प्रसाईले प्रधानमन्त्रीमाथि जे जस्तो आरोप लगाए, त्यसको प्रमाण भन्दै जे जस्ता कागजपत्र सार्वजनिक गरे, त्यसको सत्य तथ्यता अब प्रहरी अनुसन्धानले खुलाउने छ, अदालती फैसलाले स्पष्ट पार्नेछ । न्यायीक प्रकृयामा गई सकेका घटनालाई लिएर सार्वजनिक रुपमा टिका टिप्पणी गर्नु उचित हुँदैन । तर, पछिल्लो पटक प्रसाई प्रकरणको जसरी उठान भएको छ, त्यसको यथोचितरुपमा निवारण हुनु पर्छ भन्नेमा भने शंका छैन ।
त्यसको अर्थ के हो भने प्रसाईले दावी गरेझैं यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अकुत सम्पत्ती भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा लगानी गरेका हुन् भने त्यो कुनै हालतमा पनि क्षम्य विषय हुन सक्दैन । उनी पदीय रुपमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा मात्र होइन, कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य हुन्छन् । कडा कारवाहीको भागिदार हुन्छन्, हुनुपर्छ ।
तर, प्रसाईको दावी कति सही हो ? अहिलेको लागि त्यो महत्वपूर्ण विषय हो ।
संचारमाध्यमहरुमा सार्वजनिक भएका विवरणहरु हेर्दा प्रसाईका दावीहरु तथ्यपूर्ण सामाग्रीहरुमा आधारित नभएर ‘फेक डकुमेण्टमा आधारित’ छन् । त्यसको अर्थ प्रसाई स्वंयले प्रधानमन्त्रीका ‘फेक डकुमेण्ट’ तयार गरिरहेका छन् वा कसैले नियतबस तयार गरेको ‘फेक डकुमेण्ट’लाई पत्याएर प्रसाईले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि गम्भिर आरोप लगाए । जे भए पनि यो प्रसंग अति नै सम्वेदनशील र गम्भीर हो । ‘फेक डकुमेण्ट’को आधारमा कसैले पनि, कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको आरोप लगाउन सक्दैन, दोषी प्रमाणित गर्न सक्दैन । त्यो कुराको सबैभन्दा ठूलो भुक्तभोगी उदाहरण त स्वंय प्रसाई नै हुन् । किनकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी एक जना महिला कार्यकर्ता माथि तथ्यहीन रुपमा आरोप लगाएपछि पक्राउ परेर केही दिन थुनामा परेको धेरै समय भएको छैन ।
अहिलेको प्रसाई प्रकरणको पटाक्षेप कसरी होला ? त्यो केही दिनमा खुल्नेछ । जसरी पटाक्षेप भए पनि एउटा वास्तविकता के हो भने नेपालमा ‘वाक स्वतन्त्रता’लाई अतिरंजित रुपमा प्रयोग गरिएको छ । आफूलाई मन नपर्ने व्यक्ति पार्टी र समुहलाई मानवीय मूल्य मान्यता भन्दा पर गएर मनपरी गाली गर्ने, सामाजिक संजालहरुको माध्यमबाट हुँदै नभएका तथ्यहरुलाई स्थापित गर्न खोज्ने, भाषा संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने, भाइरल हुने क्षणिक स्वार्थको लागि जे पनि बोल्ने, जे पनि गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । दुर्गा प्रसाई जस्ता व्यक्तिहरुले बेला बेलामा त्यसै गर्ने गरिरहेको पाइन्छ । चाहे राजनीतिक पार्टीका नेताहरु माथि लान्छना लगाउँदा होस् वा वैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋण नतिर्न आव्हान गर्दै गरिएका दावी र आव्हानहरु हुन् ।
निश्चय पनि कुनै पनि राजनीतिक पार्टी, नेता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र व्यवसायीहरु दूधले नुहाएका छैनन् । उनीहरुका अनेक कमजोरी छन् । कतिपय त जघन्य अपराधजन्य कसुरहरु नै छन् । तर, त्यस्ता गलत कृयाकलापको भण्डाफोर गर्ने, दोषीलाई कठघरामा उभ्याउनको लागि मनपरी बोल्नै पर्छ,अशिष्ट हुनैपर्छ, गलत तथ्यहरुको साहारा लिनु पर्छ भन्ने होइन । शालिनरुपमा तथ्यगत कुराहरु राखेर खबरदारी गर्ने हो भने कुनै न कुनै दिन त्यसको सुनुवाई हुन्छ । राज्यको निकायले सुनुवाई गर्न आनाकानी गरे भने पनि संचारमाध्यम वा समाजिक संजालको माध्यमबाट जनताले त्यसको निर्णायकरुपमा प्रतिकार गर्छन् र त्यसपछि शासकहरुलाई सच्चिन वाध्य पार्छ भने अनेक दृष्टान्तहरु छन् । त्यसको एउटा शसक्त उदाहरण त भुटानी शरणार्थी प्रकरण नै हो । कतिपयलाई पचाउन गाह्रो पर्न सक्छ, तर बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी जस्ता पहुँचवाला नेताहरुको राजनीति नै सिद्धिने गरि कठघरामा उभ्याउने काम संचारमाध्यम र नागरिक दबावले नै गरेको हो, सामाजिक संजाल र सडकमा अशिष्ट बोल्ने जमातले होइन ।
देशको बिडम्बनापूर्ण स्थिति के छ भने कथित ठूला पार्टी र तिनका ‘सदावहार वरिष्ठ’ नेताहरु सही दिशामा हिंडेका छैनन्, सरकार सही दिशामा हिंडेको छैन । तर, त्यसको विकल्पमा, उनीहरुलाई खबरदारी गर्न अगाडि सरेका समुह, राजनीतिक पार्टीहरु झन बरालिंदैछन् । उनीहरु तथ्यमा टेकेर राजनीतिक नेतृत्वको, सरकारको विरोध गर्नु पर्नेमा हावादारी सूचनामा आधारित रहेर हल्ला फैलाउँदै छन् । त्यसले गर्दा अन्ततः राजनीतिको तेस्रो वैकल्पिक धार मात्रै कमजोर भैरहेको छैन, ‘यस्ता हावा कुरा गर्नेहरुलाई पनि के साथ दिनु’ भन्दै शासन सत्ताको विरोधमा शसक्तरुपमा उठ्नु पर्ने आवाज पनि कमजोर हुँदै जाने सम्भावना देखिएको छ । त्यसको अर्थ देश फेरि उही पुराना भनिएका नेताहरुको दलदलमा भासिनु हो ।
त्यसैले सरकार वा कुनै पनि नेता, प्रशासकको विरोध गर्दा भाइरल मोहबाट ग्रसित भएर होइन, तथ्यगतरुपमा गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । दुर्गा प्रसाई प्रकरणले सिकाएको पाठ यही नै हो ।
