबदल समेतलाई ध्यानमा राखी सूचकाङ्क निर्माणमा प्रयोग हुने भाराङ्कलाई अद्यावधिक गर्न नयाँ आधार वर्ष परिवर्तन गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सम्पन्न गरेका नेपाल ल्याबर फोर्स सर्भे, २०१७–१८ उपलब्ध नेपालस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण, एनएसआइसी तथा नेपालस्तरीय पेसागत वर्गीकरण अनुसारको नतिजाको आधारमा भाराङ्क अद्यावधिक गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
तलब तथा ज्याला छोटो अवधिमा परिवर्तन नहुने भएकोले मासिक रूपमा गणना हुँदै आएको तलब तथा ज्याला सूचकाङ्क त्रैमासिक रूपमा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाउँदै राष्ट्र बैंकले सूचकांक निर्माण गर्न ‘मोडिफाइन ल्यास्पेयर्स विधि प्रयोग गरिएको छ । यो विधिअनुसार मिल्दो नमुना विधि ‘म्याच स्याम्पल मेथोड’ को सिद्धान्तबमोजिम आधार वर्षमा छनोट गरिएको नमूनाको तलब तथा ज्याला त्रैमासिक रूपमा सङ्कलन गरी प्रत्येक पेसागत कामहरूको तल्लो तहको सूचकाङ्क निर्माण गरिन्छ । सो सूचकाङ्कलाई पहिलो चरणमा उस्तै प्रकृतिको पेसाको ज्यामितीय औसत निकालिन्छ । दोस्रो चरणमा उक्त सूचकाङ्कलाई भाराङ्कले गुणान गरी माथिल्लो तहमा प्रादेशिक, औद्योगिक, पेसागत तथा राष्ट्रिय सूचकाङ्क निर्माण गरिन्छ । यसमा देखापर्ने नयाँ पेसालाई समावेश गर्ने तथा हराउँदै गएका पुरानो पेसालाई प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ आधार वर्षमा आधारित सूचकाङ्क औद्योगिक वर्गीकरण, पेसागत वर्गीकरण र प्रदेशगत वर्गीकरण गरी तीन वटा ढाँचामा प्रकाशन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासको सूचकाङ्कसँगै पुरानो श्रृंखला (ब्याक लिंक सिरिज) समेत २०८१ असोज महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको तालिकामा समावेश गरिएको छ । यद्यपि औद्योगिक, पेसागत र प्रदेशगत वर्गीकरणको तल्लो तहमा नमूना संख्या कम रहेकोले उपलब्ध ‘ब्याक लिंक सिरिज’को आत्मविश्वासको स्तर कम हुने हुनाले सचेत भएर प्रयाेग गर्न केन्द्रीय बैंकले अनुराेध गरेकाे छ।
नयाँ सूचकाङ्क गणना गर्दा सबै प्रदेशका ३० वटा जिल्लास्थित बजार क्षेत्रमा रहेका सबै औद्योगिक क्षेत्र तथा पेसा समावेश हुनेगरी १ हजार २५ वटा संस्थाबाट ५ हजार २ सय ९६ प्रकारका पदसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सूचकाङ्क निर्माण गरिएको छ । यसअघिको सूचकाङ्क गणना गर्दा ११ वटा बजार केन्द्रबाट तलबको हकमा छ प्रकारका संस्था (निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सेना तथा प्रहरी, शैक्षिक संस्था र निजी संस्थाहरू) तथा ज्यालादरको हकमा तीन प्रकारका औद्योगिक वर्गको ज्यालादर (कृषि, उत्पादन र निर्माण क्षेत्र) गरी नौ वटा समूहअन्तर्गत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गरिएको थियो ।
नयाँ आधार वर्षमा आधारित सूचकाङ्कबाट तथ्याङ्क प्रयोगकर्तालाई थप सहज हुनुका साथै अन्य मुलुकसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत तुलना गर्न सजिलो राष्ट्र बैंकको दाबी छ । नयाँ सूचकाङ्क थप बृहत्, विश्वसनीय, प्रयोगकर्तामैत्री रहने र आय तथा उत्पादनको लागतसम्बन्धी निर्णय लिन सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
